सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसकाविरूद्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताइन्।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने कुरा औंल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदका दुबै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ? भन्ने परिकल्पना नगरेकाले अहिले स्थिति आएको मन्त्री शर्माले बताइन्।
राष्ट्रपतिबाट संसदले दुई पटक पारित गरेका विधेयक होल्ड हुने कुराले हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानुन, विधेयक, ऐनलाई होल्ड गर्दा संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले तर्क गरिन्।
‘कुनै पनि विषय सर्वोच्च अदालतमा गयो भन्दैमा सरकारको कमी कमजोरी भयो भन्ने हुँदैन, अदालतले निर्क्यौल गर्ला, अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘अन्तिम फैसलापछि मात्रै थाहा हुन्छ, सरकारले के गरेको थियो।’
सर्वोच्चको आदेशसँग यो विषयमा एउटा नजिर स्थापना हुने मन्त्री शर्माले बताइन्।
‘राष्ट्रपतिकहाँ गएर होल्ड भएका विधेयकलाई यसरी मार्ने हो भने भोलि हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानून, विधेयक, ऐनलाई यसरी होल्ड गरे संविधान, लोकतन्त्र के हुन्छ?,’ शर्माले भनिन्,‘सरकारले उपयुक्त विकल्प ठानेर अनुरोध गरेका हौं। अब अदालतले आदेश दिएपछि एउटा नजिर बस्नेछ।’
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुबै सदनले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
संसदका दुबै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
पूर्वराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
उक्त विधेयकअनुसार आइतबारदेखि नागरिकता वितरण सुरू भएको थियो। आइतबार सर्वोच्चले उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
