नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न लागेको बताएका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे टिप्पणी गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले ‘जुम्रा पर्यो भनेर रोकथाम, नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा टाउकै काटेर फ्याँक्न उद्दत भएजस्तो’ भएको बताए।
‘गर्नुपर्ने प्रभावकारी नियमन थियो। नियमनकारी निकाय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर सरकार नियन्त्रण गर्न अघि बढ्यो। टिकटकमा खराब सामग्री उत्पादन भयो। त्यसलाई बन्द गर्ने, भोलि फेसबुक, एक्स त्यस्तै होला। युट्युबाट फेक न्युज, हानिकारक सामग्री उत्पादन भइरहेको छ। कतिलाई बन्द गर्ने, बन्दै समाधान हो त? यसरी त समाधान हुँदैन।’
उनले टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी नियमनको खाँचो औंल्याए।
उपमहासचिव ज्ञवालीले टिकटकलगायत सञ्जाल बन्द गरेर हानिकारक सामग्री उत्पादन र प्रसारण नरोकिने बताउँदै, भिपिएनलगायतका माध्यमबाट यस्ता एप खोल्ने क्रम बढ्नेतर्फ सचेत गराए।
ज्ञवालीले सरकारमा रहेकाहरूको द्वेध नीति रहेको पनि बताए। हिजो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विधेयक अघि बढाउँदा अधिनायकवाद आयो भन्नेहरू नै अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन उद्दत रहेको उनले बताए।
‘हिजो नेकपा नेतृत्वको सरकारले कानुन बनाउन पाएको भए सामाजिक सञ्जाल वैधानिक हिसाबले नेपालमा दर्ता हुने र नियमनका लागिसमेत बाटो खुल्थ्यो। हानिकारक सामग्री, फेक न्युजहरू उत्पादन रोक्न सकिन्थ्यो, तर, त्यतिबेला अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर आरोप लगाउँदै विधेयक अघि बढ्नै दिइएन,’ उनले भने।
तसर्थ अहिले पनि बन्द गर्ने भन्दा पनि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, हानिकारक सामग्री, फेक न्युज उत्पादनको स्रोतसम्म पुग्ने र तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेमै सरकारको भूमिका हुनुपर्ने एमालेको मान्यता रहेको उनले बताए।
