रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार उम्मेदवार मध्ये ३६ जनाले मात्रै चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचित प्रतिनिधि तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहममा निर्वाचित मध्ये तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाणले मात्र विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा चार लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उनले पेश गरेका हुन्। नगरपालिका प्रमुखलाई आयोगले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार महिनासम्म पनि खर्च विवरण नदिएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसँगै देवदह, सैनामैना, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुखले पनि खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। रुपन्देहीका अन्य १० वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेत कसैले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ।
खर्च विवरण पेश नगर्दा बुटवल उपमहानरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यता, बुटवलका १९ वटै वडाका निर्वाचित वडाअध्यक्ष र वडा सदस्य तथा अन्य उम्मेदवारले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ।
यता, तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटै वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित भएका सदस्यले विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। उनिहरुले जनही २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव खरेल, उप-प्रमुख बिद्यालक्ष्मी गूरुङले पनि जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको छ। यता, सिद्धार्थ नगरपालिकाका प्रमुख ईस्तेयाक अहमद खान, उपप्रमुख उमा अधिकारीले पनि खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
लुम्विनी सांस्कृतीक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्धिन मुसलमान र उप-प्रमुख कल्पना हरिजनपनि जरिवानामा परेका छन्। सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणिन्द्र शर्मा र विना रानाले पनि समयमै खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ।
रुपन्देहीका १० वटा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पराजित भएका उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए। भण्डारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखलाई ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यसमेत गरि रुपन्देहीमा ५ हजार ११ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। ती मध्ये १ सय १३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। तर निर्वाचन खर्च बुझाउनेमा भने ३५ जना मात्रै रहेको भण्डारीले जानकारी दिए।
१६ वटा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखमध्ये तिलोत्तमाका प्रमुख बाहेक कसैले खर्च विवरण बुझाउनु भएको छैन, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु मध्ये ३५ जनाको मात्रै खर्च विवरण पेश भएको छ, भण्डारीले भने।
भण्डारीका अनुसार निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारी र सदस्यहरु समेत रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका उम्मेदवारलाई ५० हजार र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई २५ हजार जरिवाना तोकेको छ।
