मधेस सरकारले संघीय सरकारसँग ६ बुँदे माग राखेको छ।
मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको प्रतिनिधिमण्डल टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहीबार सिंहदरबारमा भेटेर ६ बुँदे माग राख्दै एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन्।
मधेसले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग, अभियोजन र अर्थसम्बन्धी विषयमा माग राखेको छ।
संविधानको अनुसूची ६ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी तथा संरचनाहरू हस्तान्तरण नभएकोमा मधेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रहरी हस्तान्तरण नहुँदा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशका एकल अधिकारका विषय पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मधेस सरकारले बताउने गरेको छ।
अबिलम्ब प्रदेश प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि मधेस सरकारले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन समस्या पर्दै आइरहेको मधेस सरकारको भनाइ छ।
‘प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी र स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी सम्बोधन हुनुपर्छ,’ मधेस सरकारले भनेको छ।
संविधानको अनुसूची ६ कव क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको भन्दै मधेसले अबिलम्ब कानुन संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
साथै सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयको अधिकार नरहेकोले अबिलम्ब प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि मधेसले माग गरेको छ।
प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता आएकोले प्रदेशलाई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न पनि मधेसले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिने वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्न पनि मधेसले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
