नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कांग्रेसले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संसदको दुवै सदनबाट दुईपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा हाल भैरहेको दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्याप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्नुभएको छ।'
'संसदले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणीत गरी दोस्रोपटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नुभएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै विधेयकमै संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएर सबै प्रक्रिया पूरा गरिआएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको विषयको आफू खुसी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको पनि कांग्रेसले बताएको छ। यो कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्ने पनि कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
'लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौं पीडित नागरिकहरूको पीडामा मलम लगाउने काम भएको छ। आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसदमै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले संसदमै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने थियो। संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। अघिल्लो संसदको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइ दिनुपर्थ्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइदिएको मात्र हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले विज्ञप्तिमा कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गर्यो भन्ने कुरा अर्थहीन रहेको पनि बताएको छ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिगभ्रमित मात्रै गर्ने भन्दै कांग्रेसले देशमा कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र सबैले समान रूपमा न्याय पाउनुपर्ने बताएको छ।
त्यस्तै पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफीबारे पनि कांग्रेसले आफ्नो भनाइ राखेको छ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक दिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारू समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो? सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वस्नीयता कमजोर बनाउने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरूरी छ।'
राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाका बारेमा अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न पनि नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
