मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी अध्ययन गर्दा यहाँहरू विशेषगरी मधेसका जिल्लामै केन्द्रित हुनुभयो। लेनदेनबारे अध्ययन थियो नै, त्यहाँको समाजको पनि अध्ययन गर्नुभयो होला। समाज चाहिँ कस्तो पाउनुभयो?
मधेसमा एकथरी मान्छेहरू साह्रै नै गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरूलाई जन्मदेखि मरणसम्म ऋण चाहिने रहेछ। ती मानिस गरिब नै जन्मिन्छन्, गरिबीमै हुर्किन्छन्, गरिब नै मर्छन्। ऋण नलिइ घरमा बच्चा जन्मिएदेखि बुढापाका मर्दासम्मका कार्यबाट उनीहरू उम्कन सक्दैनन्।
बैंक, सहकारी संस्था आदिले जसले तिर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ, उसैलाई ऋण दिने चलन छ। गरिबले ऋण तिर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा जसले ऋण दियो, उही नै समस्यामा पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी गरिबलाई ऋण दिँदैनौं भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूले अध्ययनका क्रममा मलाई भने।
एकथरी यस्ता छन्, अर्काथरी चाहिँ ठूला कारोबार, व्यापार, जग्गा किनबेच गर्न ऋण लिने छन्। मिटरब्याजमा ऋण लिएर छोराछोरीका लागि बाइक, आइफोन किन्ने वर्ग पनि भेटयो। उनीहरू पनि यसबाट पीडित छन्।
तर मुख्य रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने र हेर्ने गरिबीको रेखामुनिका नागरिक हुन्। मधेसमा पहिल्यैदेखि नै ऋण लिँदा एकको तीन भन्थे। ऋण लिँदै १० हजार दिएर ३० हजार रुपैयाँको तमसुक बनाउँछन् साहुहरूले। कसैले ब्याज पहिल्यै असुल्छन्। किन यस्तो गरेको भनेर हामीले साहुलाई सोध्यौं। उनीहरूले 'तिर्दैनन्, मुद्दामामिला गर्नुपर्यो भने झन्झट हुन्छ, त्यसैले' भनेर जवाफ दिए।
अदालतले पनि ऋणीको कुनै कुरा सुन्दैन। साहुले ऋणीको नाममा भएको जग्गा आफ्नो नाममा राजीनामा पास गरेर मात्रै ऋण दिने गरेका छन्। ऋणीलाई अरू केही थाहा हुँदैन। यहाँ सहीछाप गर्नु भनेर गराइदिने काम भएको हुन्छ। साहुले पैसा फिर्ता गरेको दिन जग्गा दिन्छु भन्छन्। तर गरिबले पैसा तिरिरहन्छन्। एक लाख लिएको ठाउँमा ९९ लाखसम्मको कागज बनाएको पनि देखियो।
केही साहु राम्रा पनि छन् तर नगन्य मात्रामा। समाज गरिबमाराका रूपमा देखिएको छ। २८ हजार निवेदनमा खासगरी मधेसका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासी छन्। लेनदेनभन्दा बढी तमसुक बनाउने काम वर्षौंदेखि भइरहेको छ। तर कसैले हेर्दैन, राजनीतिक निकायले पनि हेर्दैन। अहिले पनि नगरपालिका, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार छन् नि। तर कसैलाई पनि पीडितप्रति सहानुभूति छैन, वास्ता पनि छैन।
मिटरब्याज पीडितहरू त अन्तिम अवस्थामा आन्दोलनमा आएका हुन् नि! अन्तिम अवस्थामा आन्दोलनमै आउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था केले सिर्जना गर्यो भन्ने लाग्छ?
घर साहुले लग्यो, खेती पनि लग्यो। कतिका गोरू फुकाएर लगे। सबै लगेपछि केही छैन। नांगो भए जनता। लेनदेनको मुद्दा छ, सहीछाप गरेको छ, सहीछाप आफ्नै हो, मिलेको पनि छ। सहीछाप मिलेको भएपछि अदालतले जरिमाना भराउँछ। अदालतले पनि प्रमाण के हो त भनेर हेर्दैन। पीडितले मैले एक लाख लिएर पाँच लाखको कागज गरेको हुँ भन्छ भने त साक्षीहरू बोलाएर सोध्नुपर्ने हो। तमसुक पनि लिने, जग्गा पनि पास गराउने भएपछि अदालतले सोध्नुपर्ने हो। तर कोही पनि भएनन् उनीहरूको। कोही पनि, केही पनि नभएपछि आन्दोलन उनीहरूकाे बाध्यता बनेको छ।
मधेस प्रदेशमा अझ विशेषगरी बारा र पश्चिम नवलपरासीका धेरै नागरिक ठगिएको देखियो। त्यसको खास कारण के हो भनेर केलाउनुभएको छ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन रूपमा अरूतिर जागृति आयो, मधेसमा आएन। मधेसमा तल्लो वर्गका गरिबहरूको स्थिति अहिले पनि धेरै पछाडि छ। हाम्रो संविधानले सबैलाई अघि बढाउने भनेको छ, तर कार्यान्वयन त्यसरी हुन सकेको छैन। गरिब भएकैले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ तर उनीहरूलाई गरिबीबाट उकास्ने काम भएको छैन। अहिले अलिअलि दिन त दिन्छन्, तर बिउ दियो भने मकैको घोगै लाग्दैन। त्यो स्थितिमा उनीहरूलाई उकास्न केही न केही योजना राज्यले बनाउनुपर्थ्यो, त्यसो भएन। राज्यले सहुलियत नदिने भएपछि गरिब जनता बाध्य भएर साहुकहाँ जाने अनि साहुले अलिकति पैसा दिन गरिबसँग भएको लिइदिने स्थिति भइरहेको छ।
अहिले त स्थानीय तहहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू छन्, मधेस प्रदेशमा त सबै मधेसी समुदायका छन्, मधेसकै लागि काम गरिरहेका छौं भन्नेहरू छन्। उनीहरूले केही काम गर्दा रहेनछन्?
गरेको भए त त्यस्तो हुने थिएन नि। अहिले पनि साहुले कति ऋण दिएको हो, कति असुल गर्यो, पास गरेर लिएको छ कि छैन, त्यो हेर्न वडामा प्रतिनिधि त छन्। अझ मधेसी प्रतिनिधि नै छन्। उनीहरूलाई बोलाएर के हो तिम्रो कुरा भनेर सोध्नुपर्यो नि।
अहिले हामीले साहु र ऋणीलाई ल्याएर सँगै राखेर ल खास कुरा के हो भन्नु भनिसकेपछि मिलापत्र त भयो नि। यस्तो काम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बसेर गरे त तुरून्तै टुंगिहाल्छ नि। जग्गा पास गरेर लिने र पैसा दिँदा ऋण भनेर दिने गरेका छन् साहुहरूले। कतिले त मैले किनेको हो भन्छन्। किनेको भएदेखि जग्गा दिनेले जोत्छ? स्थानीय रूपमा यस्तो त सबैले देख्छन् तर कसैले हेर्दैनन्।
अर्को कुरा, साहुमहाजनहरू प्रभावशाली र धेरै पैसा भएकाहरू छन्। उनीहरू सबैले ती नेताहरूमा लगानी गर्ने, चुनावी खर्च दिने, अरू बेला पनि चाहिएका बेला खर्च दिने भएकाले कोही पनि साहुको विपक्षमा लाग्दैनन्।
ऋण लिने र दिने दुवै ती नेताहरूका मतदाता नै होलान्। मतदाता त बराबर हुनुपर्ने होइन र?
ऋण लिने मतदातालाई त चुनावका बेला तिमीहरूलाई यसो गरिदिन्छौं भनेर सपना बाँडे भइहाल्यो। भोट नहाले गाउँमा हामीलाई उठिबास लगाउँछ भन्ने छ कतिपयलाई त। बाध्य भएर भोट दिन्छन्।
यसमा मूलतः शिक्षा र चेतनाको अभाव नै होला है?
शिक्षा त बिस्तारै बढिरहेकै छ। तर जुन रूपमा गरिबी निवारण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। तल्लोस्तरका मान्छेको शिक्षामा थोरै मात्रै माथि जाने हुन्छन्। सामान्यतया प्राथमिक शिक्षा पढेपछि माथि जाने अवस्था देखिन्न। नीतिमा जे भए पनि कार्यान्वयन भएकै छैन।
-1702784037.jpg?timestamp=1702786544601)
के के काम गर्न ऋण लिएको देख्नुभयो?
त्यहाँ त जन्मदेखि मरणसम्मै ऋणको आवश्यक पर्छ।
पहिलो कुरा, मधेसमा सामाजिक व्यवहार गर्न पैसा खर्च लाग्छ, जस्तो विवाह। छोरीको बिहे गर्नुपरे 'तिलक' दिनुपर्छ। त्यो भनेको ज्वाइँलाई किन्ने हो। पहिले पहिले हाम्रो पालामा त साइकल दिए मान्थे। अहिले त मोटरसाइकल कि त गाडी नै चाहिन्छ। ज्वाइँ जति राम्रो भयो, उति नै बढी दिनुपर्छ। मैले चिनेका साथीकी छोरीलाई स्नातकपछि स्नातकोत्तर भर्ना गर्न दिएका थिएनन्। किन भनेर सोध्दा धेरै पढायो भने दाइजो धेरै दिनुपर्छ भने। यस्ता सामाजिक व्यवहारमा बढी खर्च हुन्छ।
२०३३ सालमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन आयो। त्यसले कति जन्ती जाने, भोज कति खुवाउने भन्ने जस्ता व्यवस्था गर्यो। केही समय कार्यान्वयन पनि भयो। म बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा काम गर्ने समयमा गोविन्दमान सिंह अधिकारीको छोरीको बिहे भएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहनुभएका मरिचमान सिंहलाई बिहेको निम्तो थियो। तर पाहुनाको ३५ जनाको कोटा पुग्यो भनेर उहाँलाई भित्र जान रोकियो। त्यति बेला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सबै डराएका थिए। कम जन्ती बोलाउने, ठूलो भोज नगर्ने आदि गरे। अहिले त मधेसमा मात्र होइन, समस्या सबैतिर छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन सुधार गरेर कडिकडाउ गरियो भने भोज मात्र भए पनि कम हुन्छ। मधेसमा त भोजकै पनि ठूलो समस्या छ नि।
सामान्य मान्छेको घरमै कोही बित्यो भने शुद्धशान्तिका लागि चार-पाँच सय मान्छेको भीड लाग्छ। अलि ठूला मान्छेको घरमा केही भए त लाइन सडकसम्मै हुन्छ। सक्नेले त खुवाउला, केही छैन। देखासिकी हुँदा नसक्नेलाई गाह्रो भयो। त्यसैले कानुनी रूपमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं।
अर्को कुरा औषधि-उपचारको हो। जिल्लाजिल्लामा, सामान्य ठाउँमा पनि नर्सिङ होम र निजी अस्पताल छन्। उपचार गर्न गएर दुई-तीन दिन बस्दा तीन-चार लाख रुपैयाँ लाग्छ। अहिले सरकारी स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी छैन। मैले नै यो बीमा लिएको छु तर म उपचार गर्न सक्दिनँ। त्यहाँ दिनभरि बस्यो, केही हुँदैन। राम्रा डाक्टर पनि हुँदैनन्। 'फोकट' मा आएको भनेर राम्रो व्यवहार गर्दैनन्।
त्यसैले हामीले यसमा पनि सुझाव दिएका छौं। अहिले सामान्य मजदुरले पनि १२ देखि १५ सय रूपैयाँ तिर्न सक्छन्। यसबाट एक जनाको घटीमा तीन लाख रूपैयाँको बीमा गरिदिने। बीमा गरेपछि सरकारले स्वास्थ्य उपचारको दर तोकिदिनुपर्छ र बीमा कार्डबाट स्वतः भुक्तानी गरिदिने हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने पैसा खोज्न पर्दैन। नत्र त साहुकोमा जानुपर्यो, अनि त्यस्तोमा अनुगमन पनि गर्नुपर्यो।
मधेसमा त वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि एकदमै धेरै छन् नि?
हो, वैदेशिक रोजगारीमा जान म्यानपावर कम्पनीले काम अनुसारको पैसा माग्दा रहेछन्। सामान्य मजदुर (लेबर) मा जानेलाई एउटा पैसा र त्योभन्दा माथि जानेलाई अर्को। यस्तोमा तीन लाखदेखि दस लाख रूपैयाँसम्म पनि लिने रहेछन्। अहिले त युरोप-अमेरिकातिर जाने चलन बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। भिसाका आधारमा स्थानीय पालिकाले सिफारिस गरेपछि कति पैसा तिर्नुपर्ने हो, बैंकले त्यो म्यानपावर कम्पनीलाई दिने हुनुपर्छ। सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर दर तोक्नुपर्छ। तोकिसकेपछि म्यानपावर कम्पनीले दिने गर्नुपर्छ।
सरकारले 'फ्री भिसा फ्री टिकट' भनेको छ। यो नाम मात्रैको हो। पैसा नतिरी कहीँ जान पाइँदैन। अझ के रहेछ भने, म्यानपावर कम्पनीले नेपालमा श्रमको कोटा ल्याउन भित्री रूपबाट टेबलमुनिबाट पैसा खुवाउनुपर्ने रहेछ। श्रमिक माग्ने कम्पनीहरूले नेपाललाई किन दिने, बंगलादेश, श्रीलंका, भारत वा अरूलाइ दिन्छौं भन्दा रहेछन्। जसले पैसा बढी दियो, उसलाई दिने रहेछन्। त्यसरी म्यानपावर कम्पनीले खर्च गर्ने रहेछन्। त्यसैले सल्लाह गरेर कुन काममा जानेलाई कति दिने भनेर सरकारले दर तोकिदिनुपर्यो। त्यसो हुँदा म्यानपावर कम्पनी करको दायरामा आउँछन्। उता विदेशमा गएको कामदारले आफ्नो तलबबाट लागेको पैसा बैंकलाई तिर्छन्। ब्याज पनि तिर्छन्।
यो भए विदेशमा काम गर्न जानेलाई नक्कली रूपमा गयो भन्ने आउँदैन। चुहावट र बदमासी पनि हुँदैन। विदेशमा जान मिटरब्याजी साहुकहाँ जान परेन। सरकारले यसबारे मिलाउनुपर्यो भनेर हामीले भनेका छौं। श्रम मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ। पैसाको यो प्रणाली सरकारले नतोकी मिल्दैन। सबैसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्यो।
-1702784037.jpg?timestamp=1702786536215)
२८ हजार निवेदन आयोगमा आयो। तीमध्ये पाँच मिलाएर अब २३ हजार उजुरी बाँकी छन्। तर आयोगको म्याद सकियो, प्रतिवेदन पनि बुझाउनुभयो। तपाईंहरूले समस्या पनि त बुझाउनुभयो नि होइन?
अहिले जुन रूपले कार्यदल गठन भयो, त्यसमा हामी सहजकर्ता मात्रै हो। पीडित र साहुलाई एउटै बेन्चमा राखेर छलफल गर्यौं र मिलायौं। खास त्यो हाम्रो काम होइन। तर जनमानस र साहुहरूमा आयोग बसेको छ। आयोगले खत्तम पार्छ भन्ने पनि परेको छ। जो साहु मान्दैन, हामीले प्रहरी परिचालन गरेर मुद्दा पनि लगाएका हौं। त्यति गरेपछि मात्रै ठाउँमा आएका हुन्।
अहिले हामीले सरकारलाई यो काम निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका छौं। अहिलेको फौजदारी संहितामा चार-पाँच लाइनको सानो एउटा दफा थपेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिँदा हुन्छ। त्यो भए सिडिओलाई पनि कानुनी अधिकार हुन्छ।
सिडिओको अधिकार थुनेर राख्ने होइन, छलफल गर्न बोलाउने, आएन भने कानुनी रूपमा जाने हुनुपर्छ। त्यसो गरे अहिले बाँकी रहेका निवेदन बलिया हुन्छन्।
अर्को, ऋण दिँदा खातामा पैसा हाल्ने र तमसुक नगरपालिकामा बुझाउने गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएका छौं। त्यो गर्दा स्वच्छ कारोबार हुन्छ।
यसरी त झन झन्झट मान्लान् नि!
यसो नगरी हुँदैन। ब्याज महँगो लिन नपाउने गर्न खातामै पैसा हालिदिनुपर्छ। यसले ठगी गर्न खोज्नेलाई कठिन जस्तो लाग्छ। तर सहज तरिकाले लगानी गर्छु भन्नेलाई सजिलो हुन्छ।
तपाईं २०४४ सालमा सिरहा जाँदा र अहिले यो अध्ययन क्रममा मधेसका विभिन्न जिल्लामा जाँदा केही न केही फरक देख्नुभयो होला नि?
गणतन्त्र, संघीयता आइसकेपछि बाटोघाटो राम्रो बनेको छ। खानेपानीको विकास भएको छ। पालिकाहरूमा ओभरहेड ट्यांकी राखेर पानी वितरण भइरहेको छ। स्कुलहरू खोलिएका छन्। स्कुल जाने विद्यार्थीहरू पनि देखिन्छन्। एक हिसाबले विकास भएकै, अगाडि बढेकै मान्नुपर्यो। तर गरिबी निवारण चाहिँ भएको छैन।
धेरै ठाउँमा घरको आँगनसम्म पुग्ने ढलान बाटो देखिन्छ तर घरभित्र आगो बाल्ने दाउरासम्म हुँदैन। आर्थिक परिवर्तनको कुरामा हामीले खास ध्यान नदिएको हो?
हो। आम्दानी कसरी बढाउने, जीवनस्तर कसरी सुधार्ने भन्नेतिर सरकारले हेरेन। कहाँ को गरिब छ भनेर यकिन गरी त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने थियो, भएन। स्थानीय राज्य भनेको पालिका हो, उनीहरूले पनि गरेनन्।
त्यहाँका नेता र जनताबीचको वर्गीय दुरीले पो काम गर्यो कि?
नेताहरूमा पनि अहिलेसम्म तल्लो वर्गकालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन। हामी समान हुन् भन्ने छैन। छुवाछूत पनि हुन्छ। तर ऋण लेनदेनमा भने त्यो नहुने रहेछ। फेरि एक कट्ठा भए पनि जसको सम्पत्ति छ, उसलाई ऋण दिने हो। असुल वा जफत गर्न घर-जग्गा केही नभएकालाई त ऋण दिने कुरा छैन। त्यहाँ कम्तीमा दुई कट्ठा जग्गा हुनेहरू नै ठगिन्छन्। दुई कट्ठाको दस लाख पर्छ भने दस लाखभन्दा कम ऋण दिन्छ साहुले।
त्यसैले अबको स्थितिमा सरकारले ऋण दिने संस्थाहरूमार्फत् सजिलो गरी ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले बीस करोड वा बीस हजार जति ऋण लिन परे पनि प्रक्रिया एउटै छ।
-1702784037.jpg?timestamp=1702786526599)
सामान्यतया ऋण धनीले दिने र गरिबले लिने भन्ने हो। तर तपाईंको कुरा सुन्दा, गरिबलाई त ऋण लिने अवसर पनि रहेनछ नि?
हो त!
केही सम्पत्ति नहुनेलाई त दिँदै दिँदैनन् नि। सम्पत्तिबाट असुल गर्छु भनेर न दिने हो। साहुहरू धेरै निर्मम हुन्छन्। कसैको दस धुर जग्गामा सानो झुपडी छ भने त्यो पनि लिन्छन्। उनीहरूको मन दुख्दैन।
समाधान के हो त?
यसपालि आएका निवेदनको आधारमा हामीले बोलाउने र छलफल गर्ने गर्यौं। साहुले बोलाउँछ, घरबार लान्छु भन्छ, गोरु फुकाएर लान्छु भन्छ भनेर आएका निवेदनका आधारमा हामीले साहुलाई बोलाएका हौं। कतिपय साहु थुनामा छन्। दुवैथरी राखेर 'गाउँमा बस्ने तिमीहरू हो मिल' भनेर कुरा गर्यौं। दिएको कति, लिएको कति भनेर ऋणीको हिसाब गर्यौं। छलफल गराउँदा गराउँदा यतिमा मिल्ने भनेर निर्णयहरू भए। यही रूपमा जानुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं।
अर्को, बैंकहरूको ऋण दिने पद्धति सुधार हुनुपर्छ। कृषि अनुदान भनेर ठूला व्यापारी, साहु, महाजनले दिइरहेका छन्। किसानले ऋण पाए खेती गर्छन्। उत्पादन बढ्छ, राम्रो हुन्छ। यो वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्यो भनेका छौं।
तपाईंहरूलाई कुनै दबाब थिएन, काम गर्नुभयो। मन्त्री, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूलाई त धेरै कुरा चुनावसित सम्बन्धित हुन्छ। तपाईंलाई विश्वास छ काम हुन्छ भनेर?
काम त गर्नुपर्छ, नगर्ने कुरा हुँदैन।
म एउटा उदाहरण दिन्छु। दस वर्षअघि, २०७० सालमा सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। म अध्यक्ष थिएँ। सहकारीको २०४८ सालमा ऐन बनेको थियो। त्यो ऐनमा सहकारीमा कसैले बदमासी गर्यो भने १५ सय रूपैयाँ जरिवाना तिराउने र दर्ता खारेज गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। दर्ता खारेज गर्दा त झन् सहकारी चलाउनेलाई फाइदा भयो। अर्को सहकारीले बैंकजस्तै जिल्ला-जिल्लामा शाखा खोलेर काम गर्न पाउँथे। सहकारी भनेको स्थानीय तहमा केही काम गरौं भनेर खोल्ने हो। शाखा खोलेर काम गर्न दिनु हुँदैन।
हामीले यिनै कुरा राखेर ऐनको मस्यौदा बनाएका थियौं। तर सांसदहरूले सहकारीजस्तो एउटा विधेयकमा ६ सयभन्दा बढी संशोधन सुझाव ल्याएछन्। शाखा खोल्न दिन हुँदैन भन्ने कुरा काट्नुपर्ने भनेर ल्याएछन्। पछि सहकारी मन्त्रालयले के गर्ने भनेर हामीलाई ती सुझाव हेर्न दिएको थियो। हामीले यस्तो त हुँदैन भनेका थियौं। तर हाम्रो सुझाव मानेनन्। अहिले १० वर्षपछि समस्या आयो नि होइन?
त्यसैले हामीले दिएको सुझाव यो सरकारले मान्छ भन्ने विश्वास छ। सही रूपमा समस्या समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध भयो भने गर्न सक्छ, गर्छ।
सबै तस्बिरः नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
-1702784094.jpg)
