सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सञ्जालबाटै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्।
प्रश्न सोध्ने मात्र होइन, धरानका लागि आवश्यक पर्ने विकास आयोजनाहरूबारे उनी सामाजिक सञ्जालबाटै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग अनेकौं मागसमेत राख्छन्।
यसपटक पनि उनले त्यसै गरे।
कात्तिक २२ गते बुधबार मेयर साम्पाङले आफ्नो फेसबुकमार्फत् एउटा पत्र सार्वजनिक गरे। उक्त पत्रमा उनले धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए।
धरान–१७ मा पर्ने डाँडा घोपा क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न भनेर यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिले स्थानीयवासीसँग दुई दशकअघि नै करिब सात बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। तर हालसम्म विमानस्थल नबनेको भन्दै मेयर साम्पाङले उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणको पहल गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए।
विमानस्थल बनाउन जग्गा बिक्री गरेका स्थानीयसँग यती इन्कर्पोरेटेडले विमानस्थल नबनेको अवस्थामा किनेकै मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसैअनुसार स्थानीयले जग्गा फिर्ताको माग गर्न थालेको पनि मेयर साम्पाङले मन्त्रालयलाई लेखेका छन्।
मेयर साम्पाङले फेसबुकमा आफ्नो पत्र सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहीबार नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सामाजिक सञ्जालमै लेखे, 'धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन समिति तत्काल गठन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई निर्देशन गरिएको छ।'
साम्पाङको पत्र मन्त्रालय पुग्दा–नपुग्दै मन्त्री किराँतीले त्यसमा तुरून्तै प्रतिक्रिया जनाएपछि प्राधिकरणले धरान विमानस्थल अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो। प्राधिकरणका प्रबन्धक इञ्जिनियर नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रबन्धक अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य छन्।
अन्य धेरै मुद्दामा वर्षौंसम्म आवाज नसुन्ने सिंहदरबारले धरानको विमानस्थल मुद्दामा भने बिजुली गतिमा चासो दिँदै समिति नै गठन गरेपछि मन्त्री किराँती अहिले आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्।
आलोचनाको कारण उनले मेयर साम्पाङको पत्र पाउनेबित्तिकै हवाई नीतिविरूद्ध धरानमा विमानस्थलको अध्ययन गर्न निर्देशन दिनु हो।
उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू विमानस्थल निर्माणको पहल हुनुअघि मुख्यतः तीन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् — नीतिगत प्रावधान, आवश्यकता र स्रोत।
मन्त्री किराँतीले भने यी तीनै पक्षमा ध्यान नदिई हचुवा भरमा निर्देशन दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी नीतिगत प्रावधानलाई त पूरै बेवास्ता गरेको प्राधिकरणका एक इञ्जिनियरले बताए।
'हवाई नीति २०६३ ले नीतिगत रूपमै कहाँ विमानस्थल बनाउने, कहाँ नबनाउने भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ,' उनले भने, 'त्यो प्रावधान लत्याउँदै मन्त्रीले समिति बनाउन लगाउनुभएको छ।'
हवाई नीति २०६३ को बुँदा नम्बर ५ को ७.१ मा भनिएको छ — निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दुरी, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्छ। तर हेलिपोर्ट/हेलिप्याड निर्माणका लागि दुरी गणना गरिने छैन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार ४० नटिकल माइल भनेको ७४ किलोमिटर दुरी हो। विराटनगर विमानस्थलबाट धरानको दुरी ३८ किलोमिटर मात्र छ।
धरानलाई विराटनगरसँग जोड्ने कोशी राजमार्ग अहिले ६ लेनको बन्दैछ। छ लेन सडकको काम धेरैतिर सम्पन्न भइसकेको छ। केही बाँकी ठाउँमा पनि काम सुरू भइसकेको छ। लगभग ४० किलोमिटर दुरीमा रहेका दुइटा सहरलाई ६ लेनको फराकिलो सडकले जोडिसकेका बेला विमानस्थल बनाउन भन्दै समिति गठन गर्नु नीतिगत रूपमै गलत भएको प्राधिकरणले समेत स्वीकार गरेको छ।
'हवाई नीतिले ४० नटिकल माइल (७४ किलोमिटर) भित्र अर्को विमानस्थल बनाउन मिल्दैन भनेको छ। नियम–कानुनले नै बाधा गर्छ,' प्रवक्ता निरौलाले भने, 'तैपनि सरकारले निर्देशन दिइसकेपछि अध्ययन गर्न भनेर समिति बनाइएको हो।'
उनले अगाडि भने, 'समिति बनाउँदैमा विमानस्थल बनाइहाल्ने भन्ने होइन।'
यसबारे हामीले मन्त्री सुदन किराँतीसँग पनि कुरा गरेका थियौं।
हामीले उनलाई सोधेका थियौं, 'तराईमा ७४ किलोमिटर दुरीभित्र अर्को विमानस्थल बनाउन हवाई नीतिले नै बन्देज लगाएको छ। तपाईंले यसलाई मिचेर धरानमा विमानस्थल बनाउन किन अध्ययन समिति बनाउनुभयो?'
जवाफमा मन्त्री किराँतीले भने, 'हो, धरानमा विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन र कति सम्भव–असम्भव हो भन्ने अध्ययनकै लागि समिति बनेको हो। त्यसको प्रतिवेदनपछि कुरा प्रस्ट हुनेछ।'
हवाई नीति एउटा सन्दर्भमा बनेकाले अध्ययन समिति बनाउँदैमा केही नबिग्रिने उनले जिकिर गरे।
'नीति एउटा सन्दर्भमा बन्यो, त्यसले अहिलेको आवश्यकताअनुसार काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने थाहा पाउन पनि अध्ययन जरूरी देखियो,' उनले थपे, 'अध्ययनले आवश्यक देखायो भने नीतिगत फेरबदल पनि गरौंला।'
प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने मन्त्री किराँतीको यो धारणासँग सहमत छैनन्।
धरान-विराटनगर सडक ६ लेनको बन्दै गरेको र त्यो पूरा भएपछि एक घन्टाभन्दा कम समयमा यात्रा गर्न सकिने हुँदा धरानमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक छैन भनेर बुझ्न अध्ययनको खाँचो नपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
'यदि धरानमा विमानस्थलको आवश्यकता छ भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र ललितपुर र भक्तपुरमा पनि छुट्टाछुट्टै विमानस्थल बनाउनुपर्छ,' प्राधिकरणका एक इञ्जिनियरले भने, 'नीतिगत प्रावधान लत्याएर लहडमा अध्ययन समिति बनाउँदा मन्त्रीले नीति अस्वीकार गरेको देखियो।'
यति मात्र होइन, हवाई नीतिले विमानस्थल निर्माणका लागि लाग्ने आर्थिक लगानीको केही अंश स्थानीय जनसहभागिता र स्थानीय निकायको योगदानको प्रत्याभूति भएर नआएसम्म स-साना नयाँ विमानस्थल निर्माणको इजाजत दिइने छैन पनि भनेको छ। धरान उपमहानगरले अहिलेसम्म यसको सुनिश्चितता गराउने भन्दै आएको छ।
अध्ययन समिति बनाउँदैमा विमानस्थल बनिहाल्ने जस्तो गरेर प्रचार गर्न नहुने पनि मन्त्री किराँतीको भनाइ छ।
'समितिले आवश्यक हो कि होइन भनेर पनि भन्नेछ,' उनले भने।
यसअघि मन्त्री किराँतीलाई लक्षित गरेर मेयर साम्पाङले दर्जनौंपटक सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विषयमा लेखेका छन्। फेसबुकमा मात्रै लाखौं फलोअर भएका साम्पाङका समर्थकले मन्त्री किराँतीलाई आलोचना गरिरहेका हुन्छन्। यसबाट आफू आजित रहेको पनि मन्त्री किराँतीले लुकाएनन्।
हामीले किराँतीलाई सोध्यौं, 'सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर खेपिरहेको आलोचनाबाट जोगिन अध्ययन समिति बनाउनुभएको त होइन?'
'त्यसो पनि नभनिहालौं,' मन्त्री किराँतीले भने, 'तर जसरी कुराहरू उठाइन्छ, त्यो संस्कारगत भएन। राजनीतिक पनि भएन। मुलुकमा बेथिति छ भन्ने थाहै छ, तर राजनीतिक रूपमा पेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।'
धरानका मेयर हर्क साम्पाङ भने मन्त्री किराँतीको निर्णयलाई 'स्वागतयोग्य कदम' भन्छन्।
'आलोचना तिनीहरूबाट भइरहेको छ, जो धरानको विकास चाहँदैनन्,' उनले भने, 'धरानमा विमानस्थल बने विराटनगरलाई असर पर्छ भन्ने चिन्ता पनि प्रकट भएको होला।'
विमानस्थल बनाउनकै लागि भनेर यतीले सस्तो मूल्यमा जग्गा किनेको र विमानस्थल नबने खरिद गरेकै मूल्यमा जग्गाधनीलाई फर्काउनुपर्ने लिखित सम्झौतामा धरान नगरपालिका साक्षी बसेको पनि मेयर साम्पाङले बताए।
यसअघि धरानमा विमानस्थल निर्माणबारे दुइटा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। पछिल्लोपटक ४२ सिटे हवाईजहाज अवतरण हुने विमानस्थलको अध्ययन गर्दा ९३.२५ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो।
धरानमा हरेक चुनावमा विमानस्थल मुख्य एजेन्डा बन्छ। तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले २०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पहल सुरू गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसै वर्ष असार १० गते प्रस्तुत धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटमा विमानस्थलका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यति हुँदाहुँदै हवाई नीतिले भने धरानमा विमानस्थल बनाउन अनुमति दिँदैन।
यसबीच विराटनगर विमानस्थलमा पनि सुधारका काम हुँदै आएका छन्। खासगरी कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरेर विराटनगर विमानस्थलको क्षमता बढाइएको छ। हाल रात्रिकालीन उडान पनि भइरहेको छ। त्यस्तै विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बनिरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थलमा हाल दैनिक २५ वटाभन्दा बढी जहाजले उडान र अवतरण गरिरहेका छन्। यो विमानस्थल अझै पूर्ण क्षमतामा भने नचलेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
