प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संघ र प्रदेश सरकारसम्म मात्रै नभई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
‘सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रूपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेका थियौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रममार्फत् सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु।’
उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि यस कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताए।
अहिलेसम्म ५ लाख श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।
‘मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत् कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु। सुरूआती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचारलगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसमा सुविधाहरू थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमूना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु।’
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार अहिले १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्।
जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध छन्।
यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ संलन भएको कोषले जनाएको छ।
कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको कोषको भनाइ छ।
