सत्तारूढ गठबन्धनभित्र २०७९ फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न लगभग सहमति जुटेको छ।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अब संविधानविदसँग अन्तिम परामर्श गरेर आ-आफ्ना पार्टी र सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेपछि निर्वाचनबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
केही दिनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरिरहेकाले संसदको चुनाव यही वैशाखमा गर्ने र स्थानीय तहको चुनाव आउने कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘अर्को साल फागुनमा मात्र संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले र अदालतको फैसलाले पनि संसद पुरै अवधिसम्म चल्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ ती नेताले भने।
उनले सम्भव भएसम्म संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को फागुनमा एकै पटक गरिने पनि बताए।
‘एकै पटक निर्वाचन गर्दा खर्च कम लाग्छ, राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ,’ उनले भने।
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
२०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो।
संघीय संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम फागुन २ गते दिएको थियो। त्यसकै आधारमा केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन भने फागुन २१ गतेदेखि सुरू भएको थियो।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २०७४ फागुन २ गते वा संसदको पहिलो बैठक बसेको फागुन २१ गते जेलाई आधार माने पनि प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल २०७९ फागुनमा सकिन्छ।
संसदको कार्यकाल फागुनमा सकिने भए पनि स्थानीय तहको कार्यकाल त्यसअगावै सकिन्छ। २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन तीन चरण गरेर सम्पन्न भएको थियो। वैशाख, असार र असोजमा चुनाव भएको थियो।
संविधानमा स्थानीय तह र त्यसका सदस्यको कार्यकालबारे दुईटा व्यवस्था छन्।
संविधानको धारा २१५ मा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाँउ र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाँउ वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भनी लेखिएको छ।
यही दफाको उपदफा ४ मा फरक-फरक चरणमा चुनाव भएको खण्डमा पहिलो चरणको चुनाव घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने छ भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै यो एनको दफा ५५ मा निर्वाचन भएको सातौं दिन सदस्य निर्वाचित भएको मानिने लेखिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७१ अनुसार जाने हो भने स्थानीय तहका सबै सदस्यको निर्वाचन २०७४ जेठ ५ गते भएको मान्नु पर्छ।
निर्वाचन ऐनअनुसार गर्ने हो भने आउने वैशाख होइन चैत ५ गते सम्ममा स्थानीय तहको चुनाव भइसक्नुपर्छ।
यो कानुनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको गठबन्धनका नेताहरूको तर्क छ।
असोजमा निर्वाचित भएका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानअनुसार पनि पाँच वर्ष अर्थात् २०७९ असोजमा मात्र सकिन्छ।
‘संविधानले नै तोकेको उनीहरूको कार्यकाल कानुनमा भएको निर्वाचनको व्यवस्थाले छोट्याउन सक्दैन भन्ने कतिपय संविधानविदको भनाइ छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन कानुन त परिमार्जन गर्नैपर्ने देखिन्छ।’
उनका अनुसार कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका सबै निर्वाचन असोजमा सम्पन्न भएको मान्ने सुझाव आएको छ। त्यसो गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित कसैको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष भन्दा कम हुन्न।
'संविधानको धारा २२५मा भएको व्यवस्थाअनुसार गाँउ सभा र नगर सभाको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र अर्थात् २०७९ फागुनमा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ, त्यही बेला संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
कानुन, संविधान सबै मिलाएर अर्को फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन गर्नु नै उत्तम हुने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको उनले बताए।
‘अब हामी छिट्टै नै संविधानविद्, पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी छलफल गरेर निर्वाचनबारे विवाद टुग्यांउँछौं,’ उनले भने।
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय चुनाव धकेल्नु हुन्न, वैशाखमै गर्नुपर्छ भन्ने बलियो मत छ। पार्टीभित्र सबै चुनाव फागुनमै गर्नेबारे छलफल भएको छैन।
