प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकसित देशहरूका कारण नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्नु परेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको २८ औं सम्मेलन कोप-२८ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान भएपनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भोग्न वाध्य भएको बताएका हुन्।
‘यो सरासर अन्याय हो। यो अब रोकिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेको नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरूले अन्यायपूर्ण ढंगले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर धेरै खेप्नुपरेको उनले बताए।
यसको असरले हिमनदी सुक्न थालेका, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू बढी हुनेजस्ता नकारात्मक असरहरू भोग्न परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
विश्वबाट हिमनदीको एकतिहाई कम भइसकेको र यो शताब्दीमा अर्को एक तिहाइ हिमनदी बिलिन हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सबै मुलुक संवेदनशील हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए।
‘हामी हाम्रो जलविद्युत क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत जङ्गलले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्नेछौं,’ उनले भने।
यद्यपि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू रहेकाले त्यसमा विकसित देशहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनको संकट सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोर्याए।
