बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको आग्रहमा सभामुख भुवनकुमार पाठकको आह्वानमा आइतबार बसेको बैठक निष्कर्षबिना टुंगिएको हो।
बैठकका लागि मुख्यतः तीन एजेन्डा तय गरिएको थियो; अवरूद्ध संसद खोल्ने, संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने र बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको विषय।
सभामुख पाठकको कार्यकक्षमा दिउँसो साढे १ बजेदेखि अपराह्न साढे ४ बजेसम्म बसेको बैठकले कुनै पनि विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हाम्रो नेपाल पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रप्रसाद बज्रचार्यले जानकारी दिए।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच बजेटबारे भएको सहमति कार्यान्वयनको विषय उठेको थियो। एमाले र राप्रपाले बजेटको विषयलाई लिएर लगातार प्रदेश सभा अवरूद्ध गरेपछि गत असार २० गते बसेको बैठकले विपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्न एमालेलाई ४५ करोड र राप्रपालाई २५ करोड रूपैयाँसम्मको योजनामा बजेट दिने सहमति गरेको थियो।
सहमतिपछि असार २२ गते बजेट पास भएको थियो। तर त्यसपछि सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै तदारूकता नदेखाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले पटकपटक प्रदेश सभामा अवरोध गर्दै आएका छन्। असोजपछि बैठक नै बस्न सकेको छैन।
आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले सोही सहमति कार्यान्वयनको विषय उठाएका थिए। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको बताएका थिए।
बजेटका विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ। उसले पारित भइसकेको बजेटमा नयाँ योजना नथप्न भनेको छ।
बैठकमा अख्तियारको सोही निर्देशन देखाएर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सहमति कार्यान्वयनका लागि आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका बज्रचार्यले जानकारी दिए।
'उहाँले अख्तियारको पत्र हामीलाई पनि दिनुभयो र अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। तर प्रतिपक्षी दलका माननीयज्युहरूले आफ्नो अडान छोड्नुभएन,' बज्रचार्यले भने।
सहमति कार्यान्वयनका लागि त्यतिका समय हुँदा मुख्यमन्त्रीले कुनै चासो नदिएको र अहिले अख्तियारको पत्र देखाएर पन्छिन खोजेको एमालेको आरोप छ।
बजेटबारेकै सहमतिका विषयमा मुख्यमन्त्री र एमालेबीच भनाभन समेत भएको थियो। भनाभन भएपछि आक्रोशित भएर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल बैठकबाट निस्किएका थिए।
'उहाँ निस्किएपछि पनि हामी एकछिन बस्यौं। केहीबेर छलफललाई निरन्तरता दियौं। तर मुख्यमन्त्री नै नभएपछि सबैजना निस्कियौं,' बज्रचार्यले भने।
बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सहमति नजुट्दा अवरूद्ध संसद खोल्ने र संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने एजेन्डाले आइतबारको सर्वदलीय बैठकले प्राथमिकता पाउन सकेन। जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको वर्ष दिन पुग्न लागिसक्दा प्रदेश सभाको संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेको छैन।
संसदीय समितिबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै मतैक्य छैन। पाँच वटा संसदीय समितिका लागि नेपाली कांग्रेसले मात्रै तीन वटा समितिमा सभापति दाबी गरेको छ। माओवादीले दुइटा र एकीकृत समाजवादीले एउटा समितिमा सभापति दाबी गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समिति दाबी गरेको छ।
आइतबारको बैठकमा समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल औपचारिक रूपमा प्रवेश नै नभएको नेता बज्रचार्यले जानकारी दिए।
बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, कांग्रेस दलका नेता बहादुरसिंह लामा, सचेतक गोविन्द लम्साल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सहभागी थिए।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राप्रपाका दलका नेता उद्धव थापा लगायत सहभागी थिए।
