नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश विरूद्ध परेका निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले सुनुवाइ थालेको छ।
जिल्ला अदालतले सुनाएको पुर्पक्षको आदेश विरूद्ध २० जनाले दिएका निवेदन एकै साथ राखेर न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलास हेरिरहेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।
गत कात्तिक २३ गते न्यायाधीहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले मंसिर ५ गतेका लागी पेशी तोकेको थियो। यसअघि यो प्रकरणमा बिहीबार मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।
श्रेष्ठ र कोइरालाको इजलासले इजलाशले बिहीबार बाहेक पनि सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले २० जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र तीन जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध र राज्य विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गरेको थियो। जसमा १० जना फरार छन्।
यस प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
अदालतले टंक गुरूङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
यो प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध ०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
