संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारको माग गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सहितको टोली काठमाडौं आएको छ।
मधेसका मन्त्रीहरू र सबै दलका प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएको मुख्यमन्त्री यादवको टोलीले प्राय: सबै शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिसकेको छ।
आइतबार साँझ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर आफ्ना माग राखिसकेपछि घोषित आन्दोलन जारी राख्ने या स्थगित गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए।
संविधानको अनुसूची ६* मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशले अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
सरकारलाई दिएको एक महिने अल्टिमेटम शनिबार सकिएपछि मधेस प्रदेशको टोली प्रधानमन्त्री र संघीय दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्न शनिबारै काठमाडौं आइपुगेको थियो।
उक्त टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेटेर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू संघीयताकै पक्षमा भएकाले घोषित आन्दोलन फिर्ता लिन उनीहरूसँग आग्रह गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने बताएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए।
‘संघीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाईंहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईंहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनूस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाऊँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारले संघीयतासम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसका लागिसमेत तपाईं–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ। त्यसैले अहिले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔं।’
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि मुख्यमन्त्रीको टोलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
भेटका क्रममा सबै दलका नेताहरूले आफूहरू संघीयता कार्यान्वयनकै पक्षमा रहेको र संघीयता बलियो बनाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताएका थिए।
‘संविधान र संघीयताको विपक्षमा छु भनेर कसैले भन्दैनन्,’ मुख्यमन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने,‘तर गम्भीर कोही पनि छैनन्।’
उनले अब साँझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे निधो गर्ने बताए।
‘नेताहरूले थप समय माग्नु भएको छ। हामीले हाम्रा माग पूरा गर्न संघको सरकारलाई थप १५ दिन दिने कि भन्नेबारेमा सोचिरहेका छौं’, मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘बेलुकी दुई नेतासँग भेटेपछि के गर्ने भन्नेबारेमा थप निर्णय गर्छौं।’
यसअघि पनि मधेस सरकारका प्रतिनिधिले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूसँग भेटेर प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई नै दिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए।
यसअघि अन्यथा पर्न गएकोमा सच्याइएको छ।-सम्पादक
