विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिहरूको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १३० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा बिहीबार फैसला गरेको हो।
दुई पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्त सहितका कर्मचारीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरका परिवारका सदस्य, व्यापारी मिनबहादुर गुरूङ, भू-माफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, नक्कली मोही बनेका व्यक्तिहरू, बकस लिनेहरू लगायत १३० जनालाई विशेष अदालतले यो मुद्दामा दोषी ठहर्याएको हो।
के कसुरमा कसलाई कति भयो सजाय?
विशेष अदालतले २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहित पाँच कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यतिबेला उनीहरूले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्दै झुटो विवरणका आधारमा उक्त जग्गा उनीहरूकै नाममा सारिदिएका थिए।
अधिग्रहण गरेर सरकारले लिएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने राणा परिवारका पाँच सदस्यलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। सुवर्ण शमशेरका परिवारका सुनीति राणा, शैलजा राणा, हाटक शमशेर, हेमन शमशेर र रूक्म शमशेर भ्रष्टाचारमा दोषी भएका हुन्।
विशेष अदालतले त्यो बेला यो जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने मुख्य मतियार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई मानेको छ।
पाँच कर्मचारी, राणा परिवारका पाँच सदस्य र ढकाल र सुवेदी गरी १२ जनाले त्योबेलै नौ करोड रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पनि अदालतले जनाएको छ। त्यसैले उनीहरू सबैलाई जनही ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
उक्त जग्गामा नक्कली मोही बनेका बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकस लिएका इन्द्रबहादुर थापा सहित १५ जना गरी ७२ जनालाई पनि दुई वर्ष कैद सुनाइएको छ।
त्यो बेला सुवर्ण शमशेरका राणा परिवार र मोहीका नाममा पुगेको सबै जग्गा जफत गर्ने निर्णय पनि विशेष अदालतले गरेको छ।
त्यस्तै २०६२ सालमा छुट जग्गा भन्दै फेरि बालुवाटारको १२ रोपनी जग्गा सुनिती राणाको नाममा गरिदिने ५ जना कर्मचारीहरू श्यामकुमार क्षेत्री, श्रीहरि पुडासैनी, टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र केसी र साविर हुसैनले ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ। उनीहरूलाई जनही ७ लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै बराबरको जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। उक्त १२ रोपनी जग्गा पनि जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १९ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव पठाएर निर्णय गराएको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित १२ जना कर्मचारीले ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरू १२ जनालाई जनही ८० लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन मतियार बनेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङका साथै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्ष कैद र विगो बमोजिम ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
नक्कली मोही बनेका ११ जनालाई पनि उनीहरूलाई जस्तै कैद र जरिवाना सुनाएको छ। मोहीबाट माधवी सुवेदी, उमा ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि लगायतका नाममा पुगेको जग्गा जफत गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
त्यस्तै २०६९ सालमा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा नक्कली पर्चा खडा गरेर पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराएको र उक्त गुठीमा पनि नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराएको भन्दै १७ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
त्यतिबेला उनीहरूले ७ करोड ८ लाख बराबर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै जनही १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। १७ जनाबाट जनही ४१ लाख ६७ करोड विगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्न पनि विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
यो जग्गा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूले भने सफाइ पाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा नक्कली मोही र जग्गा सट्टापट्टाको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित १२ जना कर्मचारीले भने सफाइ पाएका छन्। दुई पूर्वमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरेको भनेर सफाइ पाएका हुन्।
त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा मुद्दा लगाएको कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई भने अदालतले बदनियत नदेखिएको भनेर सफाइ दिएको छ।
यो काममा सचिव दिनेशहरि अधिकारी र मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले प्रस्ताव पेस गरेको देखिए पनि बदनियत नदेखिएको भन्दै सफाइ पाएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्ण शमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललिता निवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो।
ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गर्यो। बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यही निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयले १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न। राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्। वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। २०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए।
बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसके पनि 'भूमाफिया' हरूले उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो।
उनीहरूसामु तीनवटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा 'उपहार' दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन। उनले बाटोबिनाकै जग्गा 'किनेका' थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए।
त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे। यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो। त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भएको थियो जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने। उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयपछि ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए। नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न ढकाल र सुवेदीले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए। पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि मोही खडा गरिएको थियो। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका हुन्।
