जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको बलात्कार मुद्दामा दुवै पक्षलाई बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले एक महिनाभित्र अर्थात मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षका वकिललाई आदेश दिएको सन्दीपका वकिल मुरारी सापकोटाले बताए।
उनका अनुसार अर्को पेशी मंसिर २४ मा तोकिएको छ। अन्तिम सुनुवाइको लागि पेश भएको आठ महिनासम्म जिल्ला अदालतका दर्जन बढी न्यायाधीशहरूको इजलासमा परे पनि मुख्य मुद्दामा वकिलहरूको बहस सुन्ने आँट कुनैपनि न्यायाधीशले गरेका छैनन्।
मौखिक बहस सुनेर फैसला गर्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले आँट गरिरहेका छैनन्।
न्यायाधीश घिमिरेले पनि यो मुद्दा पन्छाउने उद्देश्यले नै मौखिक बहस सुन्न छोडेर लिखित बहस माग्न सजिलो मानेको देखिन्छ। यसअघि चैत २२ गते पनि उनले यो मुद्दा पन्छाएका थिए।
चैत २२ गते न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेसीमा पर्यो। उनको इजलासमा त्यो दिन जम्मा सातवटा मुद्दा थिए। यो मुद्दा सूचीको ६ नम्बरमा थियो। उनले पाँच वटा मात्र हर्न भ्याएको वेबसाइटमा जनाइएको छ।
भएको के थियो भने, पाँच वटा मुद्दा उनले दिउँसो खाजा समयअघि नै सुनुवाइ गरेर भ्याएका थिए। त्यसपछि उनीसँग कम्तीमा पनि साढे २ घन्टा समय थियो।
अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दाको पालो आएपछि उनले दुवै पक्षका वकिलहरूलाई साढे २ घन्टामा बहस सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधे।
वकिलहरूले 'सकिँदैन' भनेपछि उनले 'त्यसो भए अघि नबढाउँ' भने। र, 'हेर्न भ्याइनँ' भन्ने बेहोरा अनलाइन पेसीमा जनाइदिए। जबकी बहस सुनुवाइ गर्दा गर्दै समय सकिए इजलासले भोलिपल्ट बहसलाई निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर न्यायाधीश घिमिरेले पनि पन्छाउन सजिलो मानेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई चाँडै टुंगो लगाउनु भनेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालत यसबारे उदासिन देखिएको छ।
बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै गरे। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै 'हेर्न नभ्याइने' भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।
यसरी सन्दीपविरूद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरू हुने भनेर पेशी चढेको ८ महिना हुँदासमेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत शर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।
