अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट 'प्राध्यापक' पदवी पाएको भन्ने डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको दाबी सो विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरी यतिबेला प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता र आफ्नै शैक्षिक योग्यताको विवादमा मुछिएका छन्।
प्राध्यापक भएको प्रमाण पेश गर्न बारम्बार चुनौती दिएका आन्दोलनकारी चिकित्सक–विद्यार्थीलाई नटेरेका उपकुलपतिले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कोलोराडो युनिर्भर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट आफूले प्राध्यापक पदवी पाएको बताएका थिए।
डा. गिरीको यस्तो दाबीपछि उक्त विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका आन्दोलनकारीले उनको दाबी विश्वविद्यालयले खण्डन गरेको बताएका छन्।
'विश्वविद्यालयको अभिलेखमा ज्ञानेन्द्र गिरी नामको प्राध्यापक नभेटिएको' उत्तर विश्वविद्यालयले पठाएको उनीहरूले जनाएका छन्।
नियुक्तिको सुरूआतदेखि नै अनेक विवादमा मुछिँदै आएका उपकुलपति गिरीले आफूलाई 'प्राध्यापक डाक्टर' का रूपमा चिनाउँदै आएका छन्।
काबिल कार्डियोलोजिष्टका रूपमा परिचित डा. गिरीको 'प्राध्यापक' पद भने निरन्तर विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। १५ महिनाअघि बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति बनेर आएदेखि नै उनको सो पदवीबारे अनेक टिप्पणी हुँदै आएको छ। उनले यसबारे मौनता साँध्दै आएका थिए।
सन् २०२१, जुन २१ मा एभिन्यूज टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम 'एभिन्यूज पहल' मा अन्तर्वार्ता दिँदै डा. गिरीले कोलोराडो विश्वविद्यालयको हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट आफूले प्राध्यापक पद पाएको दाबी गरेका थिए।
उक्त कार्यक्रममा उपकुलपति गिरीले यस्तो दाबी मात्रै गरेका छैनन्, प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीलाई हाँक पनि दिएका छन्, 'हुत्ति छ भने कोलोराडो युनिभर्सिटीमा बुझे हुन्छ। युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा बुझे हुन्छ।'
तपाईं त प्राध्यापक नै होइन रे, यसरी हुँदै नभएको पदवी किन प्रयोग गरेको भन्ने कार्यक्रम सञ्चालकको प्रश्नमा डा. गिरीले भनेका छन्, 'सन् १९९७ अर्थात् आजभन्दा २४ वर्षअघि अमेरिकाको कोलोराडो युनिर्भर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरले मलाई प्रोफेसरको पोस्ट दिएर, अनुसन्धानकर्ता बनाए...। उहाँहरू (आन्दोलनकारी) सँग हुत्ति छ भने कोलोराडो...लाई सोध्नपर्यो।'
प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले पेश गरेको बताउँदै उनले थपेका छन्, 'म प्राध्यापक हो कि होइन भन्ने कुरा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्यो।'
उनले राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलन उठेको आरोप पनि लगाएका छन्।
डा. गिरीले टेलिभिजनमार्फत यसरी चुनौती दिएपछि धरानका आन्दोलनकारी चिकित्सकहरू कोलोराडो विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने माध्यमको खोजीमा लागे।
'त्यसक्रममा हामी धरानकै पहिलो ब्याचका हाम्रा ब्याचमेट डा. विवेक विष्टको सम्पर्कमा पुग्यौं,' बिपी प्रतिष्ठानका सह-प्राध्यापक डा. विष्णु पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'उनी युनिभर्सिटी अफ टेक्सास हेल्थ साइसेन्ज सेन्टर एट हस्टनमा बालरोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।'
डा. पोखरेलका अनुसार डा. विष्ट कोलोराडो विश्वविद्यालयको हेल्थ अफेयर्सको सम्पर्कमा पुगे। कोलोराडो स्कुल अफ मेडिसिनका डिन जोन जे रेलीलाई इमेल गरेर डा. गिरीका बारे सोधखोज गरे।
विश्वविद्यालयको हेल्थ अफेयर्सका उपकुलपतिसमेत रहेका र स्कुल अफ मेडिसिनका डिन रेलीले इमेलमै जवाफ फर्काए- ज्ञानेन्द्र गिरी नाम भएको कसैले पनि यो विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक पदवी पाएको कुनै पनि अभिलेखबाट देखिएन।
यदि 'भिजिटिङ प्रोफेसर' भए खोज्ने जवाफ दिएका डिन रेलीले अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन्।
उनीहरूबीचको यो इमेल संवाद सेतोपाटीसँग सुरक्षित छ। सो इमेलमा कोलोराडो विश्वविद्यालयले सन् १९९६ देखिको आर्काइभमा डा. गिरीको नाम नभएको जनाएको छ।
प्राज्ञिक क्षेत्रका जानकारका अनुसार प्रोफसर हुनु र भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुमा केही फरक छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापकको उपाधि पाइसकेका व्यक्तिलाई निश्चित समय र विषयका लागि बोलाउने क्रममा भिजिटिङ प्रोफेसर भन्ने चलन छ।
'प्रोफेसर नभई भिजिटिङ प्रोफेसर बन्ने कुरै हुन्न,' धरानका सह-प्राध्यापक डा. विष्णु पोखरेल भन्छन्। यसरी डा. गिरी भिजिटिङ प्रोफेसर हुने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्।
चिकित्सकीय सेवाको लामो समय कोशी अस्पताल र केही निजी अस्पतालमा बिताएका गिरी आफ्नो विषयका राम्रो चिकित्सक भएको चिन्नेहरू बताउँछन्। तर प्राध्यापक भएकामा भने उनकै सहकर्मीले पनि आशंका गर्दै आएका छन्।
कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक पदवी प्राप्त गर्ने लामो प्रक्रिया हुन्छ। उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक भनेर विश्वविद्यालयले निश्चित मापदण्डका आधारमा उपाधि दिने गर्छ। पर्याप्त अनुभव, शैक्षिक अभ्यास, शोधहरू गरेर पनि विश्वविद्यालयले तोकेको परीक्षा पास गरेपछि मात्रै प्राध्यापकको उपाधि पाउने चलन हुन्छ।
बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन प्राध्यापक नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था भने छैन। प्रतिष्ठानको ऐनमा 'चिकित्सा विज्ञान विषयका विशिष्ट विद्वानमध्येबाट' उपकुलपति नियुक्त हुने उल्लेख छ।
'तर प्रश्न उहाँ उपकुलपति हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने नै होइन,' आन्दोलनरत चिकित्सकले भन्दै आएका छन्, 'बिपी प्रतिष्ठान एउटा शैक्षिक प्राज्ञिक संस्था हो जसको कार्यकारी प्रमुख किर्ते उपाधिको विवादमा परेको छ। यसबारे कहिल्यै प्रष्ट हुँदैन भने त्यो प्रतिष्ठानकै मर्यादाको विषय बन्छ। हाम्रो चासो त्यहाँ हो।'
डा. गिरीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बिपीको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए। ढकालको चुनावी अभियानमा खुलेरै लागेका गिरी कुनैबेला कांग्रेस निकट थिए। कांग्रेसले उपकुलपति बनाउन सधैं अस्वीकार गर्दै आएपछि २०७४ को चुनावअघि उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए।
त्यसक्रममा उनी भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ-६ मा खटिएका थिए जहाँ कांग्रेसबाट उनका पुराना साथी डा. सुनील शर्मा पनि लडेका थिए। डा. शर्मासँग मिलेर नोबेल अस्पताल सुरू गर्नेमा उनी पनि सहभागी थिए। त्यसबेला उनी अस्पतालको प्रशासनिक काम हेर्थे। पछिल्लो समयमा उनी विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत थिए।
उपकुलपतिमा उनी नियुक्त भएपछि उनले लेख्दै आएको प्राध्यापक पदवीबारे सार्वजनिक रूपमा चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो।
के हुन्छ सजाय?
उपकुलपति गिरीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बिपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता भएको बारे उजुरी त छँदैछ। उनको प्राध्यापक पदवीबारे पनि उजुरी परिसकेको छ।
आर्थिक अनियमितता प्रमाणित भए दण्डित हुने कानुनसँगै झुटो विवरण प्रमाणित भए पनि दण्ड हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। हुँदै नभएको योग्यता, पदवी छ भनेर प्रचार गर्ने र राज्यको ओहोदामा रहने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दण्डनीय ठहर गरेको छ।
ऐनको बुँदा नम्बर १५ मा 'कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहोदा, अधिकार हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदा सम्बन्धी चिह्न, पोशाक वा निस्सा देखाएमा.... निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने' उल्लेख छ।
त्यस्तै सोही ऐनको बुँदा नम्बर १६ मा 'झुटा विवरण दिनेलाई सजाय' भन्ने शीर्षकमा 'कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, जात, थर ठेगाना, नागरिकता वा अन्य कुनै कुराको झुटो विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद र १० हजारदेखि बीस हजार रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने' उल्लेख छ।
