सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेको निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय समितिमा प्रश्न
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन्।
पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरे।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा सफाइ पाएको भए पनि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको उनको भनाइ थियो।
आफ्नै श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त भएमा स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाण्डेले दिनुपर्ने पुनले बताए।
‘प्रस्तावित न्यायाधीशकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना कसरी रोक्नुहुन्छ ? यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता र न्यायिक मर्यादा कायम गर्न के गर्नुहुन्छ ?’ पुनले प्रश्न गरे।
उनले पाण्डेको विगतको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाए।
विशेषगरी पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) सम्बन्धी मुद्दामा पाण्डेसहित दुई न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको विषयमा पुनले समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
विभिन्न सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले उक्त मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको भन्दै दस्तावेजसहित प्रश्न उठाएको पुनले बताए। अन्य केही मुद्दामा पनि न्यायिक विचलन र कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।
पाण्डेले करिब ६ देखि ७ हजार मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको अवस्थामा एक–दुईवटा मुद्दामा त्रुटि हुन सक्ने पुनले स्वीकार गरे। तर, त्यस्ता मुद्दामा देखिएका कमजोरीको वास्तविकता, सन्दर्भ र आफ्नो भूमिकाबारे पाण्डेले समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
‘हजारौँ मुद्दाको फैसला गर्दा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्छ। प्रमाण र तर्कको विश्लेषणमा कमजोरी हुन सक्छ। तर, ती घटनाको वास्तविकता र त्यसको पछाडिको सन्दर्भबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ पुनले भने।
पुनले पाण्डेको कार्ययोजना र प्रस्तुति विस्तृत भए पनि केही हतारमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गर्दै उनीमाथि परेका उजुरी तथा जनचासोका विषयमा तथ्यपरक र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गरे।
उनले न्यायाधीशहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सहकर्मीबीचको निकटताले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुन नदिन पनि प्रस्तावित न्यायाधीशले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
