प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
आइतबार ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्।
'संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ। यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन लगातार पहल समेत गरिरहेको छु,' उनले भने।
मानव अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धि ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राजनीतिक सहमतिको नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ भएको बताए।
‘विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ,' उनले भने, 'त्यहीँ पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधिन छ। राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाइ भएको कारणले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन।'
त्यस्तै, उनले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति गठन गरिएका समिति कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन नसकेको उनले बताए।
'आयोगले नेपाल सरकार समक्ष गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन,' उनले भने, 'गत वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएपनि कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन सकेको छैन।’
