माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अधिवक्ता नेपालले माग गरेको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखितरूपमा जवाफ दिन जिल्ला प्रशासनलाई भनेको हो।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग्दै रिट दिएका थिए।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले) पक्षको युवा संघले एकैदिन पारेर माइतीघर केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि शान्ति सुरक्षा भड्किएर झडप हुनसक्ने आकलन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण थियो।
त्यसलाई मध्यनजरमा राख्दै काठमाडौं प्रशासनले गत सोमबार माइतीघर देखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई प्रदर्शन गर्न र पाँच जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। त्यस्तै मंगलबार नै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास लगायत भिभिआइपी क्षेत्रमा पनि प्रशासनले एक महिनाको लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
प्रशासनले प्रसाईं पक्षलाई बल्खुमा र युवा संघलाई तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोकेको थियो।
