चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता र संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य-सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव सदस्य छन्।
मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागका कामहरू चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइसकेको छ।
मतभेद भएका विषयमा पनि संवादका माध्यमबाटै समाधान खोजिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
डा. केसीसँगको पहिलो मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेरै शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कैलालीको गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही मूलतः सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
दोस्रो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागबारे सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तेस्रो मागसम्बन्धमा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको र यसमा क्रमशः थप गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेरै गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई विवादरहित तथा दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नियुक्तिका आधारलगायत प्रावधान थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चौथो मागअनुसार छात्रवृत्ति कोटा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धमा ऐन तथा कानुनी मापदण्डबमोजिम नै सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
पाँचौंमा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको मागबारे २०८३ साउन ११ को सहमति तथा हालसम्मका सत्याग्रहमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८३ साउन २७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छैटौं मागसम्बन्धमा सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापना गर्ने काम भइरहेको र त्यसका लागि थप बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
