'विद्यालय शिक्षा विधेयक' मा सांसदहरूले संशोधन हालेका छन्। संविधानअनुरूप कानुन बनाउनका लागि निजी स्कुललाई सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत ल्याउन भन्दै संशोधन हालेको सांसदहरूले बताएका छन्।
संशोधन दर्ता गराउनेमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद छन्। एमालेका गोकुल बाँस्कोटा, माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, कांग्रेसकी प्रतिमा गौतम लगायतले निजी स्कुललाई ५, ७ वा १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
हामीले एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा र माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेललाई यस्तो संशोधन किन हाल्नुभएको भनेर सोधेका छौं।
बाँस्कोटाले समाजमा अहिले दुईखाले शिक्षा भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन यस्तो संशोधन हालेको बताए।
'नेपालमा दुईखाले शिक्षा भए। पैसा हुनेहरूले सानैदेखि स्ट्यान्डर्ड शिक्षा दिने, नहुनेहरूले मध्यम वा न्यून खाले दिने भयो। सिकाइ, बुझाइ र ज्ञानको सीमा सुरूबाटै एउटा सम्पन्न र अर्को दुखिया बनायौं। संविधानले समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको छ। कक्षाकोठामै हामीले समान अवसर र शिक्षा दिन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'एक थरीलाई अर्को थरीभन्दा राम्रो बनाएका छौं। त्यही अन्त्य गर्न मैले संशोधन हालेको हुँ।'
हामीले उनलाई सोध्यौं — राज्यले सरकारी विद्यालयको पढाइ सुधार गर्ने हो भने त मान्छेले आफैं आफ्ना बच्चाबच्चीलाई सरकारीमा राख्लान् नि? निजीलाई सार्वजनिक गरेर विद्यालय शिक्षामा सुधार कसरी हुन्छ र?
बाँस्कोटाले सरकारी/सार्वजनिक स्कुलको सुधार पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताए।
'हो, त्यसैले त सरकारी विद्यालय सुधार्नुपर्यो भनेर पनि हामीले संशोधन हालेका छौं। सरकारी स्कुल सुधार्ने र राम्रो पढाइ यतै गर्ने, सबैले पढ्ने हो,' उनले भने।
सरकारले यत्रो बजेट खर्च गरेका स्कुलमा भन्दा निजीमा पढाइ राम्रो भएको नतिजाले नै देखाउँछ। अब तिनलाई पनि सरकारीकरण गर्ने हो भने निजी पनि नरहने, सरकारी पनि सुधार भएन भने?
हाम्रो यो प्रश्नमा बाँस्कोटाले सरकारी स्कुलमा राम्रै पढाइ भइरहेको, सुधार भइरहेको र अझ बढी सुधारका निम्ति जोड दिनुपर्ने बताए।
'मिडियाले सरकारी स्कुलबारे नराम्रो कुरा मात्र लेख्छ। म धेरै सरकारी स्कुलको उदाहरण दिन सक्छु जो निजीभन्दा कम छैनन्। मेरै गाउँमा सरकारी स्कुल कस्तो राम्रो छ। यहाँ निजी स्कुल खोल्न आएका मान्छे नसकेर गए। सरकारी स्कुल राजनीतिकरणले बिग्रेको हो। कांग्रेस-एमाले सबैले यहाँ सुधारभन्दा भर्ति केन्द्र बनाए। यसलाई अब सुधार्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर शिक्षामा निजी क्षेत्रको लुट चल्न दिनु हुँदैन।'
आजसम्म राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजीलाई चलाउन दिएर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई शिक्षाको नाफामुखी व्यापार गर्न दिन नहुने उनले बताए।
'संसारका राम्रा राम्रा मुलुकमा हेर्नु न, शिक्षामा कसले यहाँ झैं व्यापार गर्छ? हाम्रो त सरकारको नीति नै भएन। निजी क्षेत्रलाई दिएर गल्ती भयो। अब नीति पनि सुधार गरौं, स्कुल पनि सुधारौं। निजी क्षेत्र बन्द गरौं भन्ने मेरो बुझाइ छ,' उनले भने।
निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर बनाएका स्कुल सार्वजनिक गुठीमा ल्याउँदा उनीहरूलाई दिनुपर्ने मुआब्जाको दायित्व राज्यले थाम्न सक्छ त — हामीले सोध्यौं।
बाँस्कोटा मुआब्जा दिएर राज्यले स्कुल लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्।
'किन दिने मुआब्जा? नदिने। जसले समाजसेवाको मनसायले स्कुल चलाउँछु भन्छन्, उनीहरू ट्रस्टमा आएर चलाउँछन्। नभए बन्द गर्छन्,' उनले भने।
उनीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई यत्तिकै किन दिने त? निजी सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्दा त उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार, पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदैन?
'त्यसका लागि त सात वर्ष समय दिनुपर्छ भनेर संशोधन हालेको हो। सात वर्षमा उनीहरूले निर्णय गरून्। निजी स्कुलमा रोजगारी पाएका मान्छेको कुरा छ, लगानी गर्नेको कुरा छ। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न आजको भोलि सम्भव हुँदैन भनेरै सात वर्षको प्रस्ताव गरेको हो। त्यसपछि सार्वजनिक ट्रस्टमा जाने कि स्कुल बन्द गरेर सम्पत्ति बेच्ने वा आफैंसँग राख्ने, उनीहरूको इच्छाको कुरा भयो,' बाँस्कोटाले भने।
उनले राम्रो शिक्षा दिने दायित्वमा अब सरकार बाँधिनुपर्ने पनि बताए।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेकाले निजी स्कुललाई सार्वजनिक बनाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताउँछन्।
'शिक्षा मौलिक हक भन्यौं। १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भन्यौं। अब निजीमा गएर पैसा तिरेर पढ पनि त भन्न भएन नि। त्यसैले संशोधन गरेर निजीलाई पनि सरकारीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो,' उनले भने।
सरकारले त शिक्षालाई निःशुल्क गरेकै छ। निजीमा पढाउने त व्यक्तिको छनौटको कुरा भयो। उसले निजीमा राम्रो पढाइ हुन्छ, त्यसैले पैसा तिरेर पढाउँछु भन्न किन नपाउने?
हाम्रो प्रश्नमा सांसद पौडेलले भने, 'त्यो त हो। तर हामीले शिक्षालाई व्यापार गर्न मिल्ने वस्तु जस्तो बनाउन हुँदैन भन्ने लागेर यस्तो संशोधन हालेको हो। यो विषय हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि बुझाउँछौं।'
निजीको शिक्षा अहिले तुलनात्मक हिसाबले सरकारीको भन्दा राम्रो छ। अब जति पनि सरकारी स्कुल छन्, तिनलाई सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने होइन र? निजीलाई सार्वजनिक ट्रस्टमा ल्याएर शिक्षामा सुधार हुन्छ?
पौडेलले सरकारी स्कुल सुधार्ने र सबैलाई राम्रो शिक्षा दिन मिल्ने बनाउने अनि निजीमा लगानी गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने समय मिल्ने भएकाले दस वर्षको समय राख्न प्रस्ताव गरेको बताए।
'व्यक्तिले स्कुलमा लगानी गरेको छ। बैंकबाट ऋण लिएको छ। आजको भोलि त्यसलाई सरकारीकरण गर्न सम्भव हुँदैन। उनीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पाऊन्। सरकारी स्कुलको पनि सुधार होस् भनेरै हामीले दस वर्षपछि मात्र निजीलाई सार्वजनिक गुठीमा ल्याउने प्रस्ताव गरेका हौं,' उनले भने।
हामीले बुधबार निजी स्कुलहरूको छाता संगठन प्याब्सनकी उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापालाई सांसदहरूले गरेको संशोधन कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका थियौं।
सांसदहरूका यस्ता संशोधन पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक विपरीत भएको उनले बताइन्।
'हामीले आफ्नो सम्पत्ति स्कुल खोल्न र सञ्चालन गर्न लगानी गरेका छौं। हाम्रो निजी लगानी राज्यले लिने गरी कानुन बनाउन उहाँहरूले गरेको प्रस्ताव संविधानले दिएको सम्पत्तिको अधिकार विपरीत छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'म त उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि सार्वजनिक नै गर्ने हो भने हाम्रो लगानी सबै फर्काउनू र लैजानू। हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौं। किन पाँच/दस वर्ष कुर्नुपर्यो, अहिले नै गर्नुस् सार्वजनिकीकरण।'
निजी स्कुल नियमन गर्ने, यसका मापदण्ड तोक्ने काममा आफूहरूको कुनै गुनासो नरहेको तर सार्वजनिक गुठीमा लैजाने विषय अमान्य हुने उनी बताउँछिन्।
निजी स्कुललाई सार्वजनिक अन्तर्गत चलाउन गरिएका प्रस्ताव हचुवाको भरमा आएको उनले बताइन्।
'निजी स्कुलमा सरकारले एक पैसा लगानी गर्नुपर्दैन। त्यही पनि हाम्रै स्कुलको पढाइ राम्रो छ। सांसदहरू आफ्नै छोराछोरीलाई कहाँ पढाउनु हुन्छ हेरौं न। सके विदेश पठाउनु हुन्छ नभए निजीमा पढाउनु हुन्छ। कानुन बनाउने बेला भने निजीले सबै बिगारेजस्तो गर्ने हो र?,' उनले भनिन्, 'निजीलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने कुरा हचुवा नभए के हुन्छ? राज्यको क्षमता भए त भइरहेकै सरकारी स्कुल राम्रो बनाएर देखाए भयो।'
उनले थपिन्, 'स्कुल चलाउन कति गाह्रो छ। मेरै हेर्नुहोस् न, घरजग्गा, सम्पत्ति लगानी गरेर, बैंकबाट ऋण लिएर स्कुल चलाएकी छु,' उनले भनिन्, 'लगानी पनि गर्नु छ, राम्रो पढाउनु पनि छ, अनि नाफा लिन नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ र? यति दुःख गरेको स्कुल सार्वजनिक किन गर्ने म?'
निजी स्कुललाई निजी गुठी अन्तर्गत नै चलाउन पनि गाह्रो हुने उनले बताइन्।
'अहिलेकै व्यवस्था हो भने त निजी स्कुल निजी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत चलाउन पनि गाह्रो छ। त्यसमा कुनै आकर्षण छैन,' उनले भनिन्, 'सम्पत्ति/संस्थागत सबै कर तिर्नुपर्ने, गाडीदेखिका शैक्षिक सामग्रीसम्मका सामान किन्न कर छुट नपाइने भएपछि किन गुठीमा कोही जान्छ?'
उनले सांसदहरूलाई ठण्डा दिमागले सोचेर विद्यालय सम्बन्धी विधेयकमा निजी स्कुलबारे निर्णय गर्न सुझाव दिएकी छन्।
'निजी स्कुलको योगदान सम्झिनुहोस्, यो राज्यमा हामीले केही त गर्यौं होला नि। त्यसैले सबैले अलि गम्भीरतापूर्वक सोचेर सम्बन्धित निकायहरूसँग बसेर, छलफल गरेर विधेयक अघि बढाउनुहोस् भन्न चाहन्छु,' उनले भनिन्।
यी पनि पढ्नुहोस्-
निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्दै विधेयकमा हाले सांसदले संशोधन
निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक बनाउने प्रस्तावमा प्याब्सन उपाध्यक्षको जवाफ- हाम्रो लगानी फिर्ता दिए, तालाचाबी बुझाउँछौं
