प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय योगगुरू रामदेवका टिभी च्यानलको ‘लोगो’ मात्रै उद्घाटन गरेको पाइएको छ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले मण्डिखाटारस्थित पतञ्जली आयुर्वेदले सञ्चालनमा ल्याउन लागेका दुईवटा टिभी च्यानल उद्घाटन गरेका थिए।
भारतको हरिद्वारस्थित पतञ्जली आयुर्वेदले 'पतञ्जली नेपाल' र 'आस्था नेपाल' नामका दुई भारतीय च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। वैदेशिक लगानीका यी दुवै टिभी च्यानल सञ्चालन गर्न अनुमतिसमेत लिइएको छैन।
नेपालको कानुनअनुसार आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध छ। कानुनले प्रतिबन्ध गरेको विदेशी लगानीको टिभी उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री देउवासहित सरकारका वरिष्ठ मन्त्री र उच्च नेताहरू नै पुगेका थिए।
यसरी अनुमतिबिनै टिभी उद्घाटन भएपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले मण्डिखाटारस्थित पतञ्जलीको कार्यालयमा अनुगमन टोली पठाएको थियो। विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले मंगलबार प्रतिवेदन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले टिभीको ‘लोगो’ मात्रै उद्घाटन गरेको बताएको छ।
‘हाम्रो टोलीले त्यहाँ पुगेर अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिएको छ। अहिले टिभी सञ्चालनको निम्ति भौतिक पूर्वाधारमा केही तयारी गरेको देखिएन। च्यानलको ‘लोगो’ को भिडिओ देखाएर उद्घाटन गरिएको रहेछ,’ सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सेतोपाटीसँग भने।
टिभी च्यानल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयारी केही नभएकाले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएको हमालले बताए।
‘कानुनअनुसार अनुमति प्रक्रियामा आउँछु भनेर पतञ्जलीले भनेको छ,’ हमालले भने, ‘अनुमति लिन आएपछि लगानीको अवस्था लगायत सबै विवरण बुझिने छ।’
आस्था नामको धार्मिक कार्यक्रम चलाउने च्यानल भारतमा पनि छ। भारतमै रहेको पतञ्जली टिभीले योग तथा आयुर्वेदबारे कार्यक्रम चलाउने गरेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार ‘विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा’ आमसञ्चार माध्यमहरू (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) पर्छन्। यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरूत्साहित गर्ने गरी सरकारले बनाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पालामा यो कानुन आएको हो। नयाँ कानुन ल्याउँदा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ खारेज गरेको थियो।
आमसञ्चार नीति २०७३ मा आमसञ्चार माध्यमको पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको व्यवस्था भने छ। उक्त नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रकाशन र प्रसारण माध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि विशेष सर्तहरू तोकी त्यस्तो सञ्चार माध्यममा पत्रकार, कामदार र कर्मचारी नेपाली नागरिक मात्र रहने व्यवस्था गरिने छ। विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने गरी लगानी प्रोत्साहन गरिएको छैन।’
२०७३ मा आएको नीतिले सञ्चारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालनमा नेपाली लगानीकर्ताको नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति लिएको थियो। २०७५ मा ऐन आउँदा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरियो।
तर ऐनले नै सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेपछि नीतिमा के लेखिएको छ भन्ने कुराको अर्थ हुन्न।
16373016931637404146.jpeg)
