बजेट बनाउने बेलाका सिसिक्यामेरा फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेवार जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।
जेठ १४ गते राति आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित अनाधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजश्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो।
सुरूमा अन्नपुर्ण दैनिकले यो समचार लेखेपछि अर्थमन्त्री शर्माको सर्वत्र आलोचान भएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट बनाउने बेलामा मन्त्रालयमा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको भन्दै आरोपको सार्वजनिक प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संसदमा उनको जवाफको समय सदन बहिस्कार नै गरेको थियो। साथै एमालेले उनको राजीनामा पनि माग्दै आएको छ।
यही विवादबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद घिमिरेले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने समयको (०७९ जेठ १४ गते अपरान्ह ४ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्म) सिसिक्यामेरा फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
घिमिरेले ०७८ भदौ २४ गते बेलुकी ११ बजेदेखि भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज पनि माग गरेका थिए। उनले असार १४ 'सिसिक्यामेरा फुटेज पाउँ' भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा दिएको निवेदनउपर आइतबार मन्त्रालयले जवाफ दिँदै उक्त सिसिक्यामेरा फुटेज मेटिँदै गएको बताएको छ।
‘सिसिटिभी र क्षमताका आधारमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज हुने र त्यसपछि अभिलेख क्रमश मेटिदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोहीअनुसार जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले घिमिरेलाई दिएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका अधिकृत धनकुमार राईले ०७९ जेठ १४ देखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज अभिलेख नभेटिएको जानकारी दिएपछि यसमा अर्थमन्त्री शर्माको बदनियत देखिएको छ।
बजेट निर्माणको समयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भने सिसिक्यामेराको फुटेज उपलब्ध गराएर त्यो आरोपबाट सफाइ पाउने राम्रो मौका मन्त्री शर्मालाई थियो। सम्भावित छानबिनका लागि सिसिक्यामेराको फुटेज सुरक्षित राख्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि उनीमाथि थियो।
कानुनी र नैतिक रूपले पनि उक्त फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि शर्मामाथिको शंका झनै बढेको छ।
यति गम्भिर आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्मा स्वंयले सुरूमै आफैंमाथि छानबिन माग गरेर गल्ती नगरेको भए चोखिन सक्नु पर्थ्यो। उनले त्यो नैतिक बाटो त रोजेनन् नै, फुटेज लुकाउने अनैतिक र गैरकानुनी बाटो पनि रोजेका छन्।
गृह मन्त्रालयले बनाएको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ (परिमार्जित ०७५) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिसिक्यामेरा फुटेजबारे छानबिन गर्न सक्छ।
यो कार्यविधिको सार्वजनिक प्रयोग सम्बन्धमा बुँदाभित्र ५ नम्बरमा 'सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ। यो कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ को सिसिक्यामेरा फुटेज कम्तीमा भदौ १४ गतेसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।
सिसिटिभी फुटेजसम्बन्धी सरकारले नै बनाएको कार्यविधि विपरीतको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।
‘गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सिसिक्यामेरा फुटेज सुरक्षित राखेन भने अर्थका अधिकारीहरूलाई फौजदारी कानून उल्लङ्घनअनुसार कारबाही गर्न मिल्छ,’ फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
सिसिक्यामेरा फुटेज डिलिट गरेको रहेछ भने पनि फिर्ता ल्याउन सकिने प्राविधिकहरू बताउँछन्।
यस्ता घटनामा हार्डडिस्कको क्षमता, त्यहाँ राखिएको सिस्टमले पनि भर पर्ने एक प्राविधिक प्रहरीले बताए।
‘डिजिटल रूपमा सेभ भएको फाइल रिट्रिभ (पुन: निकाल्न) मिल्छ तर त्यसमा ओभरराइट भएको हुनु हुँदैन। ओभरराइट (पहिलेको सट्टा नयाँ आउने) भएको छ भने त्यो रिट्रिभ गर्न गाह्रो हुन्छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘घरमा राखिएका सिसिटिभीहरूमा हार्डडिस्क सानो हुने हुँदा दुई दिनको अन्तरमा आफैं ओभरराइट हुँदै जान्छ। तर मन्त्रालयमा रहेको सिसी क्यामेराको स्टोर सिष्टम राम्रो हुनुपर्ने हो!’
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउने समयमा कुनै पनि अनाधिकृत मानिसले अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश नपाएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। तर त्यो आरोप गलत प्रमाणित गर्ने अवसर आउँदा भने उनी नराम्ररी चुकेका छन्। अर्थात् सिसिटिभी फुटेज प्रकरणमा शर्मा ‘फेल’ भएका छन्। त्यसले उनी माथिको उठेको नैतिक प्रश्नलाई झनै बलियो बनाएको छ।
संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, सचिवहरूको नेतृत्वमा बजेट टुंग्याइएको हो। सबै कामहरू आधिकारिक ढंगले भएका छन्। अर्थ मन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अनाधिकृत व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुठा र भ्रामक रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’
अर्थमन्त्रीले यस्तो प्रष्टिकरण दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गरिनु पर्ने र अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको थियो।
एमालेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेपछि असार १३ मा राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने क्रममा आफूले राजीनामा नदिने बताएका थिए।
‘जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा बजेट ल्याएकोले कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेकोमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘सही वा गलत इतिहासले पुष्टि गर्छ, बजेटबारे यो सरकार र म जिम्मेवारी लिन तयार छु।’
एमालेले अर्थमन्त्रीको विरोध गरिरहँदा संसदबाट विनियोजन विधेयक (बजेट) पास भएको थियो।
बजेट पारित भएपछि एमालेले पनि यो विषयलाई महत्वसाथ उठान गर्न छाड्दै गएको थियो।
सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख छैन भनेर मन्त्रालयले ढाँट्ने काम गरेको र यस प्रकरणमा उनलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने सूचनाका हकका अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन्।
‘अनाधिकृत मानिसले बजेट चलाएको विषय संसदमा उठ्यो। संसदले अर्थमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सकेन वा अर्थमन्त्रीले त्यो कुरालाई अटेर गरेर म राजीनामा दिन्न भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषय उठिसकेपछि संसदले छानबिन गर्नुपर्थ्यो। यो आर्थिक अपचलन नै हो। यसमा जवाफदेहिता मात्र होइन अर्थमन्त्री कर्तव्यच्यूत भएको अवस्था हो।’
अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गरेर सरकार र सत्ता गठबन्धनले करेक्सन गरेर जानुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाहाल बताउँछन्।
‘यो विषय छानबिन गरी सरकार र संसदले करेक्सन गर्नुपर्थ्यो, सकेन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले संसदलाई अटेर गरेको हो कि संसदले क्षमता गुमाएको हो कि सभामुखले पहल नगरेको हो।’
नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी सिसीक्यामेराको रेकर्ड माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अभिलेख छैन भनेर नागरिकको सूचनाको हकलाई मार्न नपाउने तर्क दाहालको छ।
‘सूचना छैन भनेर मन्त्रालयले ढाँट्यो। त्यो बेलाको सिसिक्यामेरा फुटेज थियो तर त्यसलाई मन्त्रालयले बीचमै नास गर्यो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि हुन्छ। यसले झन् अर्थमन्त्री शर्मामाथि शंका बढेर गयो,’ दाहालले भने।
अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेजस्तो सिसिक्यामेरा फुटेज नास भयो वा भएन भन्ने सूचना आयोगले छानबिन गर्न सक्ने दाहाल बताउँछन्।
‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सूचना छैन भन्यो भने त्योसम्बन्धी सूचना छ कि छैन भनेर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगले छानबिन गर्न सक्छ,’ दाहालले भने, ‘आयोगले छानबिन गरेर सिसिक्यामेरा फुटेज सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हेर्न सक्छ। यसबाट मन्त्रालयले ढाँटेको हो कि होइन पत्ता लाग्छ।’
छानबिनबाट सिसिक्यामेराको अभिलेख मेटाइएको पाइयो भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न मिल्ने दाहालले बताएका छन्।
