लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको लागि छुट्याएको बजेट प्रदेश सांसददेखि मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक र पत्रकार नेताका मिडियालाई मात्र भागबन्डा लगाएको छ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरि लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको थियो।
नयाँ बजेटमा मुख्यमन्त्री केसीले सबैभन्दा बढी सांसद दिपेन्द्र पुन अध्यक्ष रहेको रेडियो र आफ्नै प्रेस संयोजक मानसिंह विक प्रकाशक र सम्पादक रहेको अफसेट प्रेस तथा साप्ताहिक पत्रिकालाई मनलाग्दी बजेट बाढेका छन्।
मुख्यमन्त्री केसीले माओवादी केन्द्रका सांसद पुन अध्यक्ष रहेको रेडियो जलजलालाई विभिन्न ३ शीर्षकमा ६५ लाख बजेट छुट्याएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन तथा सूचना र सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत रेडियो जलजलालाई तीन वटा शीर्षकमा उक्त रकम छुट्याएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिकाको पेज नम्बर ९२ को क्रम संख्या ९ मा रेडियो जलजलाको दोस्रो तला थप गर्ने भन्दै ३५ लाख छुट्याएको सरकारले सोही पेजको क्रम संख्या १३ मा ट्रान्समिटर खरिदको लागि २० लाख र क्रम संख्या १५ मा रेडियो रोल्पा र जलजलाको लागि मेशिनरी औजार खरिद गर्ने भन्दै पुनः २० लाख गरि ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विक प्रकाशक र सम्पादक रहेको रोल्पा समाचार अफसेट प्रेसलाई दुई वटा शीर्षकमा २० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री केसीले औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फको बजेटबाट आफ्नै प्रेस संयोजकको साप्ताहिक निजी पत्रिका र अफसेट प्रेसलाई रकम बाँढेका हुन्। बजेट पुस्तिकाको पेज नम्बर १६ को क्रम संख्या ७४ र ८८ मा रोल्पा समाचारलाई गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारीमा खरिदका लागि भन्दै १०/१० लाख गरि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्।
त्यसैगरी प्रेस सेन्टरका नेतासमेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीको निजी पत्रिका बुद्ध दर्पण दैनिक कपिलवस्तुलाई २० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्।
विपद व्यवस्थापन तथा सूचना र सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धन शीर्षकमा गिरीको पत्रिकाको भवन निर्माणको लागि भन्दै २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो।
प्रदेश सरकारले अरू पनि रेडियोलाई एउटै कामको लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ। बाँकेको रूबरू एफएमको लागि व्याट्री, अडियो मिक्स्चर, कम्प्युटर, अडियो प्रोसेसरलगायतका लागि ५ लाख छुट्याएकोमा सोही रेडियोको लागि प्राविधिक सामान खरिद भन्दै थप ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
त्यसैगरी रेडियो देवदहको स्तरोन्नतिको लागि १० लाख, रेडियो माडी आवाजको मेशिनरी औजार सहयोग १० लाख, रेडियो मायादेवी र बुद्ध आवाजको उपकरण तथा अफिस सामानको लागि ५ लाख छुट्याएको छ।
मुख्यमन्त्री केसीले आफ्ना दलका सांसद र आफू निकट पत्रकारका सञ्चार माध्यम मात्र होइन पत्रकारलाई समेत रकम बाढ्न बजेट छुट्याएका छन्।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरूवा गाउँपालिका भित्र रहेका पत्रकारलाई सामाग्री वितरण गर्ने भन्दै १० लाख बजेट छुट्याएका छन्। मुख्यमन्त्री केसीले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरि आफूहरूलाई आवश्यक पर्ने मिडिया परिचालनका लागि सांसदकै रोजाइमा कतिपय सञ्चार संस्थालाई बजेट पारेका छन्।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले छुट्याएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम काटेर मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरी प्रधान सम्पादक रहेको कपिलवस्तुको ‘बुद्ध दर्पण’ पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका हुन्।
गिरीको निजी पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि २० लाख बजेट दिएको प्रदेश सरकारले पत्रकारको साझा संस्था कपिलवस्तु पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट छुट्याएको छ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ५० लाख रूपैयाँ राखेर सुरू गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा पनि ५० लाख रूपैयाँ छुटाइएको थियो। तर केसी नेतृत्वको सरकारले उक्त कोषको रकम कटौती गरेर २० लाखमा झारेको छ।
जनताको करबाट संकलन भएको बजेटलाई सरकारले भेगीय सोच राखी सोझै कार्यकर्तालाई बाँढेपछि त्यसको कडा आलोचना हुँदै आएको छ। पत्रकार कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गर्दै सांसद र पत्रकार नेताका सञ्चार गृहलाई रकम दिईनु आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै विभिन्न संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन्।
प्रकाशन समाज रूपन्देही, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ रुपन्देहीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै आफू निकट सञ्चार संस्थालाई दिएको अनुदानको बिरोध गरेका छन्।
प्रकाशन समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘बजेटमा तोक आदेशको भरमा निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खाल घेर्नेदेखि उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्टाइनु बेतिथिका उच्च नमुनाहरू हुन् भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ भनिएको छ।
समाजले सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरुले ब्यवसायिक र गुणात्मक पत्रकारिताका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरियोस् भनेर तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी (हालका मुख्यमन्त्री) लाई २०७७ असार २३ गते ध्यानाकर्षण गरेको पुनः स्मरण गराएको छ।
सामुदायिक टेलिभिजनको छाता संस्था एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम वितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुशासन विरुद्धको कार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनका बेला पत्रकारलाई हण्डी वितरण गरे जस्तै लोकतान्त्रिक राज्यले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम वितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुशासन विरुद्धको कार्य हो।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम काटेर आसेपासेलाई दिनुले सरकार मिडियामैत्री नभएको स्पष्ट भएको बताए।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बाढ्नु गलत भएको भन्दै पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलाफमा उभिने बताएका छन्। व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै आपत्तिजनक भएको भन्दै उनले सरकारलाई बजेट सच्याउन समेत सुझाव दिए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसीले कल्याणकारी कोषको रकम कटौती मान्य नहुने बताए।
