कोरोना कहरले निम्त्याएको लामो निषेधाज्ञाका बेला समस्यामा परेका विपन्न नागरिकलाई २४ घन्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
यसबारे परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिका र १ नं प्रदेश सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता विनोद साहलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने नागरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै राहत सामग्री वितरणको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो। निषेधाज्ञाबाट नागरिकको जीवनयापनमा समस्या परेकोले आवश्यक मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्न आदेश दिइएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
महामारी नियन्त्रणसँगै यसबाट प्रभावित नागरिक र समुदायलाई भोकमरीबाट बचाउनुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी भएको आदेशमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार पनि महामारीलाई विपद्को परिभाषाभित्र समावेश गरी प्रभावितहरुलाई आवश्यक सामग्री वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाका बावजूद जिम्मेवार निकायहरुको अकर्मण्यताको कारण नागरिकहरू खाद्यान्नको न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित हुनु सामान्य नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री वितरणका लागि मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, राहत पाउनेहरुको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलन गर्ने, त्यसका लागि निश्चित समयावधि दिई सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट लिखित, मौखिक वा अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश आएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए ।
प्रत्येक पालिकामा राहत कोष र वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गरी विनाभेदभाव पारदर्शी रूपमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने आदेश अदालतको छ।
