नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समाजवाद २१औं शताब्दीका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संकटको वास्तविक विकल्प हुन सक्ने बताएका छन्।
साइप्रस कम्युनिस्ट पार्टी (एकेल) को स्थापनाको १००औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नोभेम्बर ७ मा निकोसियामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले समकालीन पुँजीवादले सिर्जना गरेको असमानता, गरिबी र सामाजिक विभाजनको अन्त्यका लागि समाजवादी विकल्प आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले विश्वमा सम्पत्ति, वैज्ञानिक ज्ञान र उत्पादन क्षमता अभूतपूर्व रूपमा बढे पनि त्यसको लाभ सीमित धनाढ्य वर्गमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे।
करिब एक अर्ब मानिस चरम गरिबीमा रहनु, श्रमिकले रोजगारीको असुरक्षा र न्यून ज्यालाको सामना गर्नु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता बजारको वस्तु बन्नु पुँजीवादी व्यवस्थाका गम्भीर समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति प्रयोग र प्रभुत्वभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
शान्ति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विशेषाधिकार नभई सबै राष्ट्रको मौलिक अधिकार भएको उनले बताए।
समाजवाद कुनै तयार सिद्धान्त वा विगतको संघर्षको स्मृतिमा सीमित नभई शोषण र असमानताविरुद्धको ऐतिहासिक विकल्प भएको उल्लेख गर्दै उनले मार्क्सवादलाई बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल प्रविधिको विकास मानव कल्याणका लागि उपयोग हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रविधिमाथि कर्पोरेट नियन्त्रण बढ्दा रोजगारी विस्थापन र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणको जोखिम रहेको औँल्याए।
नेपालको राजनीतिक अनुभव प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले एमालेले मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार अवलम्बन गरेको बताए। राजनीतिक बहुलवाद, संवैधानिक शासन र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत गर्ने जबजको अवधारणा लोकतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणको आधार भएको उनको भनाइ थियो।
उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विनाशलाई क्रान्ति मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम हिंसा नभई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए। युवा पुस्ताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै संवैधानिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ज्ञवालीले विश्वव्यापी वामपन्थी आन्दोलनबीच शान्ति, समानता, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
साथै, प्रभुत्वको सट्टा सार्वभौम समानता र द्वन्द्वको सट्टा सहकार्यमा आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
