दोस्रो कार्यकालमा भारतप्रति आक्रामक नीति लिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्ततः भारतसँग व्यापारिक सुलह गरेका छन्।
फेब्रुअरीको सुरूमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोनमा कुराकानी गरेपछि उनले त्यसबारे घोषणा गरेका हुन्। उनले भारतलाई लगाउँदै आएको ५० प्रतिशत भन्सार घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेका छन्।
ट्रम्पले गत जुलाई अन्त्यमा भारतबाट आयात हुने सबै सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। आफूले चेतावनी दिँदादिँदै पनि भारतले रूसी कच्चा तेल किनेको भन्दै उनले अगस्टको अन्त्यदेखि लागू हुने गरी थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क थपेका थिए।
सोमबारको घोषणा अनुसार सो थप २५ प्रतिशत भन्सार हटाइएको छ। साथै, जुलाईमा लगाइएको २५ प्रतिशत भन्सार दर पनि घटाएर १८ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसको बदलामा भारतले रूसी तेल किन्न छाडेर भेनेजुएलाको तेल किन्ने, अमेरिकी उत्पादनमा शून्य भन्सार लगाउने र अमेरिकाबाट ५ खर्ब डलर बराबरको आयात गर्ने दाबी ट्रम्पले गरेका छन्।
ट्रम्पको स्वभाव अनुसार नै यस पटक पनि दुवै पक्षका अधिकारीहरूले विस्तृत गृहकार्य नगरीकनै यो सुलह घोषणा भएको देखिन्छ। रूसी कच्चा तेल नकिन्ने सर्तबाहेक अमेरिकी उत्पादनमा शून्य भन्सार लगाउने कुरा अपत्यारिलो देखिन्छ भने अमेरिकाबाट ५ खर्ब डलरको आयात गर्ने विषय असम्भव प्रायः छ।
अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएको भारतमाथि सनकको भरमा लगाइएको उच्च भन्सार दर भने घटेको छ।
भारतले रूसी तेल किनेर युक्रेनमाथिको आक्रमणमा लगानी गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले भन्सार बढाएका थिए। रूसले युक्रेनमा गरिरहेको मानवीय क्षतिको पर्वाह नगरी भारतले तेल किनिरहेको भन्दै उनले कडा आलोचना गरेका थिए।
वास्तवमा भारतमाथि उच्च भन्सार लगाउनुको मुख्य कारण भने अर्कै थियो।
नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने उत्कट चाहना भएका ट्रम्पले गत वर्ष मे महिनामा भएको भारत–पाकिस्तान युद्ध रोक्न आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी गरेका थिए। उनले कश्मिर मामिलामा समेत मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
भारतले दशकौंदेखि पाकिस्तानसँगको असमझदारी शान्तिपूर्ण रूपमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर हल गर्ने भन्दै आएको छ। त्यसमा तेस्रो पक्षको संलग्नता र मध्यस्थता अस्वीकार्य भनेको छ। त्यसैले दुई देशको पहलले युद्धविराम भएको भारतले दाबी गर्यो। ट्रम्पले भने बारम्बार आफूले मध्यस्थता गरेको भनिरहे।
ट्रम्पलाई खुसी पार्न भारतसँगको युद्ध रोकेको भन्दै पाकिस्तानले औपचारिक रूपमा उनलाई गत वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस नै गर्यो। भारतले भने ट्रम्पले मध्यस्थता गरेको पनि स्वीकार गरेन।
दुई आणविक शक्ति राष्ट्रबीचको युद्ध रोकेकामा ट्रम्पले नोबेल पुरस्कार पाउने केही सम्भावना हुन्थ्यो पनि होला। मोदीले युद्ध रोकेको जस समेत नदिएर आफूलाई नोबेल पुरस्कारबाट बन्चित पारेको ठानेर उनले त्यसपछि भारतमाथि रिस पोखे। भारतको अर्थतन्त्र मृत भएको लगायत भारतलाई होच्याउने धेरै टिप्पणी गरे।
अमेरिकाले लामो समयदेखि पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई कम महत्त्व दिएर भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाइरहेको थियो। ट्रम्पले भने भारतप्रति आक्रामक भएर पाकिस्तानसँग नरम रवैया देखाउन थाले।
उनले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सइद असिम मुनिरलाई ह्वाइट–हाउसमा भेट गरे। यसरी सेना प्रमुखको मात्रै हैसियतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने मुनिर पहिलो पाकिस्तानी जनरल बने। भारतले पाकिस्तान सँगको युद्धमा पाँच लडाकु विमान गुमाएको अभिव्यक्ति पनि ट्रम्पले दिए।
भारतलाई ५० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा ट्रम्पले पाकिस्तानलाई १९ प्रतिशत मात्रै लगाए।
पाकिस्तानप्रति नरम हुनुमा ट्रम्पको अर्को व्यक्तिगत स्वार्थ पनि देखिन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रवर्द्धन गर्न ट्रम्पका छोराले खोलेको कम्पनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलसँग पाकिस्तान सरकारले सहकार्य गरेकाले पनि उनले त्यसो गरेका हुन सक्छन्। तर मुख्य रिस नोबेल पुरस्कारबाट बन्चित पारेको नै थियो।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै उनलाई खुसी पार्न ठूलो मेहनत गरेका मोदी बदलिएको व्यवहारका कारण तिलमिलाए। एकातिर चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले बलियो अडान लिएर ट्रम्पलाई झुकाएका थिए। भारतको हालत भने पाकिस्तानको भन्दा खराब भएपछि आफूलाई विश्वगुरू ठान्ने मोदीका लागि लाजमर्दो भयो।
त्यसपछि भने मोदीले सुझबुझपूर्ण कूटनीति प्रदर्शन गरेका छन्।
उनले सुरूमा ट्रम्पविरूद्ध चीन कार्ड खेले। अगस्टको अन्त्यमा भएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उनी चीन गए। चीनमा सी र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग एकै पटक भेटेर आफू एक्लो नभएको सन्देश ट्रम्पलाई दिए।
केटाकेटीको जस्तो जति बेला पनि मोबाइल चलाउने र धेरै टेलिभिजन हेर्ने ट्रम्पका लागि सी, पुटिन र मोदी सँगै उभिएर कानेखुसी गरेको भिडिओले शक्तिशाली सन्देश दियो।
उसो त कूटनीतिमा सन्देशको ठूलो अर्थ हुन्छ। तर ट्रम्पलाई व्यक्तिगत रूपमा चिढ्याउन बाहेक सो सन्देशको खासै महत्त्व थिएन। चीनसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर व्यापार गर्नु भारतका लागि फाइदाजनक भए पनि चीनलाई भारतले आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी ठान्छ।
अर्कोतर्फ, युक्रेनसँगको युद्धका कारण आर्थिक मात्रै नभएर सामरिक शक्ति समेत क्षय भएको रूसबाट पनि भारतलाई दीर्घकालीन फाइदा थिएन। त्यसमाथि युक्रेनसँगको युद्धका कारण रूस पूरै भारतमाथि निर्भर भइसकेको छ। त्यस्तोमा रूसले पहिले जस्तो चीन–भारत मामिलामा भारतलाई साथ दिन समेत सक्दैन।
आफ्नो दीर्घकालीन हित अमेरिकासँग नजिक हुनुमै रहेको मोदीले बुझेका छन्। अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगारेर चीनसँग धेरै नजिक भए झन् भारत पनि चीनमाथि निर्भर हुँदै जाने खतरा हुन्थ्यो। विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न खुलेर प्रतिस्पर्धामा ओर्लेको चीनलाई रोक्न अमेरिकालाई पनि भारतको साथ आवश्यक छ।
त्यसैले सेप्टेम्बरको सुरूमा चीनमा सी र पुटिनसँग भेटेर फर्किने बित्तिकै अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्न मोदीले पहल थाले।
ब्लुमबर्गका अनुसार उनले तुरून्तै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभललाई अमेरिका पठाए। दोभलले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओलाई भेटेर भारत दुई देशबीचको कटुता बिर्सेर पुनः व्यापार सम्झौताको वार्तामा बस्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए। साथै सम्बन्धलाई पुनः सुधार्न ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले भारतको सार्वजनिक आलोचना कम गरून् भन्ने पनि दोभलले आग्रह गरे।
त्योभन्दा मुख्य कुरा भारत ट्रम्प र उनको सरकारका मन्त्री–अधिकारीहरूसँग नडराउने र उनीहरूका सामु नझुक्ने दृढता पनि दोभलले व्यक्त गरे। भारतले विगतमा पनि दशकौंसम्म आफूप्रति आक्रामक अमेरिकी सरकारको सामना गरेको औंल्याउँदै अहिले पनि सामना गर्ने बताए। ट्रम्पको कार्यकाल सकिएसम्म पर्खिन भारत तयार रहेको स्पष्ट पारे। भारत–अमेरिकाको सम्बन्ध दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले ट्रम्पपछि जो सुकै राष्ट्रपति भए पनि सम्बन्ध सुधार्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नभन्दै दोभलको भ्रमणपछि नै बिस्तारै सम्बन्ध सुधार हुन थालेको देखिन्छ। सेप्टेम्बर १६ मा मोदीको ७५ औं जन्मदिन पारेर मोदीलाई ट्रम्पले फोन गरे। भारतमा राम्रो काम गरिरहेको भनेर मोदीको तारिफ गरे। उनले त्यसपछि भारतको आलोचना पनि कम गर्न थाले। र, अन्ततः यो साता भारतलाई लगाएको उच्च भन्सार दर घटाए।
यहाँनेर महत्त्वपूर्ण के छ भने, भारतलाई लगाएको १८ प्रतिशत भन्सार पाकिस्तानलाई लगाएको १९ प्रतिशतभन्दा अलिकति भए पनि कम छ। पाकिस्तानको भन्दा आफूलाई थोरै भन्सार लगाउनुपर्ने अडान मोदीले लिएको देखिन्छ।
गत वर्ष पाकिस्तानसँगको युद्धको सुरूआतमा भारतले लडाकु विमान गुमाए पनि अन्त्यतिर भारतको पल्ला भारी भएजस्तै अमेरिकासँगको व्यापार मामलामा पनि अन्त्यमा पाकिस्तानभन्दा भारत माथि परेको देखिन्छ।
ट्रम्पले लखेटेपछि लामो समयदेखि अड्किएको युरोपेली युनियन (इयू) सँगको व्यापारिक सम्झौता पनि मोदीले भर्खरै गरेका छन्। भारत र इयू दुवै प्रति ट्रम्प आक्रामक भएकाले समेत यो सम्झौता यति छिटो भएको मानिन्छ।
त्यस्तै क्यानडासँग केही वर्षदेखि बिग्रिएको भारतको सम्बन्ध पनि ट्रम्प कारण सुध्रिएको छ।
सन् २०२३ जुनमा पृथकतावादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याका कारण भारत–क्यानडा सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। आफ्नो भूमिमा क्यानेडियन नागरिक निज्जरको भारतले हत्या गरेको आरोप क्यानडाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले लगाएपछि दुई देशको सम्बन्ध धेरै चिसिएको थियो।
ट्रम्पले भारत जस्तै क्यानडालाई पनि चिढ्याए। दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेदेखि नै ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनाउने धम्की दिइरहेका छन्। त्यसैले ट्रम्पका कारण चेपुवामा परेका भारत र क्यानडा दुवै पुरानो कटुता बिर्सिएर अहिले नजिकिएका छन्।
फेब्रुअरी अन्त्यमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी भारतको भ्रमण गर्दैछन्। सो भ्रमण क्रममा दुई देशबीच व्यापारिक र राजनीतिक दुवै सम्बन्ध सुधार गर्ने कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रम्पकै पेलाइमा परेका ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला पनि फेब्रुअरीमै भारत भ्रमण गर्दैछन्। मोदीले ब्राजिलसँगको सम्बन्ध पनि अझ बलियो पार्ने देखिन्छ।
यसरी गत वर्ष ट्रम्पको कोपभाजनमा परेका मोदीले त्यसपछि भने आफ्नो कूटनीतिक कुशलता देखाएका छन्। अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारेर इयू र अरू मध्यमा शक्ति राष्ट्रसँग पनि सम्बन्ध मजबुत पारेका छन्।
***
-1746009348.jpg)
