सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि त्यही क्षेत्रका बेरोजगार जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बेरोजगार नागरिकलाई प्रभावित क्षेत्रमा नै पारिश्रमिक दिने गरी रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव आएको हो।
आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले पेश गरेको आपतकालीन अवस्थाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधि २०८० मा विपद्जन्य अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय तहका अठारदेखि उनन्साठी वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारलाई लाभग्राहीको रूपमा राखिएको छ।
यदि कुनै परिवारमा १८ देखि ६९ वर्ष उमेरका समूहको व्यक्ति छैनन् र ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति छन् भने सो परिवारको ७० वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिलाई पनि रोजगारीमा लगाउन सकिने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ।
यसैगरि विपद्जन्य परिस्थितीबाट थप व्यक्तिहरू आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा मन्त्रालयले निर्णय गरी जुनसुकै समयमा बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण गर्न सकिने र सूचीकरण प्रयोजनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को अनुसूची-१ फाराम प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
सूचीकरण तथा प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम हुनेछ प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ।
स्थानीय तहका बेरोजगारीको अवस्थाबारे अध्ययन र निर्णय गर्न एउटा निर्देशक समिति हुने र उक्त समितिले आफ्नो स्थानीय तहमा श्रमिक नभएमा नजिकैका श्रमिकलाईसमेत परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान श्रम मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिमा छ।
यस्ता श्रमिकहरूलाई ज्याला दिँदा आयोजनाको मूल्यांकन अनुसारको हुनुपर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ।
‘श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्दा प्राविधिकले आयोजनाको मूल्यांकन गरी ज्यालाको रकम निर्धारण भए बमोजिम हुनु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा हाजिरीको अनुपातमा मूल्यांकनबाट निर्धारण भएको ज्याला रकम न्यून भएको अवस्थामा कूल मूल्यांकन भएको रकमलाई कुल हाजिरी दिनले भाग गरी सम्बन्धित व्यक्तिको हाजिरी दिनले गुणन गर्दा आउने रकम नै भुक्तानीका लाग सिफारिस हुनु पर्ने पर्नेछ।’