सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा कानुन विपरीत फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्।
आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीहरूमाथि छलफल गर्नेक्रममा उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईंले प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने बताएका हुन्।
उच्च अदालत पाटनमा रहँदा भन्सारको मुद्दा, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको मुद्दामा राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने गरी ढुंगानाले फैसला गरेको जिकिर गर्दै उनको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न समिति सदस्यहरूलाई गुरागाईंले आग्रह गरे।
‘धरौटी नराखी भन्सारका मुद्दा दर्ता गर्न पाइँदैन। तर त्यसरी दर्ता गरिएका मुद्दाको फैसला गर्दा २८ करोड १७ लाख २६ हजार ७३३ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नभई निर्णय बदर भएको छ। चमेलियाको फैसला गर्दा ३७ करोड ९७ लाख ११ हजार २१ रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान भएको छ। यी फैसलाहरू पुनः उहाँ आफैंले त हेर्न मिल्दैन। त्यसैले यस्ता मुद्दाको पुनरावेदन समेत सर्वोच्चबाट हुने अवस्था नरहेकाले उहाँलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो उजुरी हो। संविधान, कानूनमा भएका कुरालाई पनि तलमाथि पारेर उहाँले मुद्दा फैसला गर्ने गम्भीर त्रुटी गर्नुभएकाले उहाँको नियुक्ति अनुमोदन नहोस् भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ गुरागाईंले उजुरीमा भनेका छन्।
अर्का उजुरीकर्ता चिरञ्जीवीभक्त पौडेलको तर्फबाट छलफलमा उपस्थित खडकभक्त पौडेलले सारंगा सुवेदीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अनुमोदन नगर्न समिति समक्ष आग्रह गरे। पीडित पक्षको सुनुवाइ नै नगरी राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डको फैसला गरेको भन्दै उनलाई पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने उनको जिकिर थियो।
३३ किलो सुन प्रकरणका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने फैसला पनि सुवेदीले गरेको उनले आरोप लगाए।
‘३३ किलो सुन तस्करीका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने उहाँको छवि रहेछ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले बोलाएर उहाँलाई हाजिर गराएर प्रारम्भिक कारबाही पनि गरेको रहेछ। राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डमा पीडित र जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर समेत नगराई, हामीलाई सोधपुछ समेत नगराई सो मुद्दाको फैसला गर्नुभएको छ,’ उजुरीकर्ता पौडेलले भने।
सर्वोच्च अदालतका लागि ढुंगाना, सुवेदीसहित ६ जना न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूविरूद्ध १० वटा उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको थियो।
सो उजुरीमाथि छलफल सकिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। समितिको अर्को बैठक आगामी मंसिर २९ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
*शीर्षक सच्याइएको-सम्पादक
