नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित १५ औं महाधिवेशन स्थगन गरेर विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि त्यसले कांग्रेसभित्र तरंग ल्याएको छ।
महामन्त्रीहरूको उक्त निर्णय विधान कार्यान्वयनका लागि कदम भएको भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्वागत गरेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवालगायत उनी पक्षका नेताहरूले विरोध गरेका छन्।
मंसिर १५ को केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस १६ देखि वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ।
महामन्त्रीद्वयले मंसिर १५ को केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेको नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी यसै सूचनामार्फत स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्छ भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन्।
यस्तो अवस्था किन आयो त?
‘पुस १६ गतेदेखि नियमित महाधिवेशन नहुने कुरा निश्चित भएको थियो, किनकि वडा अधिवेशन हुन सकेन। त्यसैले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा महामन्त्री गगन थापाले नियमित महाधिवेशन नहुने देखियो, कार्यतालिका संशोधन गर्दै तीन तहको मात्रै अधिवेशन गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो कार्यतालिका संशोधन त परका कुरा, १५ औं महाधिवेशन अहिले हुन सकेन भनेर मातहत समितिहरूलाई सूचनासम्म दिइएन। त्यति हेप्ने, त्यति पेल्ने काम भयो।’
सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित नेताहरूसँग छलफल गरी पुस २६ देखि २८ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाटै कार्यतालिका ल्याउन सहमत गराएका थिए। महामन्त्री थापा र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवबाट चुनावअघि र पछि गरी दुई कार्यतालिका कात्तिक १८ को केन्द्रीय समितिमा पेस भएपछि विवाद भइरहेको थियो। त्यसमा सभापति देउवाले सबैसँग कुराकानी गरे कार्यवाहक सभापतिमार्फत् चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्ने गरी पुस २६ देखि २८ को कार्यतालिका केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएका थिए।
त्यो कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन काम हुन सकेन। तर कांग्रेसले अहिले महाधिवेशन हुन सकेन भनेर मातहत ६ समितिलाई जानकारीसमेत दिएको थिएन। पछिल्लो समय लगातार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसे पनि महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधनमा भन्दा संसदीय बोर्डले गर्ने समानुपातिक सूची तयार पार्ने काममा समय खर्च गरेको थियो।
यस्तो परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सम्बोधन गरेर पुस २८ गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्न माग गर्दै मिति र स्थान तोक्न स्मरण पत्र बुझाएका थिए। यसमा कार्यवाहक सभापतिले सम्बोधन नगरेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी पदाधिकारीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर सुझाव लिएका थिए। त्यसअनुसार कानुन व्यवसायीहरूले महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने सुझाव दिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले महामन्त्रीहरूलाई दबाब दिएका थिए।
साथै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित हल, बगैंचा र पार्किङस्थलसमेत बुकिङ गरिएको नेताहरूले जनाएका छन्।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले बिहीबार साँझपख विज्ञप्ति जारी गरेर नियमित महाधिवेशन स्थगन गरिएको र अब सकेसम्म सहमतिमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो। तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ,’ महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत: पार्टी विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो। उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू संभव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ।’
गत असोज २९ गते विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई भेटेर विशेष कारण खुलाई महाधिवेशन माग गरेका थिए। यसबीचमा हस्ताक्षर सनाखतलगायत केही प्रक्रिया अघि बढेन। बरू नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएर विशेष महाधिवेशन पन्छाउन नेताहरूले जोडबल गरेका थिए।
‘विशेष महाधिवेशन माग गर्दै गर्दादेखि अहिलेसम्म ९० दिनको सुविधा केन्द्रीय समितिलाई थियो, त्यो पनि अब सकिन लाग्यो। नियमित अधिवेशन नहुने निश्चित भयो र विशेष महाधिवेशन बोलाउने समय सीमा पनि सकिन लाग्यो, त्यसैले महामन्त्रीहरूले अहिले विशेष महाधिवेशन बोलाएनन् भने त विधान उल्लघंन हुने निश्चित भयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सभापतिजीलाई विशेष अधिवेशन यो यो कारणले बाध्यकारी छ भनेर महामन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ, यो रूची वा कुनै छनोटको विषय अब रहेन। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विशेष महाधिवेशन तिथिमिति तोक्नुपर्यो।’
सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशन बेवास्ता गरेमा महामन्त्रीहरूले नै पुस २७ गतेदेखि विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। ‘विधानअनुसार महामन्त्रीहरू केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख हो, त्यसैले उहाँहरूले विधान पालना गर्नुहुन्छ र धारा १७ को २ अनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने।
त्यो विशेष महाधिवेशनले के गर्छ भन्ने कुरा महाधिवेशन हलले तय गर्ने ती पदाधिकारी बताउँछन्।
‘अधिवेशन केन्द्रीय समितिभन्दा माथि हो, अधिवेशनमा के के गर्ने भन्ने सोही हलले एजेन्डा बनाउँछ, विशेष महाधिवेशन माग गर्दा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निश्चित एजेन्डा त अघि सार्नुभएकै छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरूले नीति र नेतृत्वलगायत परिवर्तन माग गर्नुभएको छ। विशेष महाधिवेशन यो आफैमा एक संरचना हो। विशेष महाधिवेशन के-कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष महाधिवेशन हलले नै तय गर्छ।’
महामन्त्रीहरूले नियमित महाधिवेशन स्थगन गर्दै सकेसम्म सहमतिमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गरेको छ। तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्छ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आज अपराह्न ३ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्नेछ।
यो बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पनि सहभागी रहनेछन्।
साथै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज बिहान ११ बजे अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। विशेष महाधिवेशनबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता सुवास पोखरेलले जानकारी दिए।
यसैबीच सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (बिपी) सँग एकता पहल सुरू गरेपछि त्यसले पनि पार्टीभित्र तरंग पैदा गरेको छ।
पुस १४ गते नेपाली कांग्रेस (बिपी) का अध्यक्ष सुशीलमान शेरचनसँग सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले छलफल गरेको नेताहरूको भनाइ छ।
त्यसपछि कांग्रेस (बिपी) का नेताहरूले केही दिनमै कांग्रेससँग मिलेर जाने सञ्चारमाध्यमहरूमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। असोज २८ गते उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक दिएका सभापति देउवा पछिल्लो समय आफै सक्रिय हुन थालेको चर्चाबीच कांग्रेस (बिपी)सँग छलफल गरेका थिए।
उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक दिएपछि सभापति निस्क्रिय र अभिभावकीय भूमिकामा रहन खोजेको भन्दै प्रशंसा भएको थियो। तर पुन: सभापति देउवाले नै शक्तिको अभ्यास गरेपछि कांग्रेसभित्र त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ।
सभापति देउवाले अहिले नियमित वा विशेष महाधिवेशन केही पनि नगर्ने तर नेपाली कांग्रेस (बिपी) सँग मिलेर कार्यकाल झन् तन्काउन चलाखी गर्न लागेको भन्दै केही नेताहरूले आलोचनासमेत गरेको अवस्था छ।
-1746009348.jpg)
