राजनीतिक ब्रिफिङ
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आउँदो वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने र स्थानीय चुनाव सारेर कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राजनीति तरंगित भएको छ।
एमाले नेताहरूले स्थानीय चुनाव कसैगरी सार्न नपाइने बताइसकेका छन्। अब केही समय दलहरूबीच यसै विषयलाई लिएर माथापच्ची र रडाको चल्ने सम्भावना छ।
प्रचण्डले किन अकस्मात् यो प्रस्ताव ल्याए? त्यसभित्रको राजनीतिक स्वार्थ के हो? संघीय चुनाव वैशाखमा गर्ने प्रस्तावले एमालेलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ? अबको राजनीति कसरी जान्छ? यसको अन्तिम निकास के हुन सक्छ? यिनै प्रश्नको उत्तर समेटेर हामीले पाँचबुँदे 'राजनीतिक ब्रिफिङ' तयार पारेका छौं।
१) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेदेखि संसद चल्न दिएका छैनन्। हरेक भाषणमा उनले यो सरकारलाई 'परमादेशको सरकार' भन्दै लाञ्छित गर्छन्। जबकि, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री छान्ने नै सांसदहरूले हो। बहुसंख्यक सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर गरेर दिएको निवेदन उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
त्यसविरूद्ध बहुमत सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर प्रधानमन्त्री छान्न पाउने आफ्नो अधिकार रक्षा गरिदिन मुद्दा हालेका थिए। सांसदहरूको त्यो अधिकार स्थापित गर्दै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको त्यो फैसलाप्रति सार्वजनिक रोष पोख्दै आएका ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई संघीय चुनाव गराउन चुनौती दिँदै आएका छन्। परमादेशबाट बनेको सरकारलाई जनादेशबाट विस्थापित गर्ने उनले बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएकोमा पनि उनी रूष्ट छन्। एकीकृत समाजवादीतिर लागेका एमालेका पूर्वसांसदहरूलाई 'गैर सांसद' भन्दै उनीहरू संसदमा आएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान एमालेले लिएको छ। यसै विषयलाई लिएर एमालेले तीन महिनादेखि संसद अवरूद्ध गर्दै आएको छ।
एमालेको यही अवरोध र चुनौतीलाई गठबन्धनले हतियार बनाउन खोजेको छ। एमालेले संसद चल्न नदिएकाले वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनले प्रचण्डमार्फत अघि सारेको हो। यो ओलीलाई 'राजनीतिक ट्रयाप' मा पार्ने रणनीति हो। 'संसद चल्न सक्दैन, चुनाव गरौं' भन्दै आएका ओलीलाई संघीय चुनाव सिधै नकार्न नैतिक रूपले सजिलो हुन्न। त्यसैले एमालेले अहिले स्थानीय चुनाव सार्न पाइन्न भन्ने मात्र चर्को स्वरमा भनिरहेको छ।
२) वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने र स्थानीय चुनाव कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने प्रस्तावमा सत्तारूढ गठबन्धनको स्वार्थ पनि लुकेको छ। यो विशुद्ध रूपमा ओलीलाई राजनीतिक चुनौती दिने कुरा मात्र होइन। ओलीलाई राजनीतिक ट्रयापमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पनि पूरा गर्ने गठबन्धनको रणनीति हो। गठबन्धनका दुई मुख्य घटक स्थानीय चुनाव कुनै हालतमा संघीय चुनावभन्दा अघि होस् भन्ने चाहँदैनन्।
त्यसमा तीनवटा प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, ७५३ स्थानीय पालिकाको चुनावमा सत्तासीन पार्टीहरूले गठबन्धन गर्न सम्भव छैन। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले यो मान्ने छैनन्। बिनागठबन्धन स्थानीय पालिकाहरूमा जित्न मुख्यत: माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई कठिन हुनेछ। माओवादीलाई पनि स्थानीय तहको चुनाव सजिलो होइन तर पछिल्लोपटकको चुनाव एक्लै लडेर पनि उसले स्थानीय तहमा सम्मानजनक उपस्थिति देखाएको छ।
दोस्रो, स्थानीय तहको चुनावमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको उपस्थिति धेरै नै कमजोर देखियो भने त्यसले संघीय चुनावमा गठबन्धनमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव पर्नेछ। संघीय चुनावमा गठबन्धन कमजोर देखियोस् भन्ने कांग्रेस पनि चाहँदैन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जति कमजोर हुन्छन्, त्यसको त्यति नै लाभ एमालेलाई र हानि कांग्रेसलाई हुनेछ।
तेस्रो, निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदैछ। अर्को कात्तिक वा मंसिरमा मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने त्यो बेलासम्म स्थानीय तहमा पद रिक्त हुन सक्छन्। अहिले स्थानीय सरकारमा एमालेले धेरै स्थान जितेकाले त्यस्तो रिक्तताले आफूलाई नै फाइदा गर्छ भन्ने पनि गठबन्धनको सोच हुनसक्छ।
३) के प्रचण्डले प्रस्ताव गरेझैं वैशाखमा संघीय निर्वाचन र मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न संवैधानिक र कानुनी हिसाबले सम्भव छ?
संसदको अवधि पाँच वर्ष हुने संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था छ। संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद भंग गर्न पाउने संवैधानिक व्याख्या छ।
तर धारा ७६ (५) अनुसार बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद भंग गरेर चुनावमा जान पाउँछ वा पाउँदैन भन्नेमा संविधानविदहरूबीच मत बाझिएको छ। ७६ (५) अनुसार एकपटक सरकार गठन भइसकेपछि फेरि त्यही धाराअनुसार वा ७६ (२) र (३) अनुसार सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छैन। गठबन्धन दलभित्रै यसरी समयअघि नै संसदको चुनाव गर्नु नैतिक र कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण हुन्छ भन्ने मत पनि छ।
त्यसैले प्रचण्डले संसदमा सबैले प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जाऔं भनिरहेका छन्। संसदका सबै मुख्य दलले वैशाख वा जेठमा चुनावमा जाने निर्णय गरे भने त्यसलाई अदालतले पनि रोक्ने छैन।
स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा सार्ने विषयमा भने संविधान र कानुनमा फरक-फरक व्यवस्था छन्। संविधानको धारा २२५ ले नगर र गाउँपालिकाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सुरू भएर असोज २ गते सकिएको हो। निर्वाचन सुरू भएको मितिलाई मान्ने हो भने पनि संविधानअनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म रहनेछ। त्यसैले कात्तिक वा मंसिर पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कुनै संवैधानिक अड्चन छैन।
कानुनी हिसाबले भने स्थानीय तहको चुनाव लम्ब्याउन मिल्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँ र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन पालिकाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
४) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र कानुन बाझिएकाले कानुन संशोधन गरेर संविधानसम्मत बनाउन सकिने तर्क गरेका छन्। पक्कै पनि सबभन्दा ठूलो कानुन संविधान हो र संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अन्य कानुन बदर हुन्छन्।
तर यो कानुन बनाउने बेला ध्यान नपुगेर संविधानसँग बाझिएको होइन। कानुन बनाउँदा नै दलहरूले छलफल गरेर स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने सुविचारित निर्णय गरेका हुन्। यो ऐन बनाउँदाको मर्म प्रस्ट थियो- स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व आओस्, स्थानीय तहमा कहिल्यै राजनीतिक रिक्तता नहोस्।
मुलुकको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थविपरीत भयो भनेर कानुन परिवर्तन गर्नु घातक हुन्छ। पछिल्लो झन्डै दुई वर्षदेखि हामी जुन राजनीतिक बबन्डरमा छौं, त्यसको सुरूआत केपी ओलीले आफ्नो साँघुरो स्वार्थ पूरा गर्न कानुन संशोधन गरेपछि भएको हो भन्ने नबिर्सौं।
२०७७ वैशाख ८ गते उनले राजनीतिक दल फुटाउन संसद वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या भए पुग्ने र विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै संवैधानिक तहहरूमा नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे। त्यहाँबाट सुरू भएको बबन्डरले संसद दुईपटक विघटन भयो। ओलीको मात्र सत्ता गएन, नेकपा विभाजित भयो, एमालेका सबै प्रदेश सरकार ढले।
लोकतन्त्र त्यतिखेर मात्र संस्थागत हुन्छ, जब राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुनलाई तिनको मर्मअनुसार पालना गर्छन्। आफू माथि पर्नेबित्तिकै वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कानुन र संविधानमाथि गरिने बलमिच्याइँले सधैं नै राजनीतिक रडाको निम्त्याइरहन्छ। यसले आममानिसलाई निराश र दिक्दार बनाउँदै लैजान्छ। लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। अहिले भइरहेको त्यही हो।
५) अब के गर्ने?
सबभन्दा पहिले यो विषयमा मुख्य दलहरूले थप रडाको गरेर आममानिसलाई थप दिक्दार र लोकतन्त्र थप कमजोर बनाउने वा सँगै बसेर निकास निकाल्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो।
गठबन्धन संघीय चुनावभन्दाअघि स्थानीय चुनाव नगराउन दृढ देखिएको छ। किनभने त्यसमा उसको ठूलो राजनीतिक स्वार्थ छ। त्यसैले केही गरी एमालेसँग सहमति जुटेन भने उसले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन कात्तिक-मंसिरसम्म धकेल्न सक्छ। त्यसले राजनीतिक तनाव झनै बढाउँछ।
गठबन्धन दल र एमालेले सहमति गर्न सक्ने दुइटा विकल्प छन्।
पहिलो विकल्पः सबैले सहमति गरेर वैशाखमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने। त्यसो भयो भने स्थानीय निर्वाचन पनि समयमै हुन्छ। संघीय निर्वाचन पनि संसदको म्याद सकिनु छ महिनाअघि हुन्छ। त्यसले एकैपटक राजनीतिक निकास निस्किन्छ। यसमा एमाले असहमत हुनुपर्ने कारण छैन। संघीय निर्वाचन चाँडो गरौं भन्ने उसको निरन्तरको माग छ। स्थानीय निर्वाचन सार्न पाइन्न भन्ने उसको अडान हो।
दोस्रो विकल्प: समय अभावले वैशाखमा सबै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्न भन्ने कतिको तर्क छ। चार महिना समय अझै बाँकी रहेकाले सबै निर्वाचन वैशाखमा एकैपटक गर्न सम्भव हुनुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले सम्भव छैन भन्छ भने सबै चुनाव कात्तिक वा मंसिरमा सार्न सकिन्छ। त्यो बेलासम्म स्थानीय तहको नेतृत्व कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्ने। स्थानीय तहलाई नेतृत्वविहीन नबनाउने। यसले एमालेको एउटा शंका निवारण गर्छ।
एकैपटक निर्वाचन गर्नेबित्तिकै राज्यको निर्वाचन खर्च घट्छ। अघिल्लोपटक संघीय निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले मात्र १० अर्ब र स्थानीय निर्वाचन गर्दा ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। सुरक्षा तहको खर्च निर्वाचन आयोगको भन्दा दोब्बर हुने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन्। एकैपटक चुनाव गर्नेबित्तिकै धेरै खर्च घट्छ।
आयोगका ती अधिकारीका अनुसार अझ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने मतपत्र छाप्न र गन्न लाग्ने समय र खर्च घट्छ। भारतले सबै चुनावमा मेसिन प्रयोग गर्छ। हामीले मेसिन प्रयोग गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन।
'इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने सबै चुनाव एकैपटक सजिलैसँग गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
यसपालिको निर्वाचनमा अर्को सुधार पनि गर्न जरूरी छ। चुनाव महँगो भयो भन्ने सबै उम्मेदवारको गुनासो छ। पैसा नहुनेले चुनावमा उठ्न कठिन हुँदै गएको छ। चुनाव प्रचारप्रसार समय लामो भएकाले पनि खर्च बढेको हो। त्यसैले चुनाव प्रचारप्रसारको समय एक महिनाबाट १५ दिनमा झार्न सकिन्छ। त्यसो गर्नेबित्तिकै उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्च आधा घट्न सक्छ। भारतमा चार-पाँच लाख भोट आउने निर्वाचन क्षेत्रमा १५ दिन प्रचारको समयले पुग्ने, हामीकहाँ नपुग्ने हुँदैन।
मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने मतपत्र छाप्न समय कम लाग्छ। त्यसले पनि १५ दिनको प्रचार समय दिएर चुनाव गराउन थप सम्भव हुन्छ। भोटङ मेसिन प्रयोग नभए पनि प्रचार समय यसपालि १५ दिनमा झार्नुपर्छ। स्थानीय तहको चुनावमा प्रचार समय १५ दिन नै छ। त्यो चुनावमा मतपत्र छाप्न कठिन हुँदैन भने संघीय चुनावमा पनि सम्भव हुनुपर्ने हो।
निर्वाचन कम खर्चिलो बनाउन यसबाहेक अरू पनि उपाय छन्। सबै दल सँगै बसेर सम्भव भएसम्म खर्च कम गर्ने उपायमा सहमति गर्न सकिन्छ।
निर्वाचन सुधार गर्ने कुरामा दलहरूले छलफल नगर्ने, झगडा गर्न मात्र अघि सर्ने हो भने सुधार चाहिँ कसले गरिदिन्छ?
