नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापती शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
शनिबार पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सभापती देउवाले विधान अनुसार काम गर्न नसक्दा पार्टी भित्र अराजकता फैलिदै गएको दावी गरे।
पार्टी सभापती देउवाले अधिवेशन भएको ६ महिनाभित्रै सबै विभागहरु गठन गरेर पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा विधान अनुसार काम नगर्दा पार्टीको क्रियाशिलता कमजोर भएको थापाले दावी गरे।
उनले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि संस्था, विधी विधान केन्द्रित बनाउन आउने विधान समितीमा प्रस्ताव लैजाने बताए। ‘पार्टीको आगामी विधान समितिमा विधान संसोधनको प्रस्ताव लैंजादै छौं, त्यसको लागि पार्टीका सबै साथीहरुको साथ चाहिन्छ,’ उनले भने।
महामन्त्री थापाले पार्टी भित्रको गुटलाई अन्त्य गर्नको लागी वडा कमिटीदेखी केन्द्रीय सभापतीसम्मलाई कांग्रेसका क्रियाशिल सदस्यले प्रत्यक्ष मत जाहेर गर्न पाउने गरी विधान संसोधनको लागी तयारीमा जुटेको बताए। उनले क्रियाशिल सदस्यबाट नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था लागु भएको दिन कांग्रेसमा गुटवन्दी अन्त्य हुने दावी गरे।
अर्को प्रसंगमा महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारबाट जनताको पक्षमा कुनै राम्रो काम नभएकोले यहि अवस्थामा अब सरकारलाई साथ दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘सरकार भ्रष्ट्राचार र अनियमिततामा फस्दै गएको छ, तस्करी र ठगीका घटनामा मुछिदै गएकोले यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले साथ दिईरहन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
सरकारमा रहेकोले नेपाली कांग्रेसको भागमा पनि सरकारका नराम्रा कामहरुको केहि हिस्सा पर्ने भन्दै अब भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काँध थापिरहन नसक्ने बताए। गएको निर्वाचनमा विचार नमिल्ने, सिद्धान्त नमिल्ने पक्षसँग चुनावी एकता गरेर नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले आगामी दिनमा भने चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने बताए।
‘हामिले गत निर्वाचनमा विचार सिद्धान्त केहि नमिल्ने पार्टीसँग चुनावी एकता गरेर गल्ती गरेका छौं अब त्यो गल्ती कांग्रेसले दोहो¥याउँदैन, आउने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हारेपनि एक्लै निर्वाचन लड्छ, कांग्रेसका कार्यकर्ताले रुखमै भोट हाल्ने गरी पार्टी विधानमै व्यवस्था गर्छौं,’ महामन्त्री थापाले भने।
थापाले अहिले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि शुसासन कायम गर्न २०४६ सालदेखीका सार्वजनिक पदधारण गरेका राजनितिक दलका व्यक्ति देखी सरकारी कर्मचारीहरु सम्मको सम्पत्ती छानविन गर्ने प्रस्ताव आफुले संसदमा लैजाने दावी गरे।
