जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव दिएका छन्। सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै अध्यक्ष यादवले सोमबार सुझाव प्रस्तुत गरेको हुन्।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुझावसहित ५३ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित चार दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसम्बन्धी सुझावहरू तयार गर्न जसपालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यही अनुसार नै यादवले सुझाव दिएका हुन्।
सुझावमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, संघीय निजामति ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न भनिएको छ। प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।
संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरू प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न पनि प्रस्ताव छ। स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
