प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुनेछ।
जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन रहेको भन्दै १४९ जना सांसदले शितल निवासमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र शितल निवासमा बुझाएका थिए।
१४९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत विषयमा सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए। सर्वोच्चले ती सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
तीमध्ये सबैभन्दा पहिला देउवाको रिटमा सुनुवाइ हुने र त्यसपछि मात्रै अन्य २९ रिटमाथि सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले यसअघि नै जनाइसकेको छ।
पहिलो दिनको सुनुवाइमा देउवा पक्षले आफ्नो तर्फबाट दुई जना अधिवक्ता र तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सूचना दिएको छ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बुधबार चार घन्टाको समयमा अधिवक्ता खाम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्ने छन्। सर्वोच्च प्रशासनलाई बुझाइएको सूचनामा पाँच जना वकिलको बोल्ने समयसमेत छुट्टयाइएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता खातीले २० मिनेट बहस गर्ने छन्। त्यसपछि अधिवक्ता बन्दी र वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ४०-४० मिनेट बहस गर्ने छन्। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई एक घन्टा र थापालाई डेढ घन्टा समय छुट्टयाइएको छ।
सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठले एक-एक घन्टा बोल्ने छन्।
सर्वोच्च अदालतले नै रिट निवेदक पक्षलाई सुरूमा १२ घन्टा र पछि जवाफी बहसका लागि ३ घन्टा गरी १५ घन्टा समय व्यवस्थापन गरिदिएको थियो। कति जनाले बहस गर्छन् भन्ने टुंगो नलागेको देउवासहित १४६ सांसदका वकिलहरूको टिमका एक सदस्यले बताए।
'चार जनाले मात्र बहस गर्ने र एक-एक घन्टा समय लिने भन्ने थियो, तर केही साथीहरूलाई पनि बहस गर्न दिनुपर्ने भयो, त्यसैले समय बाँडियो,' ती सदस्यले भने, 'वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये बहस गर्न सक्ने र विषयमा पकड भएकालाई धेरै समय दिइयो। सुरूको ६ घन्टा क-कसले बोल्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छ, बाँकी समय मिलाउँदै जाने भन्ने छ।'
उनका अनुसार बढीमा १ घन्टा र कम्तिमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न समय छुट्याइएको छ।
अहिलेसम्म देउवा पक्षबाट २५० जना वकिलले वकालतनामा बुझाएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले बहस गर्न पाउने छैनन्। बहसनोटमा भने असार १० गतेसम्म हस्ताक्षर गर्न आउनेजतिको नाम रहने ती वकिलले बताए।
देउवापक्षका सबै वकिलले एउटै बहस नोट बुझाउने छन्। बहस नोटको तयारी लगभग सकिएको उनले जानकारी दिए।
उता प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले एउटै बहस नोट बुझाउने छ भने ११ जनाजति सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी छ।
अदालतले विपक्षी तथा प्रत्यर्थीलाई १५ घन्टा छुट्याएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले साढे सात घन्टा बहस गर्ने जनाएको छ। बाँकी साढे सात घन्टा प्रधानमन्त्रीका निजी सल्लाहकार र विपक्षी बनाइएका सभामुखका वकिलले लिने छन्।
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सोमबार बताएअनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुई सय जनाले वकालतनामा बुझाउने तयारी छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नेहरूले पनि एउटा मात्र बहस नोट बुझाउने उनले जानकारी दिए। बहसको समय व्यवस्थापनबारे भने टुंगो नलागेको उनले बताए।
