कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने निर्णय गर्न सोमबार आयोजित नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलको बैठक विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गर्दै सकिएको छ।
बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको भन्दै माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्। सांसद गणेश उप्रेती, अहिलेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँ लगायतले ‘नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने’ निर्णय भएको बताएका छन्। तर, अहिलेको सरकार छाड्ने कि नछाड्ने ठोस निर्णय भने नभएको उनीहरूले बताए।
आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय भएको बताउने माओवादीले थप निर्णय मंगलबार पार्टी प्रदेशका पदाधिकारीसँग बसेर लिने बताएको छ।
‘नयाँ सरकार बनाउन दलका नेताको संयोजकत्वमा पहल गर्ने निर्णय भयो,’ सांसद गणेश उप्रेतीले भने, ‘बाँकी कुरा भोलि बिहान प्रदेश कमिटीका नेताहरूसँग बसेर टुंग्याउने निर्णय भएको छ।’
अहिलेको प्रदेश सरकारका मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पनि माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको बताए। तर, त्यसका लागि राप्रपाको भरपर्दो साथ खोज्ने निर्णय पनि भएको उनले प्रतिक्रिया दिए।
केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशन अनुसार सरकार छाड्नु पर्ने भन्दै चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला माओवादीले विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको हो।
माओवादीका केही नेताहरूले भने संसदीय दलले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको तर नेताहरू र पार्टी केन्द्रसँग थप छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने तय भएको पनि बताएका छन्।
यदि केन्द्रको गठबन्धन अनुसार माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय लिए नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
सत्ता साझेदार माओवादीले साथ छाड्ने हो भने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका छ जना गरी ४६ जना मात्रै सांसद रहनेछन्।
सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी साथ छाड्ने निर्णय लिए एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ।
प्रदेश सरकारबाट जेठ १७ मा जसपा बाहिरिएको थियो। फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि चुलिएको पहिचानवादी आन्दोलनको दबाब र केन्द्रीय गठबन्धनको नीति अनुसार जसपाले सरकार छाडेपछि माओवादीलाई पनि सरकार छाड्न दबाब थियो।
कोशी नामकरणपछि प्रदेशमा उठेको आन्दोलनमा एक जना पहिचानवादी आन्दोलनकारी पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएर उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यसबीचमा सयौं घाइते भइसकेका छन्।
एकातिर विगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका माओवादी र जसपा पहिचानवादी आन्दोलनले नैतिक अप्ठ्यारोमा थिए। माओवादी नेताहरूले पनि आन्दोलनले आफूहरूलाई असहज अवस्था भएको बताउँदै आएका छन्। अर्कोतिर राष्ट्रपति चुनावमा भएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलपछि माओवादी प्रदेश सरकार छाड्न दबाब छ।
