प्रदेश १ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएको छ।
नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। सरकारले असार १ मा बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नेछ।
सत्तारूढ एमालेका दुवै समूहको बलमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।
एमालेको झलनाथ-माधव समूहले अन्य प्रदेशमा पनि नीति कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको छ। प्रदेश १ मा पनि नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सरकारको पक्षमा उभिने सो समूहको भनाइ छ।
नीति कार्यक्रम पारित गर्नकै लागि एमालेले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको थियो।
खनाल-नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य र कोरोना संक्रमित सांसद र मन्त्री पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए।
कोरोना संक्रमित राज्यमन्त्रीहरु राजकुमार ओझा र कला घले र सांसद सावित्री जोशीलाई अलग्गै राखेर बैठकमा सहभागी गराइएको थियो।
प्रदेशसभाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलका सांसदहरूले नीति कार्यक्रममा अलग-अलग संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरूको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, विपक्षी दलहरूमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूको प्रस्ताव ध्वनी मतले अस्वीकृत भएको थियो। जसपाका नेता जयराम यादवले भने फिर्ता लिएका थिए।
जेठ २७ गते बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूले सरकारले कार्यान्वयनमा कहिल्यै इमानदारिता नदेखाएको भन्दै यसअघि प्रस्तुत भएका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रहरूको २५ प्रतिशत हिस्सा पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा चालु वर्षझैं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
