प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा लिन खोजेको विश्वासको मतमा उनलाई असफल बनाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच सहमति जुटेको छ।
उक्त सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सरकार गठन गर्ने दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाउन प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित माधव नेपाल पक्षका कम्तीमा २० सांसद संसद बैठकअघि सम्भवत: आइतबार संयुक्त राजीनामा सभामुखलाई बुझाउने तयारीमा छन्।
नेपाल पक्षले आफूसँग प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २२ र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा १० सांसद रहेको दाबी गरेको छ।
समानुपातिक सांसदले अहिले राजीनामा नदिने निर्णय माधव नेपाल समूहको नेतृत्वले गरेको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव नेपाल समूहको छलफलमा २० जना सांसदले राजीनामा दिए ओलीविरूद्ध बहुमतको सरकार गठन हुने आकलन गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठन हुने बहुमतको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो बेला नयाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा केही गरी विश्वासको मत नपुग्ने भए नेपाल पक्षका थप सांसदले 'फ्लोर-क्रस' गरेर मत दिने रणनीति नेताहरूले तय गरेका छन्।
नेपाल पक्षका कतिपय सांसदले भने राजीनामा दिने भए सबै सांसदले एकैपटक दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
राजीनामा एउटै सर्तमा रोकिन सक्छ- प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल समूहसँग सम्झौता गरेर उनीहरूको मागअनुसार जेठ २ को अवस्थामा फर्किन तयार भएमा।
अहिले प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद संख्या कायम छ। तीमध्ये २० जनाले राजीनामा दिए भने २५१ सदस्य कायम रहन्छन्। त्यसपछि १२६ सांसदको हस्ताक्षर भए बहुमत पुग्छ।*
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस (६१) र माओवादी केन्द्र (४८) गरेर १०९ सांसद छन्। जसपाका १७ सांसद मात्र थपिँदा पनि बहुमत पुग्छ। जसपामा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पूर्वसंघीय समाजवादी समूह सुरूदेखि नै ओली सरकार विस्थापित गरेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने पक्षमा रहँदै आएको छ। पूर्वराजपा समूह भने ओलीको नेतृत्वमै सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छ।
जसपाभित्र पूर्वसंघीय समाजवादीका १६ सांसद र पूर्वराजपा समूहका १६ सांसद छन्।
पूर्वराजपा समूहका महिन्द्र राय यादवले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू सोमबार सदन चल्नुअघि नै राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेपछि जसपाभित्रको समीकरणमा पनि बदलाव आएको मानिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै जसपाका बहुमत सांसद कांग्रेस, माओवादीसँगको गठबन्धनमा जानुपर्ने पक्षमा उभिने संकेत देखापरेको छ।
लामो समयसम्म माओवादी केन्द्र र जसपासँग मिलेर ओलीविरुद्ध नयाँ सरकार गठन गर्ने वा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने अलमलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
यो निर्णयमा पुग्नुअघि देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपाल समूहसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।
उनले बिहीबार साँझ आफ्नै निवासमा एमाले नेताद्वय माधव नेपाल र भीम रावलसँग भेटेका थिए भने शुक्रबार साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटेका थिए। त्यस्तै, शनिबार बिहान उनले जसपाका नेता उपेन्द्र यादवसँग भेट गरे।
यी भेटअघि गएको सोमबार साँझ देउवाले प्रचण्ड, नेपाल र यादवसँग सामूहिक रूपमा भेटेर छलफल गरेका थिए। त्यो उनीहरूबीचको दोस्रो भेट थियो। करिब दुई साताअघि पनि चार जना नेता भेटेर ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए। देउवाले पहल नलिँदा त्यो सहमति अघि बढेको थिएन।
‘सभापति देउवाले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भनेर लामो समयदेखि नजिकबाट हेरिराख्नुभएको थियो, अन्ततः त्यो संख्या पुग्ने आकलनसहित उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
शनिबार दिउँसो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा हराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थिए।
उक्त बैठकमा कतिपय सांसदले ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत अल्पमतको सरकार बनाउन सक्ने वा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै विश्वासको मतमा निर्णय हुनुअघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
कानुनविदहरूसँग छलफल गर्दा धेरैजसोले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको बताएपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरूबीच अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति बनेको हो।
तै पनि अविश्वास प्रस्तावबारे नेताहरू अझै छलफलमा छन्। ‘आवश्यक पर्यो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुल्लै छ,’ ती नेताले भने।
*सच्याइएको।
