भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने नरेन्द्र मोदी नेतृत्त्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छ।
सोमबार मुख्य न्यायाधीश डिवाई चंद्रचूडसहित न्यायाधीशरहरू सञ्जय किसन कौल, बीआर गवई र सूर्यकान्तको इजलासले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने र जम्मु कश्मिर राज्यलाई टुक्र्याएर जम्मुकश्मिर र लद्दाख गरी दुइटा केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउने निर्णयलाई वैधानिकता दिएको हो।
भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु र कश्मीरलाई संवेदनशील क्षेत्र मानेर त्यहाँ विशेष अधिकार दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारले २०१९ मा धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यही निर्णयमा संवैधानिक वैधताबारे सर्वोच्च अदालतमा कैयौं रिट परेको थियो। आज भएको फैसलाले मोदी सरकारको निर्णयलाई बैधानिकता दिएको हो।
सर्वोच्चले त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म चुनाव गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। सर्वोच्चले अव जम्मु कश्मिरसँग आन्तरिक सम्प्रभूत्वको अधिकार नरहेको बताएको छ।
उसले संविधानको धारा ३७० एक अस्थायी प्रावधान रहेको व्याख्या गरेको छ।
