प्रदेश सरकारको कार्यकाल अन्तिम प्रहरमा पुगेका बेला सरकारी संरचना बनाउन जग्गा खोजीमा लागेको प्रदेश १ सरकारले पाँच विगाहा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रदेश १ का ‘प्राइम लोकेसन’ मा पर्ने क्षेत्रमै पाँच विघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश राजधानी विराटनगर, दुहबी र इटहरी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका , ग्रामथान, र कटहरी गाउँपालिका तथा सुन्दरहरैंचा नगर क्षेत्रभित्र जग्गा चाहिने बताएको छ।
यी सबै क्षेत्र पूर्वका प्राइम लोकेसनका क्षेत्र हुन्। प्रदेश १ सरकारले यी क्षेत्रलाई यसअघि नै वृहत विराट क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्ने कानुन संसद्बाट पारित गरेको थियो।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा रहने र त्यसका संरचनाहरु वृहत विराट क्षेत्रमा रहने प्रण पनि संसद्ले राजधानी तोक्ने बेलामै गरेको थियो।
सूचना अनुसार प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा दर्ता हुने गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
प्रादेशिक संरचना बनाउनका लागि जग्गा खोज्न भनेर आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिले यस्तो सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी सूचना अनुसार जग्गा न्यूनतम ५ बिगाहा हुनुपर्ने, हक भोगको विवाद नभएको हुनुपर्ने, बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नभएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै जग्गासम्म जाने बाटो र बिजुलीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने पनि सरकारी सूचनामा उल्लेख छ।
