सरकारले मंसिर ७ र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेको छ।
डा. लोहनीलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष पदमा सुवोधकुमार शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले माल्दिभ्सको मालेमा २०८० साल मंसिर २७–२८ मा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल मिटिङमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी, राजश्व न्यायाधिकरण पोखराको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजनबहादुर भट्टराई, विराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, काठमाडौंको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाललाई तोक्ने निर्णय भएको उनले बताए।
सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश कृष्ण गिरीलाई तोकेको छ।
त्यस्तै, विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई र सदस्य पदमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रामबहादुर थापा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, मंसिर २४–२५ मा कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरम २०२३ मा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
मन्त्री शर्माले रोमानियाको बुखारेसस्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत नवराज पोखरेललाई अवैतनिक वाणिज्य दूत पदबाट हटाउने निर्णय भएको पनि बताइन्।
उनले नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणार्थ पर्सागढी नगरपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३९१९ वर्गमिटर सरकारी जग्गा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ सुनिलस्मृति गाउँपालिका रोल्पालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने र साउदी अरेबियाको रियादमा मंसिर २७–२८ मा हुने फर्स्ट ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्समा सहभागिताको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन्।
उनकाअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य त्रिरत्न मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त सदस्य पदमा अच्युतराज पहाडीलाई मनोनीत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ।
त्यस्तै, १०० रुपैयाँ दरका १० हजार थान स्मारिका टिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना दोस्रोका लागि विश्व बैंकमार्फत् प्राप्त हुने २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने करिब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
उनले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूचीमा इलेक्ट्रोनिक्स्, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एण्ड अटोमेसन इन्जिनियरिङ विषयहरू थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन्।
