नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको रोलक्रमको फेरबदलबाट न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित गरेकामा आपत्ती जनाउँदै त्यसलाई सच्च्याउन न्यायपरिषद् समक्ष आग्रह गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशलाई बारले बुधबार पुनः रोलक्रमको फेरबदल सम्बन्धमा धानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको परिषद्ले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी गरिएको संशोधन अमान्य भएको जनाएको छ।
बारले गत आसोज २ गते गरेको निर्णयबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गराउँदै सच्च्याउन माग गरेको छ।
बारले २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यायाधीशको रोलक्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति बिमती जनाएको छ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा १४१ (३), प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरुपमा बाझिन गएको छ र यो संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी रहेको हुँदा खारेज गर्न माग गरिएको छ।
