राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठक संसदीय व्यवस्थाकै लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ।
विधेयकमा हुँदै नभएको विषयवस्तुमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाले एउटा विधेयक सैद्धान्तिक स्वीकृत गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा बिहीबार ‘इ–कमर्स’ सँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। अर्थात् कुनै पनि वस्तु अथवा खाना लगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो।
तर बैठकमा छलफल भने विद्युतको व्यापारका सम्बन्धमा भयो।
सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा भएको बताए। जबकि विधेयकमा विद्युत व्यापारको न त प्रसंग थियो न त विषयवस्तु।
यो घटनाले सरकारका मन्त्रीले आफैंले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा पठाएको विधेयकमाथि सामान्य जानकारी समेत राख्दैनन् भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै सांसदहरूले पढ्दै नपढी विधेयकबारे गरेको हुङ्कार संसदीय व्यवस्थाकै लज्जाका रूपमा दर्ज भयो।
सामान्यतया कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गराउनुअघि सांसदहरूलाई वितरण गर्ने गरिन्छ।
विद्युतीय व्यापार विधेयक असार १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। जसलाई संसद् सचिवालयले भोलिपल्टै अर्थात् १३ गते सांसदहरूलाई वितरण गरेको थियो।
विधेयक वितरण गरेको १३ दिनपछि बिहीबार राष्ट्रिय सभामा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल राखेको थियो। तर छलफलमा भाग लिने कुनै पनि सांसदले विधेयक पल्टाएर समेत नहेरेको प्रस्ट भयो। मन्त्रीले आफैंले हस्ताक्षर गरेको विधेयकबारे जानकारी नराखेको देखियो।
के भएको थियो बैठकमा?
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार दुई वटा बैठक बस्यो। पहिलो बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिए। उक्त छलफल दिनभर जसो चल्यो। दिउँसो साढे ४ बजेपछि सुरू भएको दोस्रो बैठकमा उद्योग वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे।
सामान्यतया मन्त्रीहरूले यस्ता विधेयकमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्दा विधेयकका विषयवस्तु र आवश्यकताबारे जानकारी गराउने प्रचलन हुन्छ। तर मन्त्रीले विधेयकबारे केही बोलेनन्।
लगत्तै विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरू भयो। सबैभन्दा पहिला नेकपा एमालेकी सांसद भगवती न्यौपाने बोलिन्। उनी हातमा कागज बोकेर बोल्न थालिन्। यस्तो लाग्थ्यो मानौं उनको हातमा विधेयकको प्रति छ। तर जब उनले बोल्न सुरू गरिन् उनी विधेयकको विषयवस्तुबारे बेखबर रहेको प्रस्ट भयो। उनले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारबारे बोलिनन्। बरू विधेयकमै नभएको विषय विद्युत व्यापारबारे बोलिन्।
‘म विद्युत व्यापार गर्न हुन्न भन्दिनँ। तर हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्नुपर्छ। उद्योग कलकारखानालाई विद्युत चाहिएको छ। त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ’, न्यौपानेले भनिन्, ‘विद्युतीय यातायात साधन सञ्चालन गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थ आयात कटौती गर्न सक्छौं। घरमा विद्युत खपत गरे ग्यास आयात कटौती हुन्छ।’
न्यौपाने यतिमा रोकिइनन्। उनले प्रतिपक्षी सांसद हो भन्ने देखाउन सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्न समेत पछि परिनन्।
‘हामी राम्रो होमवर्क र बहस गर्दैनौं। त्यसमा सरकारको ध्यान जान जरूरी छ’, न्यौपानेले भनिन्, ‘अनि मात्र व्यापारको विषयमा सोच्न सक्छौं।’
त्यसपछि बोलिन् एमालेकै अर्की सांसद तुलसाकुमारी दाहाल।
उनले आफूले तयार पारेको लिखित विवरण पढिन्। उनले टिप्पणी गर्दा ऐनसँगै नियमावली आउनुपर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा बोलिन्। तर उनले विद्युतीय व्यापार विधेयक नभनेर विद्युत व्यापार विधेयक भन्दै नाम नै गलत उच्चारण गरिन्। उनले लिखितमा जरीवाना गर्ने विषय महानिर्देशकलाई दिन नहुने बरू न्यायालयलाई दिनुपर्ने विषय उठाइन्। अनि समितिमा लैजानुपर्ने बताइन्।
त्यसपछि बोल्ने पालो आयो कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवको।
सत्तापक्षका सांसद देवले सरकारले राष्ट्रलाई चाहिने विधेयक सदनमा ल्याएको बताए। अनि अझै अगाडि आउनुपर्ने विधेयक भन्दै टिप्पणी गरे। तर जब उनले विधेयकको विषयवस्तुबारे बोल्न थाले उनले विधेयक नपढेको प्रस्ट भयो।
उनले विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार अर्थात् इ-कमर्सको विषयमा बोलेनन्। बरू नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने विषयमा हात उचालेर धारणा राख्न थाले।
‘विद्युत बेचेर पैसा कमाउने भन्ने दूरगामी दृष्टिकोण राखेर बजेटमा निर्यात गर्ने कमोडिटीका रूपमा उल्लेख छ’, सांसद देवले भने, ‘हाम्रो बजार भारत हो। अनि त्यसपछि बङ्गलादेशलाई टार्गेट गरेका छौं। बजार जति कम्पिटिटिभ बनाउने र विविधीकरण गर्नेमा सरकारले ध्यान दिएको होला।’
छलफलमा भाग लिएका उनले विधेयक नपढेको उनले गरेको टिप्पणीमा पनि झल्कन्थ्यो।
त्यसपछि बोलिन् एमालेकी अर्की सांसद विमला घिमिरे।
घिमिरेले पनि विद्युत व्यापारबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।
‘विद्युत व्यापारबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ऐन बनाइनुपर्छ। त्यसपछि नेपालभित्रै विद्युत खपत गर्ने प्राथमिकता गरौं’, घिमिरेले भनिन्, ‘यो ऐनलाई दफावार छलफलमा लैजाऔं। आवश्यकता अनुसार ऐन आएको छ।’
छलफल सकिएपछि मन्त्री रिजाल जवाफ दिन रोष्टममा उक्लिए।
उनले जवाफ दिने क्रममा विधेयक विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावबारे सचेत रहेको बताए।
‘विद्युत हामीले आफ्नो देशमा खपत गर्नुपर्छ। बाँकी विद्युतलाई बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौं। भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको कुरा तपाईंहरूलाई जानकारी नै होला’, रिजालले भने, ‘यो विषय यथास्थितिमा पारित हुन गइरहेको छैन। विस्तृत छलफल गराएर परिष्कृत विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
सांसदहरूको छलफल र मन्त्रीको जवाफ सुनेपछि भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विधेयकको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गरे।
‘माननीय सदस्यहरू यो विधेयक विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित नभएर विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु’, तिमिल्सिनाले भने।
लगत्तै उनले विधेयक स्वीकृतिका लागि पेस गरे जुन सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो।
यसरी राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा हुँदै नभएको विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर एउटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ। जसले राष्ट्रिय सभाका सांसदको गुणस्तरदेखि सांसदहरूले विषयवस्तु नबुझी बोल्छन् भन्ने आरोपलाई सत्य साबित गरिदिएको छ।
के भन्छन् मन्त्री र सांसद?
सांसद भगवती न्यौपाने विद्युतीय व्यापारलाई विद्युत व्यापारका रूपमा ‘श्रुति भ्रम’ हुँदा समस्या भएको बताउँछिन्।
‘सबैलाई विद्युत व्यापार भन्ने परेको थियो’, भगवती न्यौपानेले भनिन्, ‘गल्ती महसुस भएको छ। अब सधैंभरीलाई राम्रोसँग नहेरीकन बोल्ने कुरा गल्ती हुन्छ भन्नेमा सचेत गरायो। तर संसदीय व्यवस्थामा सांसदले खेल्ने भूमिकामा अलिक धक्का पुगेको महसुस भएको छ।’
उद्योग वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजाल भने आफूले विधेयक पढेको भए पनि छलफलको क्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विषयवस्तु बाहिर गएको जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
‘अध्यक्षज्यूले पनि रोक्नुपर्थ्यो। म अल्मलिएँ। सबै कुरामा हामी एक्सपर्ट त हैन नि। बोलेका चार/पाँच जना सबैले विद्युतबारे बोले। मैले पनि होला भन्ठानेँ’, मन्त्री रिजालले भने, ‘विधेयक अघि बढाउने काम अचानक भयो। पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा थिएन। दोस्रो बैठक बस्ने र यो आउने भन्ने पनि थिएन। मलाई केही मिनेट अघि तपाईंको आउँदै छ भनियो। अनि मान्छे झुक्किन्छ नि। सबैले विद्युत व्यापारको कुरा उठाएपछि मैले पनि त्यही होला भन्ठानेँ।’
तर विद्युत व्यापारको विषय ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुने विषयबारे समेत मन्त्री जानकार नरहेको जस्ता प्रश्न उठेका छन्।
‘गल्ती धेरै सचिवालयको छ। उसले यो विषय छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्थ्यो’, रिजालले भने, ‘यसमा केही छैन। कहिलेकाहीँ मान्छेले मिस्टेक पनि गर्न सक्छ।’
मन्त्री रिजालले आफू बोल्ने जानुअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विद्युत व्यापार नभएर विद्युतीय व्यापार विधेयक भएको जानकारी गराउनुपर्नेमा नगराएको बताए।
‘म बोल्न जाने बेलामा पनि अध्यक्षले बोल्न पर्थ्यो। अध्यक्ष बोल्दै बोलेनन्। यो अनलाइन काम गर्ने वाला विषय हो भनेर भन्नुपर्थ्यो’, रिजलाले भने, ‘त्यो नभनेको कारणले अल्मलिएको हो।’
उनले सांसद सबै कुराको ‘एक्सपर्ट’ नहुने बताए।
‘दोष सांसद र अध्यक्ष भन्दा मेरो नै धेरै हुन्छ’, रिजालले भने, ‘एक सय एक सांसदले बोलेपछि मैले त्यही होला भन्ठानेँ।’
मन्त्री रिजालले विधेयक प्रस्तुत गर्दा आफूसँग विधेयकको प्रति नभएको स्वीकार गरे।
‘विधेयक पनि अचानक आयो। कार्यसूचीमा पनि थिएन। अनि कहाँबाट मसँग विधेयकको प्रति हुनु’, रिजालले भने, ‘अल्मलिएको हो।’
सांसद जितेन्द्र देवले पनि विषयवस्तु बाहिर गएको विषयमा ‘चेयर’ बाट रूलिङ नभएको बताए।
‘कार्यसूचीमा विद्युत र विद्युतीय फरक थियो। त्यसमा धेरैको ध्यान गएन। विषयमा गम्भीर्यतामा हामी सबैतिरबाट कमी भयो’, देवले भने, ‘मन्त्री, चेयर सांसद सबैले आत्मालोचनाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। गल्ती हाम्रो भएकै हो। हामी बोल्नेहरूको पनि भयो। विद्युतबारे मेरो राम्रो दख्खल छ। पछि मैले हेरेँ विद्युत विधेयक हो भने यो त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किन पेस गर्यो भन्ने दिमागमा आइराखेको थियो। यो त ऊर्जा मन्त्रालयले पेस गर्नुपर्ने भन्ने लागेको थियो। तर अरू सांसदले पनि त्यही विषयमा बोलेपछि शंकाको ठाउँ रहेन।’
राष्ट्रिय सभाको यो घटनापछि सांसदले विधेयक नपढेको भनेर भइरहेको टीकाटिप्पणीबारे दु:ख लागेको उनले बताए।
‘हामीले राम्रो बोल्दा पनि कतिपय समाचार आउँदैनन्। तर आज पूरै भाषण छापिएको छ’, सांसद देवले भने, ‘सांसदले पढ्दै पढ्दैन भनेर बदनाम गर्ने मनसाय देखिन्छ। पत्रकारले पनि सांसदलाई सहयोग गर्नुपर्यो। चेयरले पनि सांसदलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो त मुलुक बनाउने कुरा हो।’
विधेयक पढ्न नपाएको सांसद देवले स्वीकार गरे।
‘म राजविराजतिर थिएँ। तीन चार दिन अघि मात्र आएँ। पिजनहोल भएको दलको कार्यालय जान पाइनँ। लगातार संसद्मा आएँ’, देवले भने, ‘विद्युतको बारेमा राम्रो जानकारी भएकाले कन्फिडेन्समा बोलेँ। तर यो त ‘डिजिटल मार्केट’ वाला कुरा रहेछ।’
राष्ट्रिय सभामा भएको गल्तीपछि राति आफूले खाना समेत नखाएको उनले बताए।
‘हत्तेरी मलाई त मेरो १० वर्षको कमाइ गयो भन्ने भयो’, देवले भने, ‘तर गल्ती नै हो।’
‘लज्जास्पद र मजाकको घटना’
सांसद र मन्त्रीले विधेयकबारे थाहै नपाइ बोलेको घटनामा मन्त्रीले नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ राष्ट्रिय सभाको घटना लज्जास्पद भएको बताउँछन्।
‘यो हामी सबैका लागि लज्जास्पद कुरा हो', नेम्वाङले भने, 'हाम्रा माननीयबाट भएको गल्तीका लागि हामीले पनि आत्मालोचना हुनुपर्छ। साह्रै लज्जास्पद भएकाले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।'
नेम्वाङले विषयवस्तु बाहिर गएर बोलेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले रोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको बताए।
'यस्तो असम्बद्ध छलफल रोक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ', नेम्वाङले भने, 'तर के कारणले हो त्यस्तो भएको देखिएन। जे भयो हाम्रो संसद्को दुखद पक्ष हो।'
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी अहिलेको राष्ट्रिय सभामा केही अपवाद बाहेक ‘पटमूर्ख’ सांसद मात्र रहेको पुष्टि भएको बताए।
‘सांसदको महत्त्वपूर्ण काम नै विधेयक बनाउने हो। तर विधेयक बनाउनेमा नयाँले त छाड्नुस् पुरानाले समेत वास्तै गर्दैनन्’, बिडारीले भने, ‘यसरी सांसदले कानुन बनाउँदा सांसदले ध्यान नदिनु भनेको भ्रष्टाचार गर्न पर्याप्त ठाउँ छाड्नु हो।’
सांसद बिडारी राष्ट्रिय सभामा ‘लाज मर्नु’ घटना घटेको बताउँछन्।
‘विद्युतीय भनेको विद्युत बुझ्ने मन्त्री छन्’, बिडारीले भने, ‘संसद् अपवाद छाडेर पटमूर्खहरूको भेलामा परिणत भयो। सांसदले अन्य कुरामा भन्दा कानुन बनाउने कुरामा लाग्नुपर्यो।’
द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई विद्वत सभाका रूपमा लिइन्छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र उनीहरूले कहिलेकाहीँ आफूलाई फाइदा पुग्ने कानुन बनाउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई सच्याउने भूमिका खेल्ने अपेक्षा हुन्छ। तर राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो घटनाले सांसद चयनदेखि मन्त्रीको गुणस्तरसम्ममा प्रश्न उठाएको छ।
‘मन्त्रीले विधेयक नबुझी लैजाने त प्रचलन भइसक्यो। पढेर, बुझेर लगेको भए यो घटना हुन्न थियो’, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘न त मन्त्रीले पढ्ने, न त सांसदले पढ्ने। विधेयकमा कसैको ध्यान छैन।’
पूर्वसांसद अधिकारी राष्ट्रिय सभामा भएको घटना मजाक बनेको बताउँछन्।
‘मन्त्रीको, सांसद सदस्यको हाँसीमजाक भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘सांसदको गुणस्तरमा उठेको प्रश्न स्वाभाविक नै छ। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको घटनालाई कसले राम्रो भन्न सक्छ र? नेपालको संसदीय व्यवस्थामा मजाक भएको छ।’
