प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन निम्ति सम्बन्धन दिन वा राजीनामा गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दबाब दिएका छन्।
आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आइतबार उपाध्यक्ष गिरीलाई बालुवाटार डाकेर बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न वा राजीनामा गर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो।
बालुवाटार बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङसमेत सहभागी थिए।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले उपाध्यक्ष गिरीलाई 'कि त हस्ताक्षर गर्नुस् नभए राजीनामा दिनुस्' भनेर धम्की दिएका थिए।
यसअघि शुक्रबार बालुवाटारमै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पनि उपाध्यक्ष गिरीलाई सम्बन्धनको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको थियो। उनले नमानेपछि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रयास रोकिएको थियो।
त्यस दिन बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीहरूको खेदो खनेका थिए। उनीहरू नकारात्मक भएको, काम रोक्न अनेक बहाना बनाएको र नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन नसकेको ओलीको आरोप थियो।
बैठकमा सहभागी विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) की डिन डा. दिव्या सिंह शाहले प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सम्बन्धन दिन सकिनेमा जोड दिएका थिए। बसरूद्दिन अन्सारी लगायत ओलीपक्षीय सदस्यहरूले भने सम्बन्धन रोक्न नहुने विचार राखे। कसैले त 'चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बिएन्डसीका लागि भनेर प्रावधानै राखेपछि उसैलाई रोक्न कसरी मिल्छ?' पनि भने।
यति मात्र होइन, बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने भाषाको माइन्युट तयार गरेर उपाध्यक्ष गिरीलाई त्यहीँ हस्ताक्षर गराउन शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री बालुवाटारमै खटिएका थिए। तीन घन्टाजति बन्धक शैलीमा राखेर उनीहरूले गिरीलाई त्यस खाले माइन्युट बनाएर हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेका दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बिएन्डसीलाई प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको मत छ। आयोगले सुरूदेखि यही भन्दै आएको छ।
बिएन्डसीले सम्बन्धन निम्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सबभन्दा पहिला आसयपत्रका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। उसको आसयपत्र हाल कायम छैन। आयोगले त्यही आसयपत्रमा टेकेर बिएन्डसीको निरीक्षण गर्छ। त्यो निरीक्षणमा उसको सम्पूर्ण मापदण्ड पुगेको छ भने आयोगले विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्छ।
पहिल्यै पाँचभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्। २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि बल्ल मनसायपत्र लिएकाले ऐनको अपवादमूलक प्रावधान टेकेर केयूले सम्बन्धन दिने कुरा उठ्दैन। बरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस चलाएर बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्छ। त्यति बेलासम्म हाल अदालतमा विचाराधीन रहेका बिएन्डसीको आसयपत्र र सम्बन्धनसम्बन्धी मुद्दा पनि टुंगिन्छन्।
बिएन्डसीले सम्बन्धन निम्ति सबै मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गर्दै आए पनि ऊसँग अहिलेसम्म बेसिक साइन्सको एउटै शिक्षक छैन।
यसबीच बृहत् नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीमाथि सरकारी दबाबको भर्त्सना गरेको छ। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेतले सम्बन्धनमा हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाब दिएपछि डा. गिरीको भौतिक तथा मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको नागरिक आन्दोलनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'राजशक्तिको चरम दुरूपयोग गर्दै देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै एउटा स्वायत्त निकायका कार्यकारी प्रमुखमाथि गरेको यस्तो ज्यादती भर्त्सनायोग्य छ। मेडिकल शिक्षालाई सीमित नाफाखोर आसेपासेको हातमा सुम्पेर देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी पार्ने चेष्टा स्वयंमा भर्त्सनायोग्य छँदैछ, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री निवासलाई नै गुन्डागर्दीको थलो बनाउनु झनै आपत्तिजनक छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'डा. गिरीको जीवन रक्षा अहिले हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्तता र डा. गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हामी सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।'
विज्ञप्तिमा डा. गिरीको सुरक्षा निम्ति आ-आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन र आन्दोलित हुन सबै राजनीतिक दल, पेसाकर्मी तथा नागरिकहरूसँग अपिल पनि गरिएको छ।
