नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई के बाध्यता पर्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
त्यसैलाई लिएर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
‘विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ,’ उनले लेखेको छन्, ‘नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?,’ उनले भनेका छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ?’
उनले प्रमाणीकरणले तीन प्रश्न उठाएको पनि बताए।
‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको सम्वैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलङ्घन गर्न मिल्छ ? नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ? संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
