लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनको उपस्थितिमा सोमबार दाङको चखौरामा बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा समेत सहभागी थिए।
उक्त छलफलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले नमानेपछि सहमति जुट्न सकेन।
'माओवादीले दीपेन्द्र पुनलाई छोडेर सरकारलाई पूर्णता दिन नखोज्ने, कांग्रेस सभापति पुनले दीपेन्द्र पुनलाई स्वीकार नगर्ने यही कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम रोकिएको छ,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
गठबन्धनबाट प्रदेश सभाका उम्मेदवार बनेका अमर सिंह पुनलाई बागी बनेर उम्मेदवार बनेका दीपेन्द्र पुनले हराएपछि दुई नेताहरूका बीचमा अन्तरद्वन्द्व सृजना भएको थियो। निर्वाचन जिते पनि गठबन्धनविरूद्ध उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई गठबन्धनबाटै मन्त्री बनाउन नसकिने कांग्रेस सभापति पुनको अडान छ।
माओवादी केन्द्रले भने पुनसँगै कृष्णा केसीलाई सात महिनाअघि नै मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना र माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री छन्।
यसअघि सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालय पाउने सहमति गरे पनि साना दलहरूलाई समेत समेटेर लैजाँदा दुई वटा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि थप गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले रहेका १० वटा मन्त्रालयमा थप दुई मन्त्रालय थप गर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति पुन सहमत छैनन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई वटा मन्त्रालय थप गरेर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने पक्ष छन्। तर सभापति पुनले भने असहमति जनाउँदै आएका छन्।
'अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएर सरकारलाई पूर्णता दिन सकिने अवस्था रहेन,' सभापति पुनले भने।
बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिको विषयमा समेत सामान्य छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।
यसअघि एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि गत वैशाख १४ गते लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये आठ वटा दलको गठबन्धनमा चौधरी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो।
सरकार गठन गर्दा हाल सरकारमा रहेका ६ वटा दललाई मन्त्रीको भागबण्डा गरिएकोमा एक एक जनामात्रै सांसद रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई विषयगत समितिमा जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो।
तर, सरकार गठन भएको सात महिना पूरा हुनै लाग्दा समेत न त सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छ, न त विषयगत समिति नै गठन भएका छन्।
