प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सात प्रदेशका गृहमन्त्रीले संघीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री) हरूले संयुक्त रूपमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट गरी यथाशिघ्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशको शान्ति, सुरक्षामा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अबिलम्व प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश मातहत ल्याउन माग गरेको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुरोध गरिएको छ।
‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन। जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’
यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आग्रह गरिएको बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जि.सी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्ट सहभागी थिए।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशकि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेश सरकारका बिनाविभागीय मन्त्री समशेर राईको उपस्थित भएका थिए।
