सर्वोच्च अदालतले अस्पताल विकास समितिका यसअघिका अध्यक्षहरूलाई नै काम गर्न दिनु भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गत कात्तिक २३ गते कार्यवाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीले पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त गरेपछि त्यसअघि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै यसअघिकै अध्यक्षहरूलाई काम गर्न दिन आदेश दिएका हुन्।
गत कात्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन भएका थिए। तर त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्ना कार्यकर्ता अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन नियमावली) २०८० जारी गरेको थियो।
सोही नियमावलीलाई आधार मानेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देशबाहिर रहेको अवस्थामा कात्तिक २३ गते बसेको कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्तरको बैठकले प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालमा अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त निर्णय खारेज गरी पाऊँ भन्दै हटाइएका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय विराज विष्ट र रूकुम-पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्।
अदालतले विपक्षीलाई समेत छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले जानकारी दिए।
रिट निवेदकहरूलाई पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख ३ गते अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।
तर वर्तमान सरकारले आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति दिएकोले रिट दायर गरिएको निवेदकहरूले बताएका छन्।
कात्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पताल कांग्रेसलगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो।
मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्री समेत नभएको अवस्थामा कार्यवाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जीवन ओझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दीपकबहादुर शाह, प्युठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखाँची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो।
यस्तै, कपिलवस्तु अस्पतालमा शिवलाल यादव, भीम अस्पताल भैरहवामा डा.अनन्त कुमार शर्मा, पाल्पा अस्पतालमा चोपलाल गिरी, रूकुम पूर्व अस्पतालमा सुनिलकुमार रोका, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा दुलारी हरिजनलाई नियुक्त गरिएको थियो।
-1746009348.jpg)
