सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहलाई यथावत रूपमा कामकारबाही गर्न दिन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार मेयर साहलाई कामकाज गर्न दिन आदेश दिएको हो।
'मौलापुर नगरपालिकाको निवेदीका निर्वाचित भएको नगर प्रमुख पद रिक्त भएको भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) बाट भएको निर्णय तथा सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार, निवेदिकाको नगर प्रमुख पद स्वतः रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगबाट मिति असोज २९ मा भएको निर्णय तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'र निज निवेदिकालाई पूर्ववत रौतहट जिल्ला, मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा रही यथावत काम कारवाही गर्न दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'
शाहले एमालेको सदस्यबाट राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता लिएको आधिकारिक प्रमाण पनि पेश नभएको, उनी संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको भन्ने वैधानिक आधार-प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई नगरप्रमुख पदबाट हटाउने गरि भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। रिक्त गर्न नमिल्ने इजलासको भनाइ छ।
उनी निर्वाचित मेयर भएकाले उनले नेपालको संविधानको धारा २१८ बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले पनि रिटको टुंगो नलागेसम्म उनलाई काम गर्न दिनुपर्ने इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
नेकपा (एमाले) छाडेकी उनको असोजमा मेयर पद गुमेको थियो।
उनी २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार भई मेयर पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
एमाले छाडेर पति प्रभु साहको आम जनता पार्टी प्रवेश गरेको भन्दै एमालेले दल त्यागको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ अनुसार साहले दल त्याग गरेकाले मेयर पद रिक्त भएको सूचना निर्वाचन आयोगले निकालेको थियो।
