कर्मचारीतन्त्र भाष्यद्वारा शासित मात्र होइन, लाञ्छनाको दुश्चक्रमा फसेको छ।
भाष्य (डिस्कोर्स) समाजमा प्रभुत्व जमाएको विचार, कथन र व्याख्याको संरचना हो। समालोचक मिचेल फुकोले 'द आर्कियोलोजी अफ नलेज' कृतिमा भनेका छन् — कर्मचारीतन्त्र प्रशासनिक संरचना मात्र होइन, यो सत्ता उत्पादन र नियन्त्रणको सुक्ष्म संयन्त्र हो।
सन् १९८० पश्चात निजीकरण र उदारीकरणका दर्शनले कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्पादन केन्द्रका रूपमा आक्रमण गरे। सरकारको बजारमा एकाधिकार तोड्न 'सानो सरकार– ठूलो बजार' भन्ने अवधारणा विकासशील मुलुकमा लादियो।
तर खुला बजारले सुशासन दिएन।
निजीकरणका कारण सरकारका जुइना खुस्किँदा कार्टेलिङ र सिन्डिकेटले उपभोक्ता ठगिए। बजार केन्द्रित सुधारले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि बलिको बोको बनायो। तर सुधारको असफलता कर्मचारी होइन, शासकीय संयन्त्रको गलत डिजाइन हो भन्ने प्रमाणित भयो।
नवउदारवादी भाष्यले कर्मचारीतन्त्रलाई असक्षम, ढिलो, खर्चिलो भन्ने भाष्य विकास गर्यो। यस दर्शनले राजनीतिकको दास तथा सुविधाभोगी वर्ग (बिग ब्रदर) को उपमा कर्मचारीतन्त्रलाई दियो।
विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता संस्थाले सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको भाष्य अघि सारे। नियम र कानुनको गोलचक्करमा जेलिँदा नागरिकका संवेदना र भावना विमुख भएका र राज्य संयन्त्र नै संवेदनाविहीनको पर्याय बनेको तर्क गरे।
विकासशील देशमा संरचनात्मक सुधार भन्दै सरकारी संरचना र कर्मचारी संख्या कटौती गरी निजीकरणका अवधारणा थोपरेका थिए। तर बजारले सुशासनको रामराज्य दिएन। उल्टै कर्मचारीतन्त्रको तेजोबोध गराउन उद्धत भए। कालान्तरमा यी विश्वव्यापी संस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामूलक संस्थाभन्दा कर्पोरेट जस्तो बनाइदिए।
विश्व बैंकले सरकारलाई सुशासन र विधिको शासनको वकालत गरी व्यवस्था मापनका अव्यावहारिक सूचक निर्माण गर्यो। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई सामाजिक न्यायभन्दा कार्यक्रम, सूचक र रिपोर्टिङतर्फ केन्द्रित बनायो।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन लागू भएपछि त कर्मचारीको सीप र ज्ञानलाई लक्ष्य र प्रतिफलमा आबद्ध गरियो। नतिजा र प्रतिफलमा प्राथमिकता दिँदा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषय ओझेलमा परे। जसका कारण लोकतन्त्र, समावेशिता र नैतिकताका दर्शन संस्थागत हुन सकेनन् भने कर्मचारीतन्त्र यान्त्रिक मेसिन बन्दै गयो।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपरेन्सीका प्रतिवेदनहरूले जहाज दुर्घटनामा पाइलटलाई दोषी करार गरेझैं राज्य संयन्त्रभन्दा कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्ने सिफारिसको वार्षिक पुलिन्दा प्रकाशित गर्दै आएको छ।
यस्ता सिफारिसका कारण राज्यको संरचनागत सुधार ओझेलमा पर्यो। भ्रष्टाचार विरोधी भाष्यले कर्मचारीतन्त्र सन्देहको नजरमा परेको छ। व्यक्तिलाई 'राष्ट्र सेवाका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश होइन, अनुचित लाभको घनत्वले आकर्षण गर्छ' भन्ने जनमानसको सोच छ।
डिजिटल शासनको भाष्यले मान्छेभन्दा प्रणाली राम्रो भन्ने सोचको बढोत्तरी छ। डेटा, स्कोर र अलगोरिदमले निर्णय गर्न थालेपछि मानव विवेक ओझेलमा परेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा नागरिक नै न्यायाधीश हुने ट्रेन्ड बनेर कर्मचारी पनि लोकप्रियतामा भासिने डर छ। सरकारी निर्णय मानवीयभन्दा प्रविधिमा निर्भर हुँदैछ।
त्यसैले प्रशासनका अध्येता जायमुन्ट बाउमनले 'लिक्विड मोडर्निटी' कृतिमा भनेका छन् — कर्मचारीका संस्था तरल हुँदैछन्। डिजिटल भाष्यले अनिश्चित वातावरण बढ्दै जाँदा सामाजिक सञ्जाल नै कर्मचारीको भय र त्रासदीको अस्त्र बनेको छ।
राज्य प्रदत्त सेवा डिजिटल नेटवर्कमा सीमित हुँदा निर्णय प्रक्रिया बदलिएका छन्। मानवीय निर्णय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा चुनौती थपिएको छ भने जबाफदेहिता धुमिल भई 'सिस्टमले गर्यो' भन्ने बहानाबाजी बढेको छ। डिजिटल शासनले दक्षता र पारदर्शिता बढाएको छ। तर कर्मचारीतन्त्र अलगोरिदमको नियन्त्रण, निगरानी र विवेकह्रासतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ।
विश्वका पपुलिस्ट शासकले कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकलाई दिग्भ्रमित पारेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 'डिप स्टेट' को भाष्यबाट अनुप्राणित भई कर्मचारीतन्त्रलाई 'पत्रु र जनताका शत्रु' शब्दावली दिई नागरिक र कर्मचारीतन्त्रबीच दरार सिर्जना गरेका छन्।
यसले राज्य सञ्चालनका अनुभवी कर्मचारी पलायन भएका छन् भने नीति निर्माणमा सामाजिक सञ्जालमा आउने राजनीतिक पोस्ट/स्ट्याटस र नागरिकको भावनात्मक निर्णय हावी भएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक बफादार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिँदै विशेषज्ञताको अवमूल्यन गरेका छन् भने आफूसँग असहमत मत राख्नेलाई रूढी र सनातनीको संज्ञा दिएका छन्।
हंगेरीका शासक भिक्टर ओर्वानले प्रशासन, न्यायालय र नियामक निकायमा राजनीतिक नियन्त्रण बढाउँदा कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्रता र पारदर्शिता कमजोर भएको छ। विशेषज्ञताको अवमूल्यन गरी 'जनताको भावना' लाई तथ्य र प्रमाणभन्दा माथि राख्दा व्यावसायिकता कमजोर भई नीति र सेवा अस्थिर भएका छन्।
ब्राजिलका जायर बोलसोनारोको पपुलिस्ट शैलीले वातावरण, स्वास्थ्यजस्ता निकायमा वैज्ञानिक र प्राविधिक सुझावभन्दा राजनीतिक भाष्य हावी भएका छन्। यस्तै फिलिपिन्समा रोड्रिगो डुट्रटेको कडा पपुलिस्ट अभियानले प्रशासनिक निकाय नै लोकप्रिय निर्णयमा बहकिँदा कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारका विषय कमजोर बनेका छन्।
जान–वानर मुलरको 'ह्वाट इज पपुलिजम' कृतिमा पपुलिजमले प्रशासनलाई 'जनविरोधी एलिट' ठहर गर्दै राजनीतिक बफादारीलाई व्यावसायिकतामाथि राखेको छ भनेका छन्।
भेनेजुएलामा अध्यादेश केन्द्रित शासनले न्यायिक र प्रशासनिक सन्तुलन भत्कायो र नीतिगत स्थायित्व हरायो। अर्जेन्टिनामा बारम्बार नीति उल्टफेर हुँदा कर्मचारीतन्त्रको कार्यान्वयन अन्योलमा पर्यो। छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दी नीतिको लागू प्राविधिक तयारीबिना लोकप्रियतामा गरेको आरोप लागेको थियो।
पपुलिस्ट नेतृत्वले स्वतन्त्र प्रशासनलाई 'जनविरोधी' भन्दै राजनीतिक नियन्त्रण बढाउँछन्। लोकप्रिय निर्णयले नीतिमा अस्थिरता भई प्रशासनिक मानक खस्किन्छ। पपुलिस्ट नेतृत्व कठोर बन्दै व्यक्ति केन्द्रित आदेश थोपर्छन्, जसले तर्कसंगत प्रशासन कमजोर हुन्छ। प्रशासनिक मनोबल र क्षमता ह्रास भई राजनीतिक हस्तक्षेप, धम्की र सार्वजनिक अपमानले कर्मचारीको मनोबल घट्छ।
विद्वान केस मुडेको 'द पपुलिस्ट जेनेसिस' कृतिमा पपुलिजमले 'शुद्ध जनता–भ्रष्ट एलिट' को मार्गचित्र बनाउँछन् र कर्मचारीतन्त्र एलिट (कुलीन) को हिस्सा भएको वकालत गर्छन् भनेका छन्।
यसले नागरिक र कर्मचारीबीच विश्वास संकट पैदा गर्छ।
यद्यपि कर्मचारीतन्त्र पपुलिजम शासकीयको औजार होइन, संविधानको रक्षक हो। शासन बहुमतको क्षणिक भावनाले होइन, संविधान, विधि र संस्थागत निरन्तरताले चल्छ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको सरकारी संस्था खारेजीको मुद्दामा व्याख्या गर्दै भनेको छ — कर्मचारीतन्त्रले लोकप्रिय दबाबभन्दा माथि उठेर संविधान व्याख्या र कार्यान्वयन गर्छ। कार्यकारीको दबाब आए पनि अदालत र सिभिल सर्भिसले राज्यको नियन्त्रण र सन्तुलन जोगाएका हुन्छन्।
जर्मनीमा संघीय संवैधानिक अदालतले पनि सरकार विरोधी मुद्दामा व्याख्या गर्दै भनेको छ — बहुमतको भावना विपरीत भए पनि बिम्ट (त्यहाँको सिभिल सर्भिस) ले मौलिक अधिकार र संघीय संरचना रक्षा गरेको छ।
भारतको निर्वाचन आयोगले सत्ताधारी दलको दबाबबीच पनि निष्पक्ष चुनाव गराएर संवैधानिक मूल्य जोगाएको उदाहरण छ र पपुलिस्ट नाराभन्दा विधिको शासन प्राथमिकतामा राखेको छ।
चीनमा विकास र स्थायित्वको भाष्यले कर्मचारीतन्त्रको शिरापाउ (टप–डाउन) सम्म राजनीतिकरण भएको छ। तर स्थानीय आवाज कमजोर भएको छ।
भारतमा सरकारी सेवा डिजिटलाइज भएको भाष्यले सेवा छिटोछरितो त बनायो, तर डिजिटल पहुँच नभएकाहरू बहिष्कृत भएका छन्।
त्यसैले जहाँ कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्र र पेसागत छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र दिगो हुन्छ। जहाँ पपुलिजम हावी बन्छ, त्यस मुलुकमा संविधान कमजोर भएको छ।
भाष्यकै दलदलमा हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रले मुलुकका संक्रमण र संकटकालमा सतिसाल बनेर उभिएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
द्वितीय विश्वयुद्ध (सन् १९४५) मा आफ्नो मुलुक खरानी भएपछि तत्कालीन जापानी शासक हिरोहितोले मुलुक पुनर्निर्माणमा कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै भनेका थिए — अब हामीले सहन नसकिने कुरा सहनुपर्छ।
एटोमिक बम र बारूदले मुलुकको सार्वभौमदेखि संरचनासम्म थङथिलो भएको जापानमा नेताका आत्मविश्वाससमेत ध्वस्त भए। ध्वस्त भएका खरानीका थुप्रा टकटकाउँदै जापानी कर्मचारीतन्त्रले पुनर्निर्माणमा त्याग, अनुशासन र निपुणताको कुशलता देखाए।
दक्ष, अनुशासित र राष्ट्रवादी कर्मचारीहरूले उद्योग, शिक्षा र प्रशासन पुनः सञ्चालन गरी द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात जापानको पुनर्निर्माणमा निष्ठा र सामूहिक जिम्मेवारीमा काबिल भएको प्रमाणित गरे। व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर जापानलाई केही दशकमै विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्न सफल मुलुकमा उठाए।
जोएल एस. मिग्डलको 'स्टेट इन सोसाइटी' कृतिमा भनिएको छ — कुनै पनि मुलुकको संकटकाल तथा संक्रमणकालको समयावधिमा गैरराज्य (डिप स्टेट) ले प्रशासनिक भूमिका लिन्छन्। राजनीतिका दिशा र गन्तव्यका जुइना खुस्किन्छ। तर कर्मचारीतन्त्रको सबल तन्तुले मुलुकलाई एकाकार गरेको हुन्छ।
दक्षिण कोरिया सन् १९५०–७० को दशक युद्धको भूमरीमा फसेर ध्वस्त भएको अर्को मुलुक हो। दक्ष सरकारी कर्मचारी र योजनाकारले 'आर्थिक योजना बोर्ड' मार्फत विकासका गति र लयको रफ्तार दिए। कालान्तरमा कर्मचारीहरूको इमानदार र वैज्ञानिक कार्यशैलीले देशलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कठिन समय (सन् १९७१ को युद्ध तथा १९९१ को आर्थिक संकट) मा कर्मचारीतन्त्रले स्थायित्व कायम राख्यो।
त्यहाँ सन् १९७५–१९७७ आपतकालको समयमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आपतकाल घोषणा गर्दा राजनीतिक अस्थिरता थियो। तर भारतीय कर्मचारीतन्त्रले प्रशासन, कानुन र सेवा वितरण निरन्तर चलाएर राज्य सञ्चालन स्थिर राख्यो। यस कालखण्डमा कर्मचारीलाई 'हाबियस कर्पस' (कानुनी रूपमा गिरफ्तारी विरूद्धको अपील) अधिकारसमेत निलम्बित गरियो।
भारतीय सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा तत्कालीन भारतका एटर्नी जनरल निरेन्द्रले जबाफ दिँदै भनेका थिए — जबसम्म संकटकाल जारी रहन्छ, कर्मचारीको स्वतन्त्रताको हकको कुनै हारगुहार छैन। संकट आफैमा कानुन हो।
यस संकटकालको कालकोठरीमा भारतीय प्रशासकीय सेवा आइएएसका धेरै अफिसरहरूलाई राजनीतिक आदेशहरू मान्न बाध्य पारियो र कतिपयले गैरकानुनी आदेशहरू पालन गर्न विवश भएर आफ्नो पेसागत विवेक छोड्नुपर्यो।
एक जना अफिसरले भनेका थिए — हामी आदेश पालक मात्र होइनौं, विवेक पनि छ।
यसले भारतलाई पूर्ण अराजकता वा आर्थिक पतन हुनबाट जोगायो।
श्रीलंकामा सन् २०२२ को आर्थिक संकटमा राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रपति पद रिक्त हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रले सरकारी सेवा बन्द हुन दिएन। कर्मचारीतन्त्रकै कारण प्रशासनिक प्रणाली पूर्ण रूपमा ढलेन।
चीनमा माओकालपछि (सन् १९७८ पछि) आर्थिक सुधारतर्फ लाग्दा सरकारी कर्मचारीहरूले नीति कार्यान्वयनमा अनुशासन र कार्यकुशलता देखाए। स्थानीय स्तरमा दक्ष प्रशासनिक संयन्त्रका कारण देश तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। कोभिड–१९ को सुरूआती नियन्त्रणमा पनि चीनका कर्मचारीहरूको सक्रियता निर्णायक रह्यो।
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि देशभर प्रशासनिक संकट थियो। तर कर्मचारीहरूले विपद व्यवस्थापन, राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा निरन्तर काम गरे। तिनकै प्रयासले सरकारी सेवा पुनः सञ्चालन भई जनजीवन सामान्य हुँदै गयो।
सिंगापुरमा सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएपछि सीमित स्रोत र अस्थिरता थियो। दक्ष र इमानदार कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र द्रुत विकास सुनिश्चित गर्यो। सिंगापुर विश्वकै उत्कृष्ट प्रशासनिक र आर्थिक केन्द्रमा परिणत भयो।
अफ्रिकी मुलुक बोत्स्वानामा स्वतन्त्रतापछि धेरै अफ्रिकी देशमा भ्रष्टाचार बढ्दा पनि पारदर्शी र इमानदार कर्मचारीतन्त्र विकसित भयो। कर्मचारीहरूले स्रोतसाधनको सदुपयोग र स्थिर शासन सुनिश्चित गरे। आज बोत्स्वाना अफ्रिकाका सबभन्दा स्थिर र समृद्ध मुलुकमध्ये एक बनेको छ।
विश्वका धेरै मुलुकमा संकटकालमा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रले शासनको मेरूदण्ड बनेर राष्ट्र जोगाएका उदाहरण प्रशस्त छन्। यसैले राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्व मात्र होइन, सक्षम, निष्पक्ष र समर्पित कर्मचारीतन्त्रले मुलुकलाई संकटबाट जोगाएका छन्।
कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपरिने भाष्यको जबाफ कार्यशैली र कार्यसम्पादन नै हो।
आज युवा पुस्ताले विश्वभर सरकार मात्र होइन, विकासोन्मुख मुलुक मेडागास्करदेखि विकसित मुलुक अमेरिकासम्म राजनीतिमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरूद्ध कडा प्रतिरोध गरेका छन्। युवा पुस्तालाई डिजिटल क्रान्तिको पुस्ता चित्रण गर्दै मार्क प्रेन्स्कीले 'डिजिटल नेटिभ्स' को शासनमा विश्व शासन रूपान्तरण हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
युवा पुस्ताले कर्मचारीतन्त्रको आनुवंशिक (जीन) संरचनामै दबाब सिर्जना गरेको छ। स्वेच्छाचारी तथा आत्मकेन्द्रित पदसोपानमा आधारित कर्मचारीतन्त्रका कार्यशैली र आचरण पुनः परिभाषित र विनिर्माण खोजिएका छन्। माथिल्लो नेतृत्वबाट आदेश र निर्देशन लादिने नियन्त्रणमुखी शासन कलाभन्दा नागरिक नियन्त्रण र जनमुखी सेवाको माग बढेका छन्।
युवा पुस्ताको आवाजलाई राज्यले अनदेखा गरेको भन्दै अमेरिकामा 'मार्च फर आवर लाइफ' आन्दोलन चुलियो। सन् २०१८ मा स्कुल गोलीकाण्डपछि युवाले बन्दुक नियन्त्रण र जिम्मेवार शासनको माग गरे। युवाले 'ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर' आन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाए, जहाँ राज्य समानता र न्यायिक बन्न नसकेको आरोप थियो।
यो आक्रोश कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि थियो।
युरोपेली मुलुक स्विडेनमा सरकार जलवायु संकटमा शिथिल भएको आरोप सडकमा व्यापक पोखियो र ग्रेटा थनबर्ग नेतृत्वको 'फ्राइडे फर फ्युचर' आन्दोलनले जलवायु सुशासन र जिम्मेवार नीतिका लागि विश्वव्यापी युवा आन्दोलनको जग बसायो।
भारतमा 'डिजिटल इन्डिया' र 'युथ फर गभर्नेन्स' जस्ता अभियानमार्फत युवाले डिजिटलीकृत पारदर्शी शासनको माग गरेका छन्।
सन् २०१९ मा हङकङमा 'प्रो–डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट' आन्दोलनमा उत्तरदायी शासनको माग गर्दै लाखौं युवा सडकमा उत्रिए। नाइजेरियाको 'एन्डसार्स' आन्दोलन (सन् २०२०) मा प्रहरी दुराचार र गैरजबाफदेही शासनविरूद्ध डिजिटल अभियान सञ्चालन गरियो।
नेपालमा पनि 'नेपो बेबी' र भ्रष्टाचारविरूद्ध सुशासनका आन्दोलन हुँदै शासनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता खोजिएको छ।
युवाको आन्दोलनलाई सामाजिक रूपान्तरणको शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै अमेरिकी लेखक डा. जीन ट्वेन्ज भन्छिन् — जेनजी पुस्ता सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र वातावरणीय जिम्मेवारीप्रति सचेत पुस्ता हो। सामाजिक मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत परिवर्तन ल्याउने प्रमुख शक्ति बनेका छन्।
यस पुस्तालाई संघर्ष र असन्तोषको पुस्ता मानिन्छ। नयाँ पुस्ताले उठाएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सचेतना तथा स्वजागरणको प्रतिबिम्ब कर्मचारीतन्त्रले डेलिभर गर्न आवश्यक छ।
परम्परागत सोच भत्काएर डिजिटल अर्थतन्त्र र फ्रिल्यान्स संस्कृतिको विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। नागरिक पहुँच र सेवा वितरणका दृष्टिले सुशासनसहित सेवा र संरचनाको पुनः परिभाषा हुनुपर्छ।
प्रविधिगत हिसाबले टिकटक, युट्युब र अनलाइन प्लेटफर्मले नयाँ सोच, प्रविधि र सामाजिक चेतना भरेका छन्। युवाका योजना र दृष्टिकोणलाई प्राण भर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको मूल अभिभारा हो।
कर्मचारीतन्त्रले आफ्नै अस्थिपञ्जर प्रणालीमा सदाचार, अनुशासन र जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र मुलुकमा कुशासन अन्त्य गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ।
लेखक डेविड सटनले भनेका छन् — युवा पुस्ता असमानता, पुरानो ब्युरोक्रेसी र परम्परागत सत्ता संरचनाविरूद्ध संघर्षरत पुस्ता हो।
विश्वभर सरकारी एजेन्सीहरूमा नागरिकका लागि खुला डेटा लागू भएका छन्। डिजिटल कार्यसंस्कृतिभित्र मानवीय गुण समेटेर एआई, अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सेवाको विस्तार र पहुँच बढाउनुपर्छ।
जापानले डिजिटल एजेन्सी (सन् २०२१) खडा गरी पुरानो प्रशासनिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनायो। जर्मनी सरकारले सबै सेवाहरू अनलाइन गर्यो। भारतमा सरकारी कार्यालयहरूमा 'डिजिटल इन्डिया' अभियानमार्फत काम छिटो र सजिलो बनाइयो। भारतको 'माइगभ पोर्टल' का कारण नागरिक र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवाद सम्भव भएको छ। सिंगापुरमा युवा उद्यमीहरूलाई सरकारी सहयोग र डिजिटल अवसर उपलब्ध छन्।
नेपालमा नयाँ पुस्ताले अनलाइन प्रणाली, इ–सेवा र खुला सूचना नीति माग गरिरहेका छन्। परम्परागत ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शी कार्यशैली भत्काएर खुला र पारदर्शी शासनको खोजी गरेका छन्। पारदर्शिता र खुला संवादमा विश्वास गरी आफ्ना अभिभावक नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद र विश्वासपूर्ण वातावरण चाहन्छन्। नेताको आदेश र निर्देशनमाथि प्रश्न उठाउन चाहन्छन्।
युवा पुस्ता मानव–केन्द्रित, प्रविधिमैत्री र लचिलो कर्मचारीतन्त्र खोज्दैछ।
कर्मचारीतन्त्रमा डिजिटल रूपान्तरणले पारदर्शिता, नवाचार र लचकता ल्याएको छ। यसले सरकारी सेवाहरूलाई छिटो, जबाफदेही र नागरिकमैत्री बनाएको छ। अब कर्मचारीतन्त्र नीति–कानुनमा रूमलिएर कागजी खेलमा रमाउने होइन, नतिजा र नागरिक आवश्यकतामा केन्द्रित हुने बेला आएको छ।
नेपालले पनि खुला 'डेटा पोर्टल २.०' जस्ता प्लेटफर्ममार्फत हरेक मन्त्रालयको तथ्यांक नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी नागरिकले सरकारी कामको प्रगति ट्र्याक गर्न पाउने मोबाइल एप विकास गर्न सक्छ। एआईमा आधारित गुनासो सुन्ने प्रणाली विकास हुनुपर्छ र गाउँदेखि केन्द्रसम्म एकल डिजिटल आइडी सेवा लागू गरिनुपर्छ।
भारतले 'डिजिटल इन्डिया' मिसनअन्तर्गत सरकारी सेवा मोबाइलबाटै दिएको छ। नेपालमा नीति र बजेट निर्माणमा नागरिक सुझावका लागि अनलाइन प्लेटफर्म लागू हुनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिको वार्षिक सामाजिक अडिट अनिवार्य गरिनुपर्छ र राजनीतिक वा प्रशासनिक उम्मेदवार छनोटमा सदाचार परीक्षण लागू गरिनुपर्छ। कर्मचारीलाई इनोभेसन ल्याबमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नयाँ प्रविधि, एआई तथा प्लेटफर्मको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ।
नेपालको शासकीय विधि र संयन्त्रमा पनि संरचनागत सुधार नै अहिले मूल सर्त बनेको छ।
त्यसैले डेभिड ओस्बोर्न तथा टेड ग्याब्लरले 'रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट' कृतिमा समस्या कर्मचारीतन्त्र होइन, कठोर संरचना हो भनेको तथ्य मननीय छ।
(लेखक राजन भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
-1746009348.jpg)
