विशेष अदालतले 'टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम' टेरामक्स खरिद रोक्न भनेर प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्देशनको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पूर्वसञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री मोहन बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा खरिदलाई यथास्थितिमा राख्नू भनेर दिएको निर्देशनको प्रतिलिपि सार्वजनिक लेखा समितिबाट झिकाउन आदेश गरेको हो।
त्यस्तै, अदालतले टेरामक्ससँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन आदेश गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले आरोपपत्रमा टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ।
खरिद भएका सामानहरू जडान समेत भइसकेको भन्ने आपूर्तिकर्ताले जिकिर गरेको थियो।
यसरी जडान भएको प्रणाली तथा सामग्रीको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए/नभएको परीक्षणका लागि अदालतले विज्ञ समूह गठन गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गरेको हो।
उक्त समूहमा अख्तियारका टेली कम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञावली र आपूर्तिकर्ता भेनराइज सोलुसन्स सालका प्रतिनिधि समेत राख्न अदालतको आदेश छ।
समूहले प्रविधि तथा सामग्री खरिद सम्झौता अनुसार भए/नभएको प्राविधिक परीक्षण गराएर प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ।
यसअघि विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेश समेत मगाएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा भ्यानराइज सोलुसन्स साल (अफसोर) प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरूद्ध उक्त कम्पनीले त्यही साल जेठ २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश भएको थियो।
यस रिटमा २०७८ वैशाख १४ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला गरेको थियो।
त्यस्तै यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटको आदेश पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो। २०६९ भदौ २१ गते तारानाथ दाहाल समेतले दायर रिटको फैसला पनि झिकाउन आदेश गरेको हो।
त्यस मुद्दाको भने २०७२ मंसिर २१ गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
यी दुई वटा रिटको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउन आदेश गरेको थियो।
अख्तियारले गत जेठ १ गते टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
-ink-1719131238.jpeg)
-1746009348.jpg)
